अनलॉक ४ : केंद्राची नियमावली जाहीर ; ई पासचे बंधन संपले

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    29-Aug-2020
Total Views |

e pass_1  H x W


नवी दिल्ली :
केंद्र सरकराने १ सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अनलॉक ४ साठी नियमावली जाहीर केली आहे. या नव्या नियमावलीनुसार देशातील मेट्रो सेवा करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. येत्या ७ सप्टेंबरपासून मेट्रो सेवा सुरू होणार आहेत. मात्र कंटेनमेंट झोनमध्ये ३० सप्टेंबरपर्यंत कडक लॉकडाऊन सुरुच राहणार आहे.

७ सप्टेंबरपासून दिल्ली मेट्रोसेवा सुरु

येत्या ७ सप्टेंबरपासून दिल्ली मेट्रोसेवा सुरु होणार असून आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत व्यक्ती आणि माल वाहतुकीला सूट देण्यात आली आहे.कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे देशातील मेट्रो सेवा २२ पासून बंद होती. म्हणजेच देशात कुठेही मुक्त संचार करता येणार आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी, ई परमीट, ई पासची गरज राहणार नसल्याचे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

कार्यक्रमांना १०० व्यक्तींना परवानगी

त्याचबरोबर सामाजिक, शैक्षणिक, खेळ, करमणूक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय आदी कार्यक्रमांना १०० व्यक्तींना परवानगी देण्यात आली आहे. ही परवानगी २१ सप्टेंबरपासून पुढे मिळणार आहे.


कंटेनमेंट झोन वगळता संपूर्ण लॉकडाऊन करू नये ; शैक्षणिक आणि कोचिंग संस्था ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदच

राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारशी सल्लामसलत केल्याशिवाय कंटेनमेंट झोनच्या बाहेरील कोणत्याही क्षेत्रात (राज्य / जिल्हा / उपविभाग / शहर / गाव पातळी) संपूर्ण लॉकडाऊन लागू करू नये असे आदेश काढण्यात आले आहेत. शाळा, कॉलेजेस, शैक्षणिक आणि कोचिंग संस्था बंदच राहतील. राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांसोबत झालेल्या सखोल चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्या, नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे शाळा, कॉलेजेस, शैक्षणिक आणि कोचिंग संस्था ३० सप्टेंबरपर्यंत बंदच राहतील. ऑनलाइन आणि डिस्टन्स शिक्षणाला परवानगी देण्यात आली आहे.


नववी ते बारावीचे विद्यार्थी त्यांच्या शाळांमध्ये जाऊ शकणार

नववी ते बारावीचे विद्यार्थी त्यांच्या शाळांमध्ये जाऊ शकणार आहेत. ही सूट केवळ कंटेनमेंट झोनमध्ये नसलेल्या शाळा आणि विद्यार्थ्य़ांना देण्यात आली आहे. हे विद्यार्थी केवळ शिक्षकांकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी जाऊ शकणार आहेत. यासाठी त्या विद्यार्थांच्या पालकांची लेखी संमती लागणार आहे. तसेच राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश ऑनलाइन शिक्षण आणि टेलि काउंन्सिलिंगशी संबंधित कामांकरता ५० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळामध्ये बोलवता येईल.
@@AUTHORINFO_V1@@