होरपळीचे सेक्युलर गुन्हेगार

यंदाच्या फेब्रुवारी आणि ऑगस्टमध्ये भारतीयांनी दिल्ली-बंगळुरु जळताना पाहिले तर दोन दिवसांपूर्वी स्वीडिश जनतेने माल्मो शहर. दोन्हीकडील शांत आणि सुंदर शहरांच्या पेटवापेटवीला कारणीभूत ठरला तो एकमेव, धर्मांध मुस्लीम! तत्पूर्वी डेन्मार्कमधील उजव्या विचारसरणीचे नेते रेस्मस पालूडन माल्मोमध्ये ‘नॉर्डिक देशांतील इस्लामीकरण’ या विषयावर व्याख्यानासाठी आले होते. मात्र, पालूडन यांनी माल्मो शहरात प्रवेश करण्याआधीच त्यांना रोखत अटक करण्यात आली. ते पाहून त्यांच्या समर्थकांनी विरोध प्रदर्शनाला सुरुवात केली आणि यातच कथितरित्या कुराणाच्या प्रती जाळल्याचा आरोप करण्यात आला. तथापि, ते खरे की खोटे याची शहानिशा न करताच स्वीडनमधील कट्टरपंथी मुस्लीम धर्मीय भडकले आणि त्यांनी ‘अल्ला हू अकबर’च्या घोषणा देत ठिकठिकाणी आगी लावायला-दगडफेकीला सुरुवात केली. तसेच समोर आलेल्या पोलिसांवरही दंगलखोरांनी हल्ले केले आणि पुढे अनेक तास माल्मो शहर धर्मांध मुस्लिमांच्या हिंसाचारात धगधगत राहिले व हे वृत्त जगभरात सर्वत्र पसरले. दरम्यान, उजव्या विचारधारेच्या पाठीराख्यांनी केलेले कुराण दहनाचे कृत्य सत्य असेल, तर नक्कीच त्याचा निषेध केला पाहिजे, पण म्हणून धर्मवेड्या मुस्लिमांनी केलेली जाळपोळ अजिबात समर्थनीय ठरत नाही, उलट ते अधिक रानटीपणाचे लक्षण ठरते, हे महत्त्वाचे.

स्वीडनमध्ये काल-परवा जे घडले त्यावरुन मुस्लीम विस्थापितांना आसरा देणार्‍या युरोपीय देशांनी नेमकी कोणती पिलावळ पाळली, त्याचीही झलक पाहायला मिळते. गेल्या काही वर्षांपासून मध्य-पूर्व आणि आफ्रिकी देशांमध्ये प्रचंड हिंसाचार, बंड, लढाई आणि युद्धमय परिस्थिती असून, या अराजक माजलेल्या देशांतील लाखो मुस्लिमांनी युरोपीय देशांची वाट धरली. सीरिया-लिबियासारख्या देशांतून अनेक मुस्लीम धर्मीय ५६ इस्लामी देशांऐवजी जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, स्वीडन, इंग्लंड आदी ख्रिश्चन देशांमध्ये गेले. उल्लेखनीय म्हणजे, उदारमतवाद, मानवाधिकार आणि धर्मनिरपेक्षता वगैरे भंपकतेच्या नको तितक्या प्रभावाखाली असलेल्या या देशांनीही प्रतिमा निर्मितीसाठी म्हणा किंवा जागतिक राजकारणात प्रभावी स्थान मिळवण्यासाठी या मुस्लीम शरणार्थ्यांचे स्वागत केले. सुरुवातीला संख्येने कमी असणार्‍या विस्थापित मुस्लिमांनी त्या त्या देशात गुण्यागोविंदाने राहण्याची नौटंकीही केली, मात्र, जशी संख्या वाढली तसे त्यातले धर्मांध मुस्लीम अक्षरशः उलटले. आपला जीव वाचवणार्‍या, दोन वेळच्या अन्नाची, डोक्यावर छपराची सोय करणार्‍यांवरच त्यांनी इस्लाम, कुराण, शरियत, अल्लाहच्या नावाखाली वेळोवेळी हल्ले केले. जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लंड, बेल्जियम आदी देशांनी धर्मांध मुस्लिमांच्या धर्मवेडेपणाचे असे कितीतरी भीषण आणि भयावह अनुभव घेतले, तर स्वीडन सध्या ते भोगतोय. अर्थात मुस्लिमांची ही धर्मांधता आजची नसून २०१५ सालच्या पॅरिसस्थित ‘शार्ली हेब्दो’ साप्ताहिकावरील हल्ल्यातूनही दिसली होती. आता मात्र फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्यॅन्युएल मॅक्रॉन देशाच्या कायद्यापेक्षा कोणत्याही धर्माचा कायदा वरचढ नाही आणि कट्टरपंथी मुस्लिम देशाच्या एकता-अखंडतेसमोरील गंभीर धोका असल्याचे म्हणताना दिसतात.

अन्य युरोपीय देशांप्रमाणे स्वीडनमध्ये धर्मांध मुस्लिमांकडून जे काही होत आहे, त्याला जगभरातील उदारमतवादी, मानवाधिकारवादी आणि धर्मनिरपेक्षतावादी मंडळी व त्यांनी यासंबंधाने घेतलेल्या भूमिकाही जबाबदार आहेत. कारण धर्मांधांचा धोका ओळखू न शकलेल्या आणि आपल्या खुळचट संकल्पनांच्या आहारी गेलेल्या अशा व्यक्ती, संस्था वा संघटनांच्या दडपणाखाली आल्याने अनेक युरोपीय देशांनी मुस्लीम स्थलांतरितांसाठी आपली दारे सताड उघडली. त्याचेच चटके आज स्थानिक युरोपीय नागरिकांना बसत असून या होरपळीचे गुन्हेगार ठरणार्‍या लोकांना मात्र, यावर काय उपाय करावा, हेही समजेनासे झाल्याचे दिसते. आज ज्या प्रखरतेने विस्थापित धर्मांध मुस्लिमांकडून कायदाधिष्ठित समाजाचे सर्वच नियम पायदळी तुडवले जाताहेत, त्यावरुन ही आग आता उदारमतवादी, मानवाधिकारवादी, धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या बुडापर्यंत पोहोचल्याचेही स्पष्ट होते. त्यातूनच त्यांची शहरा-शहरांतील वा देशा-देशांतील कार्यालये ठप्प होणे, दगडफेक, जाळपोळ आदी प्रकारही घडताहेत. त्यामुळे शरणार्थी मुस्लिमांचा आवाज होऊ पाहणार्‍या 'न्यूयॉर्क टाईम्स'सारख्या माध्यमसंस्थाही अचंबित स्थितीत आहेत. प्रत्येकासमोर धर्मांधांच्या भीतीचा प्रश्न आ वासून उभा आहे, मात्र, यांचे करायचे काय, याचे उत्तर यांपैकी कोणाहीकडे असल्याचे दिसत नाही. दरम्यान, तिकडच्या बुद्धिजीवी-बुद्धिमंतांची तळी उचलणार्‍या भारतीय पोंगा पंडितांच्या डोक्यावरुनदेखील उदारमतवाद, मानवाधिकारवाद आणि धर्मनिरपेक्षतवादाचे भूत अजूनही उतरलेले नाही. म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लीम, बांगलादेशी मुस्लिमांबाबतच्या त्यांच्या मतांवरुन ते अधिकच स्पष्ट होते.

दरम्यान, महाराष्ट्रासह सध्या देशभरात गणेशोत्सव सुरु असून हिंदू समाजाकडून कोरोनामुळे तो साध्या पद्धतीने साजरा केला जात आहे. मात्र, आतापर्यंत गणपतीच्या स्वागतासाठी ढोल-ताशा वादनाचा सराव करणार्‍या हिंदू मुला-मुलींबाबत देशातील डाव्या उदारमतवादी व धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी वाट्टेल ते बरळण्याचा उद्योग केला. पण या मंडळींनी वर्षाचे ३६५ दिवस दररोज पाचवेळा मशिदींतून भोंग्याद्वारे कर्णकर्कश्श आवाजात दिल्या जाणार्‍या अजानला कधीही विरोध केला नाही. ढोल-ताशाविरोधात बडबडणार्‍यांनी मशिदींवरील भोंगे उतरवण्यासाठी अजिबात पुढाकार घेतला नाही. नुकतीच मुंबईतील करिश्मा भोसले या ‘नीट’ची परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थिनीने मशिदींवरील भोंग्याविरोधात तक्रार केली. मात्र, अभ्यासात अडथळा ठरणार्‍या मशिदींवरील भोंग्यांवर आक्षेप घेणार्‍या करिश्मासमोरच धर्मांध मुस्लिमांकडून अरेरावी केली गेली. तसेच मुंबई पोलीस, मुंबई महापालिका किंवा ठाकरे सरकारनेही त्यात तत्काळ लक्ष घातले नाही. एवढे सगळे होऊनही ‘मुंबई तरुण भारत’सारखे दैनिक वगळता इतरांनी या प्रकरणावर आवाज उठवला नाही, तर चिडीचूप राहणेच पसंत केले. गणेशोत्सवातील ढोल-ताशांच्या आवाजाने ध्वनिप्रदूषण होते म्हणत कानात बोटे घातलेल्या गणपतीचे चित्र झळकवणार्‍यांच्या कानापर्यंत मशिदींवरील बांगेचा आवाज मात्र कधीही जात नाही, हेच यावरुन सिद्ध झाले.

इथेच हा सगळाच प्रकार धर्मांध मुस्लिमांच्यादेखील दाढ्या कुरवाळण्याचा आणि हिंदूना डावलण्याचा असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच उदारमतवाद, मानवाधिकार किंवा धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली युरोपात धुडगूस घालणार्‍यांत व आपल्याकडील फुटकळ बुद्धिजीवी, बुद्धिमंत, विचारवंतांत बिल्कुल फरक नसल्याचेही यावरुन अधोरेखित होते. विसंगतीचा मुद्दा हाच असून अराजकता जोपासणार्‍यांचे पायघड्या घालून केलेले स्वागत आणि स्थानिक किंवा बहुसंख्याकांना शिव्या घालण्याचा उद्योगच आज युरोपीय देशांच्या मुळावर उठल्याचे दिसते. मात्र, अशा जाळपोळ, दगडफेक आणि हिंसाचारातून भारतासह युरोपीय जनतेनेही आपले हित कशात हे ओळखले पाहिजे व ते हित जपणाऱ्या राज्यकर्त्यांना सत्तेवर आणले पाहिजे. जेणेकरुन कट्टर, धर्मांध कीड फोफावणार नाही व तथाकथित उदारमतवादी, मानवाधिकारवादी, धर्मनिरपेक्षतावाद्यांची बहुसंख्यकांना दाबणारी पोपटपंचीही निष्फळ ठरेल.