विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच !

ं

नवी दिल्ली : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा होणार की नाही याचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कारण यासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट आज आपला निकाल दिला आहे. परीक्षांची तारीख बदलू शकते मात्र परीक्षा रद्द होणार नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आज सकाळी १०.३० वाजता तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला.

यूजीसीच्या ६ जुलैच्या गाईडलाईन्सनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितले होते. त्याविरोधात वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांच्या गटाच्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. मात्र यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना राज्यांना यूजीसीशी चर्चा करून परीक्षांची तारीख वाढवून मिळू शकते मात्र राज्यांना परीक्षा रद्द करता येणार नाही. त्यामुळे परीक्षांसंदर्भातील यूजीसीच्या अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला आहे. यूजीसीच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थांना प्रमोट करता येणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ज्या राज्यांना परीक्षा घेता येणार नाही त्यांनी युजीसीसोबत सल्लामसलत करून परीक्षांची तारीख वाढवून घ्यावी. म्हणजेच अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. त्यामुळे आता या परीक्षा कधी घ्यायच्या याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीत परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार हा राज्य आपत्ती निवारण संस्थेला आहे का यावरुनही जोरदार युक्तीवाद झाला. कारण महाराष्ट्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्य आपत्ती निवारण संस्थेने कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते. युजीसीचे म्हणणं होतं की पदवीदान करणं, परीक्षा घेणं हा युजीसीचा अधिकार आहे. राज्य आपल्या कक्षेत परीक्षा रद्द करुन परत आम्हाला पदवी देण्यासाठी कसं काय सांगू शकतात असाही मुद्दा युजीसीच्या वतीनं उपस्थित करण्यात आला होता.