ठाकरे सरकारचा आदेश उच्च न्यायालयाने केला रद्द

मुंबई : कोरोनामुळे राज्यसरकारने ६५ वर्षावरील ज्येष्ठ्य कलाकारांना चित्रीकरणात परवानगी नाकारली होती. वारंवार मागणी करूनही ही परवानगी मिळत नसल्याने ६५ वर्षे वयाचे कलाकार नाराज होते. या निर्णयाविरोधात कलाकारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज न्य़ायालयाने त्यांना परवानगी दिली आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना चित्रीकरणात भाग घेऊ देण्याची मनोरंजनसृष्टी मागणी करत होते. पण ही मागणी सरकारने फेटाळून लावली होती. त्यामुळे ज्येष्ठ कलाकारांना चित्रीकरणासाठी सहभाग घेता येणार नाही. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. “६५ वर्षापुढील कलाकार आपली काळजी घेऊन काम करतील. त्यामुळे त्याला सरकारने परवानगी द्यावी. असा कायदा आणण्याआधी राजकारणातील ६० वर्षापुढील नेत्यांनी राजीनामे द्यावे. त्यांनी आधी निवृत्त व्हावे,” असा सल्ला विक्रम गोखले यांनी दिला होता. ज्येष्ठ नागरिकांना इतर कामांसाठी जाण्यापासून बंदी नाही मात्र चित्रीकरणासाठीच मज्जाव करणे अयोग्य असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना चित्रीकरणात सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर करत राज्य सरकारचा आदेश अखेर रद्द केला.उच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्याबाजूने आपला निकाल जाहीर केला.

३० मे रोजी राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक तत्वांनुसार ६५ वर्ष आणि त्यावरील वयोमान असलेल्या कलाकारांना चित्रीकरणाच्या ठिकाणी बंदी घालण्यात आली होती. या परिपत्रकाविरोधात ज्येष्ठ कलावंत प्रमोद पांडे आणि इंडियन मोशन पिच्चरर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशन (इंपा) यांनी हायकोर्टात रीट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.