९ ऑगस्ट : ‘जागतिक मूलनिवासी दिवसा’चे एक षड्यंत्र

 

 

 

 

भारतात सण, उत्सव साजरे करण्याची परंपरा तशी जुनीच. स्वतंत्र भारतात सण, उत्सव हे धार्मिक व सामाजिक दृष्टीने विभाजित झाले, तर काही जयंती, पुण्यस्मरण दिवस अथवा ऐतिहासिक दिवस म्हणून सरकारी यंत्रणेने अत्यावश्यक केले व ते साजरे करणे बंधनकारक केले. त्यातील काही नाइलाजास्तव साजरे होऊ लागले, तर काही खोट्या अस्मितेच्या अतिरेकासह उन्मादाने मिरवले जाऊ लागले. खुल्या जागतिक धोरणाने, व्यावसायिक नफेखोरीच्या दृष्टीने, लोकांच्या-विशेषतः महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या आणि युवकांच्या भावनेला हात घालत काही ’डेज’ घुसडले गेले आणि महाविद्यालय परिसर व युवकांच्या लेखी अवाजवी महत्त्व देऊन प्रथम सर्जनात्मकपणे व नंतर नंतर अगदी हिडीस पद्धतीने ते साजरे होऊ लागले.

 

 

 

धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व्यापारीकरणाच्या दृष्टीने साजरे होणारे, केले जाणारे दिवस आपण समजू शकतो अथवा सरसकट त्याला विरोध असण्याचे काही कारण नाही. परंतु, देशाच्या अखंडत्वाला, सार्वभौमत्वाला, सांस्कृतिक मूळ परंपरेलाच जर छेद देणारे नवीन दिवस अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अथवा ‘युनो’ने जरी जाहीर केले असले, तरी ते दिवस भारतात साजरे करताना त्यामागील षड्यंत्र समजून घेतले पाहिजे. याच पार्श्वभूमीवर गेल्या चार-पाच वर्षांत भारतातील जनजातीय (आदिवासी) समाजाच्या भोळेपणाचा, वर्तमान शैक्षणिक कमतरतेचा, त्यांच्या एकत्रित समूह पद्धतीने राहण्याचा, अस्मितेचा व भावनेचा फायदा घेऊन भारतातील काही विघ्नसंतोषी विचारधारा, त्यांचे कार्यकर्ते, भारत कधी एक होऊ नये म्हणून कार्यरत असलेल्या फुटीर आणि कुटिल संस्था,

 

 

 

पंथ-जातपातींमध्ये भेद उत्पन्न करणारी यंत्रणा, आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राच्या साहाय्याने ९ ऑगस्ट हा ’जागतिक आदिवासी गौरव दिन’ (Indigenious Day) म्हणून साजरा करीत आहे आणि अधिक जोमाने साजरा करण्यासाठी जनजातीय समाजाला - विशेषतः त्यातील युवकांना उद्युक्त (प्रोत्साहित) करीत आहेत. त्यांना सर्व प्रकारची मदत करून तो प्रस्थापित करण्यास भाग पाडत आहेत.

 

 

१) जगात जवळ जवळ ४४ कोटी आदिवासी लोकसंख्या आहे. त्यातील ११ कोटी आदिवासी भारतीय आहेत. त्यामुळे या जागतिक दिवसाचे नेतृत्व भारतातील आदिवासींनी केले पाहिजे, हा त्या मागील एक मानस आहे.

 

 

२) ज्या कारणे एक मतप्रवाह निर्माण केला जात आहे की, हा आपला गौरव दिवस साजरा न करू देणारे आपले म्हणजे जनजाती समाजाचे विरोधक, शत्रू आहेत - किंबहुना आपल्याला या अवस्थेत आणणारे हेच परकीय, आक्रमणकारी लोक आहेत.

 

 

३) आपण मूलनिवासी, आपण या भूमीचे मालक आहोत, आपला वास आदिकाळापासून आहे, म्हणून आपण ‘आदिवासी’ म्हणून आपले हक्क परत मिळविण्याचा, जाब विचारायचा, पुन्हा मालक होण्याचा, परकीय आक्रमकांना घालवून राजा होण्याचा हा गौरव दिन म्हणजे जागतिक आदिवासी दिवस - ९ ऑगस्ट...

  

४) या भ्रामक विचाराने सामान्य जनताच नाही, तर महाराष्ट्र शासनासह अनेक राज्यांची आदिवासी मंत्रालयेही प्रभावित झाली आणि त्यांनी सरकारी स्तरावरून हा दिवस आपल्या आपल्या राज्यात साजरा करण्याचे परिपत्रक काढले.

या दिवसामागे नेमके काय आहे?

 

१९९० मध्ये जागतिक मानवी हक्क आयोग सक्रिय होऊन जगातील लोकसंख्या, सद्यःस्थितीतील त्यांचे जीवन, मूलभूत हक्क, अधिकार या बाबतीत अधिक जागरूक झाला. ‘युनो’च्या पुढाकाराने वरील बिंदूच्या आधारे सर्वेक्षण, परिसंवाद होऊ लागले.

 

 

१९९२ मध्ये जिनेव्हा येथे ‘युनोस्को’च्या बैठकीमध्ये जगातील आदिम, आदिवासी, मूलनिवासी लोकांच्या सद्यःस्थितीचा विचार होऊन एक ठराव पारित करण्यात आला. ४५ कलमांचा हा ठराव आठ भागांत विभाजित करण्यात आला. हा ठराव करताना ज्या मुख्य गोष्टी विचारात घेतल्या गेल्या, त्याचा आणि भारताचा सुतराम संबंध नव्हता आणि हे भारताच्या केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधी दलाने ठरावाच्या बाजूने सही करताना स्पष्ट केले होते.

 

 

“जागतिक हिताच्या दृष्टीने आम्ही यावर सही करीत आहोत, परंतु हे स्पष्ट करीत आहोत की, भारतामध्ये राहणारे सर्व (ख्रिश्चन, मुसलमान, यहुदी, पारशी, अन्य विदेशी मतावलंबी आक्रमण करते सोडून) येथील मूलनिवासी आहेत.”

 

या देशात, भूमीत बाहेरून त्या त्या तत्कालीन काळात आक्रमणकारी आले. येथील सर्वच मूलनिवासींचे हक्क त्यांनी हिरावून घेतले. त्यांना गुलाम केले. त्यांना गिरिकंदात पाठविले. पण, समस्त एतद्देशीय लोकांनी त्या-त्या काळी सर्वतोपरी संघर्ष करून त्यांना बाहेर काढले आणि पुन्हा स्वतंत्र झाले.

 

जगात वसाहतवाद निर्माण करताना युरोपीय आक्रमणात त्यांनी वापरलेली कार्यपद्धती आणि संशोधनपूर्ण निर्मित दूषित वैचारिक मते विशेषतः ब्रिटिशांनी भारतावर लादण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. त्यातून ‘भारतात आर्य हे बाहेरून आले. त्यांनी अनार्यांवर आक्रमण करून त्यांची संस्कृती, धर्म, नष्ट करून त्यांची भूमी बळकावली.’ परंतु, या सर्व गोष्टींना भारताने ठरावाच्या वेळी विरोध करून आपली बाजू सुस्पष्टपणे मांडली.

 

या ठरावातील जो मुख्य मुद्दा होता की, जगातील अनेक देशांत सत्ता स्थापन करून राज्य करताना युरोपीय देशांनी-विशेषतः स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रान्स, ब्रिटन या आक्रमकांनी तेथील स्थायिक मूलनिवासी लोकांना सत्तेसाठी, धर्मपरिवर्तनासाठी, वसाहतीसाठी अनेक अन्याय, अत्याचार करून त्यांना दयनीय स्थितीत जीवन जगण्यात भाग पाडले. त्यांना गुलाम केले. त्यांचे स्वातंत्र्य नष्ट केले. त्यांचा जगण्याचा अधिकारही नष्ट केला. सर्व सुविधा, अधिकार, हक्क काढून घेतले. त्यांना एका मर्यादित क्षेत्रात बंदिस्त केले. त्यांच्याकडून अनेक कष्टांची कामे धाक, जबरदस्तीने गुलाम म्हणून करून घेतली. जगातल्या विविध भागांत गेली काही शतके - किमान ५०० वर्षे हे सुरू होते.

 

युरोपियनांनी काही अवधीतच अनेक देश पादाक्रांत केले होते. परंतु, भारतामध्ये जरी ते दीडशे वर्षे होते, तरी पहिल्या दिवसापासून ते जाईपर्यंत त्यांना येथे पावलोपावली सर्व जनतेने कायम विरोध केला. हा विरोध त्यांच्या आधुनिक शस्त्रासह होता, त्यांच्या भाषेसह होता, त्यांच्या राजयंत्रणेसह आणि लोकशाही मार्गानेही होता.

 

दुसरे म्हणजे, युरोपीय सैन्याबरोबर धर्मप्रसारक या त्यांच्या राखीव चौथ्या सेनेनेही जगात हैदोस घातला. सैन्य अनेकांना मारायचे, तर वाचलेल्यांना धर्मप्रचारक ख्रिस्ती करायचे. भारतात राज्यसत्ता येऊनही धर्मपरिवर्तन- समाज ख्रिस्ती करण्यास त्यांचा सपशेल पराभव झाला. भारतात जे ख्रिश्चनही झाले नाही अथवा मुसलमानही झाले नाही, जे आपल्याच देशात परागंदा झाले अथवा कडेकपारीत भीतियुक्त जीवन जगू लागले, ज्यांनी त्यांची संस्कृती, क्रूरता काहीही स्वीकारली नाही, जे आपल्या परंपरागत जीवनाशी एकरूप राहिले, ते सर्व येथे त्यांच्या व्याख्येप्रमाणे ‘आदिवासी’ म्हणून जगण्यास हतबल झाले.

 

१९४७ नंतर भारतासह अनेक देश स्वतंत्र झाले. इंग्रजांच्या वसाहतींमध्ये जे गुलाम देश म्हणून राहत होते, ते देश स्वतंत्र झाले. भारतासह अनेक साम्राज्यावरील आपला सूर्य कधीही ढळणार नाही, या भ्रमात असलेल्या ब्रिटिश वसाहतकारांना तो एक धक्का होता. जगावर अधिक काळ साम्राज्य करण्याचे स्वप्न भंग पावले होते आणि त्यात मुख्य भूमिका निभावली होती ती भारताने!

 

त्यामुळे अखंड भारत हा आगामी जागतिक महासत्ता आहे, हे ओळखून त्याला सातत्याने खंडित करण्यासाठी अनेक अस्त्रांपैकी एक असलेल्या मूलनिवासींच्या अस्त्राचा वापर करायला ब्रिटिशांनी सुरुवात केली. त्यात भारतविरोधी सर्वांनी हातमिळवणी केली. मूलनिवासींच्या अनेक व्याख्यांमध्ये याच सर्व गोष्टी गृहीत धरलेल्या आहेत.

 

मूलनिवासींमध्ये काही प्रदेश आणि जनजातीय समाजही निश्चितपणे सांगता येतो. उदा. आफ्रिकेतील फ्रेंच-सोमालिया, ब्रिटिश-सोमालिया, लॅटिन अमेरिकेतील फ्रेंच-गयाना, डच-गयाना, अमेरिकेतील रेड इंडियन, नेटिव्ह ऑस्ट्रेलियन्स, पापुआ, मावरी. या एतद्देशीय लोकांची पूर्वीपासून वस्ती होती, ज्यात भारत कुठेच येत नाही. माया, इन्का यांच्यासारख्या संस्कृतीआक्रमणाच्या झंझावातात जगाच्या पटलावरून नष्ट झाल्या. एकविसाव्या शतकाच्या शेवटी ‘युनो’च्या माध्यमातून मूलनिवासींचे प्रश्न जागतिक स्तरावर विविध माध्यमांद्वारे मांडले जाऊ लागले. त्यातून १९९३ हे ‘जागतिक मूलनिवासी वर्ष’ म्हणून साजरे करण्यात आले. १९९४-२००४ ही दहा वर्षे मूलनिवासींचे दशक म्हणूनही साजरे करण्याचे ठरले.

 

यातून मूलनिवासींच्या विकासास साहाय्यभूत ठरेल अशी दळणवळण व्यवस्था, त्यांच्या कला, संस्कृती, जीवनमान दर्शविण्यासाठी प्रचार-प्रसारमाध्यमांचा उपयोग करणे, मूलनिवासींना स्वत:ची वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैली जगण्याचा व जपण्याचा अधिकार प्रदान करणे, मूलनिवासींचे सर्वसाधारण जीवन, त्यांची एकात्मता, सुरक्षितता याबद्दलची हमी देणे, त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची वंशहत्या अथवा हिंसाचार न होण्याची हमी, व्यक्तिगत तसेच सामूहिकरित्या जगण्याचा अधिकार, मूलनिवासी म्हणून स्वयंओळख करून देण्याचा अधिकार, आणीबाणी व युद्धप्रसंगी त्यांचे मूलभूत नागरी हक्क अबाधित राहतील याची हमी, मूलनिवासींच्या सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व भाषाशास्त्र याविषयीचे हक्क मान्य करण्यात आले आहेत. त्यांचा इतिहास, परंपरा, भाषा, बोलीभाषेचा वापर, लेखनपद्धती, त्यांची स्वत:ची, समुदायाची नावे, स्थळे इ. गोष्टींचे संवर्धन करण्याचा अधिकार, शैक्षणिक, परंपरागत ज्ञान, माहिती ज्ञानाचा हक्कही मान्य करण्यात आलेले आहे आणि अशा बर्‍याच गोष्टींचा सहभाग त्या दहा वर्षांत करण्यात आल्या.

 

आश्चर्य म्हणजे, जगाला मूलनिवासींचा विचार करण्यासाठी २१व्या शतकाची वाट पाहावी लागली, तर भारताने स्वातंत्र्यानंतर १९५२ मध्येच घटनेच्या आधारे जनजातीय समाजाचा केवळ विचार केला नाही, तर मूलभूत अधिकारही सन्मानासह दिले. एवढेच करून थांबले असे नाही, तर त्यानंतरही वेळोवेळी विविध आयोग व सर्व राज्यांच्या माध्यमातून विशेषत: नियोगी आयोगाच्या शिफारशींवरून, पंचायत राज्य कायदा, व्यक्तिगत, सामूहिक वनग्रहणाचा व वनसंवर्धनाचा कायदा ही बहाल केलेला आहे.

 

हे देताना सरकारची भूमिका स्पष्ट होती की, भारतातील परंपरागत एक मुख्य निवासी परंतु परिस्थितीवश आज विकासाच्या गतीपासून दूर राहून दर्‍या, खोर्‍यात, जंगलात आपली उपजीविका चालवत आहेत, त्या जनजातीय समाजाला भीक म्हणून नाही, उपकार म्हणून बिल्कुलच नाही, तर भारताचे सन्माननीय नागरिक या बंधुत्वाच्या भावनेने देत आहोत.

 

आपल्या देशाचे वैशिष्ट्य हेच आहे की, भाषाभूषा, खानपान यात विविधतेने नटलेला असूनही भारत जरी वरून विविध पंथांनी, जातीअंतर्गत वेगळा वाटत असला, तरी सांस्कृतिकदृष्ट्या, अंतरिक श्रद्धा, विश्वास, परंपरा, गौरव व इतिहास परंपरा, समान सुख दुःख व शत्रू-मित्र भावाने एकच आहे. ‘आम्ही सारे भारतीय एक आहोत’ आणि याची अनुभूती वर्षानुवर्षे या देशाने जगाला दाखविली आहे.

 

 

यात ज्याला ‘आदिवासी’, ‘जनजातीय’, ‘मूलनिवासी’, ‘वनवासी समाज’ म्हणून संबोधले जाते, तो समाजही धर्म, देश, देव, इतिहास संस्कृती यांच्याशी परंपरेने जोडलेला आहे. ‘युनो’पासून जगातील अनेक विचारवंत हे मान्य करतात की, भारतात ‘मूलनिवासी’ ही समस्याच नाही. अन्य देशांतील मूलनिवासी संदर्भातील ध्येय-धोरणे भारतात लागू करण्याची आवश्यकता नाही; परंतु दुर्दैव हेच आहे की, भारत अजूनही इंग्रजी मानसिकतेच्या गुलामीतून मुक्त झालेला नाही.

 

इंग्रजांचे आपण समजू शकतो. त्यांना या देशावर येनकेनप्रकारे राज्य करायचे होते. त्यामुळे अभ्यासपूर्ण वितर्क आणि भेद निर्माण करणार्‍या अनेक खोट्या गोष्टी त्यांनी शिक्षणामार्फत, शासन यंत्रणेमार्फत या देशात पसरविल्या. त्यातील एक म्हणजे, हा देश कधीच एक नव्हता. अनेक समुदायांची ही एक धर्मशाळा होती आणि आहे. आर्य जे बाहेरून आले, आक्रमणकारी होते, त्यांनी आपल्या स्वार्थासाठी एकत्रित ठेवला. त्यामुळे यातील प्रत्येक समाजाला स्वतंत्र होण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ते जसे बाहेरचे, पण इथले, तसे आम्ही पण आता इथलेच! इंग्रज हे पसरविण्यात यशस्वी ठरले. परंतु, भारताला सर्वार्थाने पटवून देण्यास अपयशी ठरले.

 

 

पण, दुर्दैवाने स्वतंत्र भारतात काँग्रेस, पुरोगामी, डावी आघाडी, ख्रिश्चन, मिशनरी, मुस्लीम आणि जातीवर आधारित छोटे मोठे पक्ष, संस्था यांनी हे भेद अधिक विस्तृत केले. त्यांची दरी वाढविली. त्यातून पंथीय संघर्ष, नगरवासी, ग्रामवासी, आदिवासी संघर्षही उदयास आला. खोट्या अस्मिता जपल्या गेल्या. विद्वेषाची पातळी इतक्या खालच्या स्तरावर गेली की, महाविद्यालय परिसरात खुलेपणाने भारतीय संस्कृती, भारतीय घटना, परंपरा, इतिहास यांना अमान्य करण्यात आले. ज्यांचा आपला काही संबंध नाही ते उत्सव म्हणून साजरे होऊ लागले. उदा. ‘बीफ महोत्सव’, ‘Love for Kissing', ‘मूलनिवासी’, ‘भारत तोडो’ यांसारख्या दिवसांच्या माध्यमातून जेएनयुपासून विविध स्तरांवर फुटीरतेची बांधिलकी प्रस्थापित केली जात आहे.

 

मुळात जगातील आदिवासींच्या परंपरागत, गौरवाचा कोणताही हा महत्त्वाचा दिवस नसून, या दिनाला कोणतीही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी नसताना केवळ आतापर्यंत केल्या गेलेल्या अन्याय व अत्याचाराच्या पापातून थोडीशी उतराई व्हावी, म्हणून २००७ पासून ९ ऑगस्ट हा ‘जागतिक मूलनिवासी हक्क दिन’ म्हणून जगात आणि त्याचा एकार्थाने अपभाव होत ‘आदिवासी गौरव दिवस’ म्हणून भारतात साजरा होऊ लागला. ‘युनो’ने साजरा करण्यास सांगितलेल्या या दिवसाला जगातील मूलनिवासींनीही विरोध सुरू केला आहे आणि अमेरिकेसह जगातील मुख्य देशात ९ ऑगस्टलाच त्याचा प्रखर विरोध, निदर्शने करून त्याचे धिंडवडे काढले जातात.

 

 

भारताने दिलेल्या ‘जागतिक योग दिवस’, ‘युवक दिवसा’च्या कार्यक्रमातून जगाला सकारात्मकतेचा, एकतेचा असा संदेश जात आहे. परंतु, ९ ऑगस्ट साजरा करताना असा कोणताही हेतू साध्य होताना दिसत नाही.

 

भारताचा विचार करता, साधारणत: ७०-८० दशकात भारतात ९ ऑगस्ट म्हणजे १९४२च्या ’चले जाव’ आंदोलनाचे स्मरण शिल्प होते. पुढे ‘ऑगस्ट क्रांती दिन’ म्हणून साजरा होत गेला तो मुख्यतः समाजवादी, डाव्या विचारांच्या लोकांनी शिक्षण व्यवस्थेला हाताशी धरून, या दिनाचे अपहरण केल्यानंतर पुढे त्याला केवळ ’क्रांती दिना’चा मुलामा लावून साजरा करण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही झाला. परंतु, त्यांच्या क्रांतीची मूल्ये आणि त्यांचे क्रांतिकारक देशाला कधीच मान्य नव्हते. त्यामुळे जागतिक स्तरावरील हा दिवस भारतातील आदिवासींच्या पृथक अस्मितेचा फायदा घेऊन सार्‍या फुटीरतावादी संस्था, संघटना ९ ऑगस्ट भारताच्या विरोधात षड्यंत्र म्हणून साजरे करू लागले आहेत. त्यामुळे यात आदिवासींच्या हक्कांसंदर्भात जागरूकता शोधून सापडणार नाही, तर उलट मूलनिवासी, आर्य, अनार्य, स्पृश्य, अस्पृश्य भेदाभेदाचे विष कालवून आपला स्वार्थ साधण्यासाठी चढाओढच पाहायला मिळते.

 

दुर्दैवाने अनेक राज्य सरकारही या जाळयात अडकून सरकारी स्तरावर हे कार्यक्रम करून अशा फुटीरतेला वाव देत आहेत. खोट्या आदिवासी अस्मितेपायी वरील षड्यंत्र समजून न घेता जर या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देणे म्हणजे भारताचे पुन्हा एकदा अनेक भागांत अधिक तुकडे होऊ द्यायला खतपाणी घालण्यासारखे असेल. म्हणून या दिवसापासून जनजाती समाजाने तसेच सर्व भारतीयांनी सावध राहिले पाहिजे.

 

 

- शरद चव्हाण

 

 

(लेखक अ. भा. वनवासी कल्याण आश्रमाचे पश्चिम क्षेत्र जागरण प्रमुख आहेत.)

sharadchavan१३@gmail.com