जीएसटी परतावा आणि राज्य सरकारचा कांगावा

 

वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे 'जीएसटी'च्या भरपाईच्या मुद्द्यावरून सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या आर्थिक संकटाला केंद्र सरकारचे धोरण जबाबदार आहे, असे नेहमीचे रडगाणे महाविकास आघाडी सरकारने गायला सुरुवात केली आहे. जीएसटी ची भरपाई देणे ही केंद्र सरकारचीच कायदेशीर जबाबदारी असल्याने केंद्र सरकारनेच कर्ज काढून भरपाईची रक्कम राज्य सरकारांना द्यावी, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत नुकतीच केली.

 

 

राज्यातील महाआघाडी सरकारला लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटात केंद्र सरकारकडून अर्थसाह्य मिळत नसल्याचा सातत्याने केल्या जात असलेल्या कांगाव्याला पूरक अशीच भूमीका अजित पवारांनी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत मांडली. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या किती मदत केली याची आकडेवारीच मध्यंतरी प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर आर्थिक संकटाचा कांगावा करणारी मंडळी काही काळ गप्प बसली होती.

 

 

आता जीएसटी भरपाईच्या मुद्द्यावरून महाआघाडी सरकारने पुन्हा केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. जीएसटीची भरपाई व यात केंद्र सरकारची भूमिका याबद्दल टीकाटीपण्णी करण्यापूर्वी वस्तू आणि सेवा कर कायदा कोणत्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाला, या कायद्यातील राज्यांना द्यावयाच्या भरपाईविषयी तरतुदी काय आहेत हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

 

 

देशातील करांचे जंजाळ कमी करून एकच सुटसुटीत करपद्धती असावी या विचाराने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘जीएसटी’ या कराची संकल्पना मांडली. त्यासाठी अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती केली. केळकर समितीने २००५ मध्ये देशभर एकच करपद्धती असावी या हेतूने 'जीएसटीची' शिफारस केली.

 

मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या कराची निर्मिती करण्याच्या दिशेने पावले टाकली आणि एप्रिल २०१० पर्यंत जीएसटी करपद्धती लागू करण्याचे जाहीर केले. मात्र करवसुलीच्या प्रक्रियेत राज्यांना नुकसान होत असेल तर त्याची भरपाई कोण करणार या मुद्द्यांवरून सर्व राज्यांची या कायद्याच्या मसुद्यावर सहमती होऊ शकली नाही. मनमोहन सिंग सरकारला जी निर्णयक्षमता दाखविता आली नाही ती निर्णयक्षमता मोदी सरकारने दाखविली.

 

 

राज्यांच्या शंकांचे, आक्षेपांचे यथायोग्य निरसन करत मोदी सरकारने जीएसटी कायद्यावर सहमती घडवून आणली. त्यामुळे देशातील अनेक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर हटवले जाऊन एकाच आणि सुटसुटीत कराची म्हणजे जीएसटी करपद्धतीची सुरुवात झाली. परिणामी विविध वस्तू व सेवांवर असणाऱ्या कराचे प्रमाण २३ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांवर आले. जीएसटी बाबत कोणतेही निर्णय केंद्र सरकारला एकतर्फी घेता येत नाहीत. याबाबतचे निर्णय घेण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची निर्मिंती करण्यात आली आहे. या कौन्सिलचे सदस्य म्हणून सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री काम पाहतात.

 

 

वस्तू व सेवा कराबाबतचे कायदे, नियम, कराचे दर या सर्व बाबतीत शिफारस करण्याचा अधिकार जीएसटी कॉन्सिलला आहे. कोणत्याही प्रस्तावाला किमान दोन तृतियांश सदस्यांचा पाठिंबा असेल तरच निर्णय होऊ शकतो. आता वळूया राज्यांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईकडे. एखाद्या राज्याला करातून १ लाख कोटी रु. मिळत असतील आणि जीएसटीतुन ९० हजार कोटी इतकी रक्कम मिळाली असेल तर त्या राज्याला केंद्र सरकारने १० हजार कोटी इतकी भरपाई द्यावी अशी तरतूद जीएसटी कायदा २०१७ मध्ये आहे.

 

ही भरपाई आंतर राज्य व्यवहारांमधून मिळणाऱ्या सेसच्या माध्यमातून दिली जाते. कायदा लागू झाल्यापासून अडीच वर्षे ही भरपाई केंद्राकडून व्यवस्थित दिली गेलेली आहे. मात्र मार्च २०२० अखेरपासून संपूर्ण देशाचेच अर्थचक्र ठप्प झाले. कोरोना महामारीच्या प्रसाराला अटकाव करण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर करावे लागले. केंद्राच्या उत्पन्नातही गेल्या चार पाच महिन्यात प्रचंड घट झाली आहे. राज्यांकडून येणाऱ्या कररुपी महसुलात लक्षणीय तूट आल्याने केंद्राकडे जमा होणाऱ्या कराची रक्कम कमी झाली. जीएसटी नाही , त्याचबरोबर सेसही नाही, अशा आर्थिक पेचात केंद्र सरकार अडकले.

 

जीएसटी कायद्यानुसार जमा झालेल्या सेस मधूनच जीएसटी परतावा देणे अपेक्षित आहे. मात्र लॉकडाऊन मुळे सेस च्या संकलनातही घट झाली. त्यामुळे आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार अशी स्थिती निर्माण होणे अपरिहार्य होते. जीएसटी कायद्याचा आधार घेऊन केंद्र सरकार आपण जीएसटी परतावा देऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेऊ शकले असते. मात्र केंद्राने अशी आडमुठी भूमिका न घेता राज्यांना सहकार्य करण्याचीच भूमिका घेतली आहे.

 

केंद्र सरकार , राज्यांना ३ लाख कोटी एवढी भरपाई देणे लागते. यापैकी ६५ हजार कोटी एवढी रक्कम सेसच्या माध्यमातून दिली जाईल. प्रश्न आहे तो उरलेल्या २ लाख ३५ हजार कोटींचा. केंद्र सरकारने जबाबदारी ढकलून न देता दोन पर्याय राज्यांना दिले आहेत. केंद्राच्या महसुलाच्या अंदाजानुसार केंद्र सरकार जीएसटी भरपाईपोटी ९७ हजार कोटी रु. एवढी रक्कमच देणे लागते. त्यानुसार पहिल्या पर्यायानुसार राज्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडून स्वस्त दराने कर्ज घ्यावे, त्याचे व्याज, मुद्दल केंद्र सरकार पाच वर्षांनंतर जीएसटी परताव्याच्या माध्यमातून वळते करून घेईल, त्यावरचे व्याजही केंद्र भरेल, मुख्य म्हणजे या कर्जाचा उल्लेख राज्याच्या ताळेबंदात होणार नसल्याने राज्याच्या कर्ज उभारणी क्षमतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

 

 

दुसऱ्या पर्यायानुसार २ लाख ३५ हजार कोटी रु. एवढे कर्ज राज्यांनी खुल्या बाजारातून घ्यावे , यावरचे मुद्दल केंद्र सरकार देईल , मात्र त्याचे व्याज राज्यांना भरावे लागेल आणि याचा उल्लेख राज्याच्या ताळेबंदात करावा लागेल . त्यासाठी केंद्राने राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेत .५ टक्के वाढही केली आहे. हे दोन्हीही पर्याय अतिशय व्यवहारी आहेत. तरीही महाराष्ट्राच्या महाआघाडी सरकारने अमान्य केले आहेत. सर्व काही केंद्रानेच द्यावे असा मतलबी पवित्रा आघाडी सरकारने घेतलेला आहे.

 

 

खरे तर अशा असाधारण स्थितीत केंद्रावर सर्व जबाबदारी ढकलून मोकळे होण्याऐवजी महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने आपले हातपायही हलवले तर आकाश कोसळणार नाही. मार्च २०२० अखेर केंद्राकडे सेस च्या माध्यमातून ९५ हजार कोटी रु. जमा झाले होते. तरीही केंद्राने १ लाख ६५ हजार कोटी इतका परतावा दिला आहे. या परताव्यात केंद्राने महाराष्ट्राला सर्वाधिक म्हणजे १९ हजार २०० कोटी इतका परतावा दिला आहे. हे पाहिल्यावर महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते धडधडीत खोटे बोलताहेत हे स्पष्ट होते. गेल्या काही महिन्यांपासून चीन सीमेवरील स्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारला संरक्षणावरील खर्चातही वाढ करावी लागली आहे.

 

 

केंद्र सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणीत असले तरी लॉकडाऊन काळात केंद्राकडून गोरगरीब जनतेला मोफत अन्न - धान्य, गॅस सिलेंडर नियमितपणे दिले जात आहे. प्रधानमंत्री किसान, जनधन या योजनांतून मदतीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जात आहे. वृद्ध, विधवा, दिव्यांगांना अतिरिक्त १ हजार रुपये थेट बँक खात्यात दिले जात आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या निधीचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने कोणावरही ढकलली नाही किंवा योजनांची अंमलबजावणी स्थगित केलेली नाही.

 

 

 

अशी असाधारण स्थिती अपवादानेच येते. अशा काळात राज्यांनीही आपली जबाबदारी पेलली पाहिजे. राज्याचा २०२०-२१ अर्थसंकल्प ४ लाख ३० हजार कोटींचा आहे. यातला जीएसटी पोटी येणे असलेला वाटा जेमतेम ५० हजार कोटींचा आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा आकार पाहिल्यावर येणे रकमेचा वाटा फार मोठा नाही. केंद्र सरकारकडून येणे असलेल्या रकमेव्यतिरिक्त उरलेल्या ३ लाख ८० हजार कोटींचे नियोजन कसे करणार हे या सरकारने आधी सांगावे. ते न करता केंद्राकडून यावयाच्या रकमेवरुन बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न आघाडी सरकारने सुरु केला आहे.

 

 

एकीकडे केंद्र सरकारला कुटुंबप्रमुख म्हणायचे. मात्र त्यावेळी कुटुंबातले सदस्य म्हणून आपली जबाबदारी नाकारायची, असा आघाडी सरकारचा ढोंगीपणा आहे. केंद्र सरकारनेच सर्व काही करावे, असे म्हणत आघाडी सरकार आपली ऐतखाऊ वृत्ती दाखवत आहे.' असेल हरी तर देईल खाटलावरी ' अशी आघाडी सरकारची खुशालचेंडू वृत्तीच यातून दिसून येते आहे. खरे तर या आघाडी सरकारने अन्य राज्यांप्रमाणे कोणत्याही समाजघटकाला लॉकडाऊन काळात ' कवडीचीही ' मदत केलेली नाही.

 

 

कर्नाटक, उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश, तेलंगणा या सरकारांनी शेतकरी , श्रमिक , कष्टकरी यांना थेट अर्थसाह्य केले आहे. अशी कोणतीही मदत न करता हे सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी जीएसटी भरपाईच्या मुद्द्याचे राजकारण करू पहात आहे.

 

 

 

(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे माध्यम विभाग प्रमुख आहेत.)