‘माये’चा मोह सुटेना...
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
बहुप्रतिक्षित ‘इंडियन प्रीमिअर लीग’ (आयपीएल) स्पर्धेचा थरार सप्टेंबर महिन्यापासून रंगणार असल्याने तमाम क्रिकेटप्रेमींमध्ये सध्या आनंदाचे वातावरण आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ‘आयपीएल’ स्पर्धा ही यंदा भारतीय धर्तीवर खेळविण्यात येणार नसून, दुबई येथे या स्पर्धेच्या सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. परदेशी धर्तीवर खेळविण्यात येणार असली तरी या स्पर्धेच्या प्रकारामध्ये काही फारसे बदल करण्यात आलेले नाहीत. मात्र, ‘आयपीएल’ स्पर्धेचे प्रायोजन (स्पॉन्सरशीप) करणार्‍या चिनी कंपनीला यातून हटविण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. ‘विवो’ ही चिनी मोबाईल कंपनी या स्पर्धेची प्रायोजक आहे. लडाखमधील गलवान खोर्‍यातील भारत-चीन संघर्षानंतर या कंपनीला हटविण्याची मागणी क्रिकेटप्रेमींनी केली होती. मात्र, ‘आयपीएल’ आयोजकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ‘विवो’ची ‘स्पॉन्सरशीप’ कायम ठेवण्याचा निर्णय ‘आयपीएल’च्या आयोजकांनी घेतला. या निर्णयानंतर ‘आयपीएल’ आयोजकांवर सर्व स्तरातून टीका होत आहे. चीनच्या संतापजनक वागणुकीनंतर तरी आयोजकांनी या स्पर्धेतून चिनी कंपनीसोबतचा करार तोडून त्यांना दणका देणे अपेक्षित होते. परंतु, त्यांनी तसे केले नाही. ‘आयपीएल’ आयोजकांनी या कंपनीलाच पुन्हा एकदा ‘स्पॉन्सरशीप’ दिली. चीनसोबतचा संघर्ष संपुष्टात आला नसतानाही ‘आयपीएल’ आयोजकांनी असा निर्णय घ्यावा, या निर्णयाचे नवल वाटते. मात्र, यामागचे कारणही तसेच आहे. प्रत्येक वर्षी ‘आयपीएल’च्या स्पॉन्सरशीपच्या बदल्यात ‘विवो’ कंपनी ४५० कोटी रुपये आयोजकांना देते. २०२२ सालापर्यंत ही कंपनी ‘आयपीएल’सोबत करारबद्ध आहे. २०१५ साली या कंपनीने पहिल्यांदा ‘आयपीएल’ स्पर्धेमध्ये आपली ‘स्पॉन्सरशीप’ घेतली. २,१९९ कोटींची बोली लावत ‘विवो’ने हे अधिकार मिळवले होते. २००८ साली ‘आयपीएल‘ स्पर्धेची सुरुवात झाल्यानंतर सर्वात आधी ‘डीएलएफ’ही कंपनी ‘आयपीएल’ची प्रायोजक होती. २००८ ते २०१३ या पाच वर्षांच्या काळात ही कंपनी प्रायोजक होती. दरवर्षी ही कंपनी २०० कोटी रुपये ‘आयपीएल’ आयोजकांना देत होती. पाच वर्षांनंतर या कंपनीचा करार संपुष्टात आल्यानंतर २०१३ साली ‘पेप्सी’ कंपनीने आयपीएल ‘टायटल स्पॉन्सरशीप’साठी प्रत्येक वर्षी जवळपास ४०० कोटींची बोली लावत हे अधिकार आपल्याकडे मिळवले होते. मात्र, त्यानंतर ‘आयपीएल’मधील स्पॉट फिक्सिंगचे प्रकरण समोर येताच कंपनीने हा करार मोडण्याचा निर्णय घेतला आणि ‘विवो’ने येथे एण्ट्री घेतली. कंपनी कोणतीही असो याचा काही वादच नाही. मात्र, हा सर्व पैशांचा खेळ असून यामुळेच निर्णय झालेला नाही, हे मात्र नक्की.
हे ही लक्षात घ्यावे...
’आयपीएल’ स्पॉन्सरशीपचा करार हा पाच वर्षांचा असतो. पाच वर्षांच्या कार्यकाळानुसारच यात पैशांची देवाण-घेवाण होत असते. नियोजनाप्रमाणेच हे होत असल्याने ऐनवेळी दोन देशांतील संबंध बिघडल्याच्या कारणावरून हे करार मोडता येत नाहीत, असे क्रिकेटमधील काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. ऐनवेळी करार मोडल्यास याचा मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबीमध्ये नुकसान झाल्यास त्याचा परिणाम पूर्ण स्पर्धेवर होतो. त्यामुळे ‘स्पॉन्सरशीप’चा करार मोडणे हे उचित ठरणार नसल्यानेच ‘विवो’ कंपनी यंदा ‘आयपीएल’च्या ‘स्पॉन्सर’च्या भूमिकेत दिसणार असल्याचेही या जाणकारांनी सांगितले. मात्र, जाणकारांच्या या म्हणण्यात तथ्य नसल्याचे समीक्षकांचे म्हणणे आहे. २०१३ साली ‘आयपीएल’मध्ये ‘स्पॉट फिक्सिंग’चे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर ‘पेप्सिको’ कंपनीने आपला पाच वर्षांचा करार तोडण्याचा निर्णय घेतला. आधीच्या ‘डीएलएफ’ कंपनीपेक्षा अधिक पैसे मोजत या कंपनीने ‘स्पॉन्सरशीप’ मिळवली होती. मात्र, दुसर्‍याच वर्षी कंपनीने ‘स्पॉन्सरशीप’ मोडण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, त्याही वेळी ‘आयपीएल’ आयोजकांनी दावा केला होता की, याचा काही एक परिणाम होणार नाही. यापेक्षा अधिक किंमत मोजणारे स्पॉन्सर्स मिळतील, असे आयोजकांचे म्हणणे होते आणि ते खरेही ठरले. ‘विवो’ने ‘पेप्सिकोे’ कंपनीपेक्षा जास्त पैसे मोजत ‘स्पॉन्सरशीप’ मिळवली. ‘पेप्सिको’ने काढता पाय घेतल्याचा ‘आयपीएल’ स्पर्धेवर कोणताही परिणाम जाणवला नाही. परंतु, यंदा भारत-चीन सीमावादामुळे ‘विवो’ या चीन कंपनीसोबत करार मोडण्याची मागणी नागरिकांनी केली होती. ‘पेप्सिको’प्रमाणे हा करार संपुष्टात आला असता तरी स्पर्धेवर काहीच परिणाम जाणवला नसता, हे आधीच्या घटनेवरून सिद्ध होतेच. इतकेच नव्हे तर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांतील क्रिकेटबाबतचा करार मोडण्यात आल्यानंतरही आर्थिक मुद्द्यावरून दोन्ही देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आमने-सामने आले होते. भारताने करार मोडल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने आर्थिक नुकसानभरपाईची नोटीसही बजावली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने भारताची भूमिका योग्य ठरवत याउलट पाकलाच भारताला आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे करार मोडल्यानंतरही नुकसान होतेच, असे नाही, हेदेखील आयोजकांनी लक्षात घ्यावे, असे समीक्षकांचे म्हणणे आहे.
- रामचंद्र नाईक
@@AUTHORINFO_V1@@