ठाकरे सरकारला ‘सर्वोच्च’ दणका!

कोरोना महामारीच्या आड लपून पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न घेण्यावर ठाम असल्याची आरोळी ठोकणार्‍या ठाकरे सरकारला शुक्रवारी ‘सर्वोच्च’ दणका बसला. पदवी परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी जबाबदारीपासून पळ काढणार्‍या ठाकरे सरकारचे परीक्षा टाळण्याचे सारेच बहाणे कुचकामी ठरले. कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय थेट उत्तीर्ण करता येणार नाही, परीक्षा घ्यावीच लागेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. महाराष्ट्रासह आदित्य ठाकरेंच्या ताब्यातील युवासेना, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा या राज्यांनीही परीक्षा नको, म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच ‘युजीसी’च्या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर १८ ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता व २८ तारखेला तो दिला गेला. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने तरी सत्तेच्या धुंदीत वावरणार्‍या ठाकरे सरकारची व उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत याची अक्कल ठिकाणावर आली असेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.

तत्पूर्वी उदय सामंत यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना पत्र पाठवून परीक्षा घेण्याबाबत आपली असमर्थता व्यक्त करत सरसकट पदवी प्रमाणपत्र वाटपाची मागणी केली होती. कोणताही अभ्यास न करता, परीक्षा उत्तीर्ण न होता किंवा कसलीही लढाई न लढता राज्याच्या सत्तेवर ठाण मांडणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने यासाठी कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’चे कारण दिले होते. मात्र, देशात मुंबईसह राज्यभरात सर्वाधिक कोरोनाप्रसार व कोरोनाबळींना ठाकरे सरकारच जबाबदार होते. कोरोनाचा धोका वेळीच ओळखण्याची कुवत नसलेल्या राज्यकर्त्यांमुळेच महाराष्ट्राने देशात कोरोना रुग्णसंख्येत मिरवता न येण्याजोगा पहिला क्रमांक पटकावला. तेच सरकार आणि सरकारचे चालक मात्र राज्याचा कारभार उत्तम असून उद्धव ठाकरेच ‘बेस्ट सीएम’असल्याचे सांगत स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात मग्न होते. मात्र, कोरोनाकाळात राज्य सरकारने चांगले काम केले असते, तर अशी परीक्षा रद्दची मागणी करण्याची वेळच उदय सामंत यांच्यावर आली नसती. इथेच ठाकरे सरकारचा दुटप्पीपणा उघडा पडतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचीच लक्तरे काढल्याचे म्हणता येते.

दरम्यान, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने साधारणतः तीन महिन्यांपूर्वीच पदवी परीक्षा घेण्यासंदर्भातील आपली भूमिका विशद केली होती. मात्र, डॉक्टरला काय कळते, कंपाऊंडरच हुशार, अशा विचारांची माणसे पक्षात असलेल्या शिवसेना व युवासेनेने आपला हेका कायम ठेवला. शिवसेनेच्या युवराजांना खुश करण्यासाठी शिक्षणमंत्रीही कामाला लागले आणि त्यांनी परस्परच परीक्षा न घेण्याची घोषणाही करुन टाकली. वस्तुतः राज्यातील सर्वच विद्यापीठांचे कुलपती राज्यपाल असतात मात्र, त्यांना न विचारताच ठाकरे सरकारने परीक्षा रद्दचा निर्णय घेतला. त्याला राज्यपालांनी विरोधही केला आणि त्याचवेळी राज्य सरकारने आपली चूक कबूल करत परीक्षा घेण्याच्या हालचाली करायला हव्या होत्या. पण, अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा, ही म्हण सार्थ ठरवण्याची खुमखुमी असल्याने त्यांनी ना राज्यपालांचे ऐकले ना शिक्षणतज्ज्ञांचे. विद्यापीठ अनुदान आयोगालाही जुमानले नाही व मंत्रिमंडळातही त्याबाबत चर्चा केली नाही, उलट केवळ घराण्याची गुलामी करत उदय सामंत यांनी विद्यार्थ्यांना आपल्या मागे फरफटत नेले व सवंग राजकारणाचा उद्योग केला. हाच लोकानुनयाचा आणि आजकालच्या पोरासोरांपुढे मान तुकवण्याचा निर्णय अंगाशी आला आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे सरकारला तोंडावर आपटावे लागले.

परीक्षा न घेता खिरापतीप्रमाणे पदवी प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रकाराचे दुष्परिणाम सामान्य व्यक्तीलाही समजू शकतात. उच्च शिक्षणाचा दर्जा खालावण्यापासून अशा विद्यार्थ्यांना नोकरी व रोजगार मिळवण्यातही अनंत अडचणी उभ्या ठाकल्या असत्या. मात्र, त्याचा विचार न करता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डांचे उदाहरण दिले. त्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द केल्या तर आम्हीही पदवीच्या परीक्षा घेणार नाहीत, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला. अर्थातच तो तकलादू होता, कारण सीबीएसई किंवा आयसीएसई बोर्ड म्हणजे शिक्षणातील केवळ एक टप्पा आणि पदवी म्हणजे त्यानंतर नोकरीसाठी बाजारात उतरण्याची किंवा आणखी उच्च शिक्षण घेण्याची, परदेशात जाण्याची पायरी आणि या दोन्हीची तुलना होऊच शकत नाही. ते अर्थात पेंग्विन, ‘नाईट लाईफ’पुरते मर्यादित ज्ञान असलेल्या आणि वाडवडिलांच्या पुण्याईवर सत्तेचा उपभोग घेणार्‍या युवा मंत्र्याला व त्यांच्या सांगण्यावरुन मंत्रालय सांभाळणार्‍या उदय सामंतांना कसे समजू शकते? ते फार तर धन्याची आज्ञा शिरसावंद्य म्हणत मान डोलावू शकतात आणि त्यांनी तसेच केले.

दरम्यान, परीक्षा घेण्यातून विद्यार्थी ज्या कोणत्या क्षेत्रातील असेल त्यातले त्यांचे ज्ञान, गुणवत्ता आदींचे मोजमाप होत असते. सरसकट उत्तीर्ण करण्याने त्यांना आपल्या क्षेत्रातली पुरेशी माहिती आहे अथवा नाही, हे समजले नसते व ते यदाकदाचित एखाद्या ठिकाणी नोकरी मिळवण्यात यशस्वी झाले असते, तर त्याचाही बट्ट्याबोळच केला असता. हे पाहता परीक्षा घेणे अत्यावश्यकच ठरते आणि यासाठी ‘युजीसी’ने कोरोना व ‘लॉकडाऊन’चा विचार करुन ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा संमिश्र असे पर्यायही दिले होते. आताच्या तंत्रज्ञानाच्या काळात राज्य सरकारलाही ‘कंटेनमेंट झोन’मध्ये ऑनलाईन-इंटरनेट, मोबाईल अ‍ॅप्सचा वापर करुन परीक्षा घेता आली असती, तसेच ‘कंटेनमेंट झोन’ नसलेल्या ठिकाणी ऑफलाईन परीक्षेची व्यवस्था करता आली असती. पण, उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंतांकडे नसली तरी उद्धव ठाकरेंनीही तशी काही धमक दाखवली नाही. उलट बालहट्टापायी दहा लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लावले. आपल्या नाकर्तेपणापायी परीक्षा टळतेय तर टळू द्या, हाच विचार त्यांनी केला. मात्र, विद्यार्थ्यांचे आयुष्य वाचवण्याचे आणि ठाकरे सरकारच्या अहंकाराची नांगी ठेचण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने केले. आता तरी ठाकरे सरकारने पुनर्विचार याचिका वगैरेच्या फंदात न पडता तातडीने पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचे नियोजन करावे, जेणेकरुन स्वतःचे नसले तरी निदान विद्यार्थ्यांचे तरी भविष्य सुरक्षित राहील.