प्रवेश परीक्षांवर प्रश्नचिन्ह!

कोरोनामुळे जगासह भारतात अनेकविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातच शिक्षण क्षेत्राबाबत निर्माण होणारे प्रश्न हे गंभीर बनत आहेत. महाविद्यालय आणि विद्यापीठ स्तरावरील अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा निर्णय आजही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. कोरोनाच्या भीतीने शैक्षणिक संस्था आज बंद आहेत. ऑनलाईन शिक्षणाचा घोळदेखील वारंवार समोर येत आहे. त्यातच आता शैक्षणिक वर्ष जानेवारीपासून सुरू करण्याचा विचार पुढे येत आहे. विद्यार्थ्यांना कोणताही स्पष्ट संदेश नसल्याने तेदेखील संभ्रमावस्थेत आहेत. दहावी, बारावी आणि पदवीपूर्व परीक्षांचे निकाल लागले असल्याने ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे. बारावी विज्ञान परीक्षेनंतर अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेतल्या जाणार्‍या परीक्षा म्हणजे ‘जेईई’ (संयुक्त मुख्य प्रवेश परीक्षा) आणि वैद्यकीय प्रवेशासाठीची ‘एनईईटी’ अर्थात ‘नीट’ (राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा) सप्टेंबर महिन्यात घेण्याचे राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने घेण्याचे निश्चित केले आहे. या परीक्षा पुढे ढकलण्याचे कोणतेही समर्थन दिसत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेने अखिल भारतीय पातळीवरील दोन महत्त्वाच्या प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी परीक्षांना विरोध करण्यासाठी काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवून परीक्षांना विरोध केला. सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे ठरविल्याने या परीक्षांचे भवितव्य पुन्हा एकदा टांगणीला लागण्याची चिन्हे आता दिसू लागली आहेत. यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी भाजपविरोधी धोरणाचा भाग म्हणून उपस्थिती नोंदविली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठकीस उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगण्यात येत होते. परंतु, त्यांनीही उपस्थिती नोंदवून विरोध कायम ठेवला. कोरोनाचा फैलाव होऊ नये यासाठी परीक्षा पुढे ढकलण्याची सबब जरी विरोधक मांडत असले, तरी यामागे केवळ राजकारणाचाच वास येतो. योग्य ती खबरदारी घेऊन परीक्षा घेणे शक्य आहे का, याबाबत कोणीही बोलताना दिसत नाही. केवळ विरोध म्हणून परीक्षांचा मुद्दा उपस्थित करून लक्ष भरकटविण्याचा हा प्रकार नाही ना, अशी शंका यामुळे उपस्थित होते.

भारतात कोणताही वादग्रस्त प्रश्न किंवा मुद्दा हा सर्वोच्च न्यायालयावर सोपविण्याची प्रथा मागील काही वर्षांमध्ये रुढ होत असल्याचे दिसून येते. सोनिया गांधी यांनी बोलविलेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे परीक्षा स्थगित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीच, तर परीक्षा स्थगित होण्याचीदेखील दाट शक्यता आहे. मात्र, विरोध करणार्‍या नेत्यांनी आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी सरकार समोर मांडली का, हा मोठा प्रश्न आहे. यावेळी हेमंत सोरेन यांनी पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना भेटण्याची केलेली सूचना विरोधी पक्षाने सकारात्मक पद्धतीने घेणे आवश्यक आहे. विरोधक आपले म्हणणे घेऊन सरकार दरबारी गेल्यास न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ येणार नाही. काहीतरी सर्वमान्य असा तोडगा नक्कीच निघण्यास मदत होईल. ‘जेईई’साठी ०८ लाख, ५८ हजार, तर ‘नीट’साठी १५ लाख, ९७हजार विद्यार्थी प्रविष्ट झालेले आहेत. कोरोना महामारी लक्षात घेऊन परीक्षेची संपूर्ण तयारी करण्यात आली असली तरी विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही, तर परीक्षांना विरोध करणार्‍यांचीदेखील आहे. हे विरोधकांनी जाणणे आवश्यक आहे. आज विरोधक हे केवळ विरोध करण्यात धन्यता मानत आहेत, तर विरोधकांनी केवळ विरोध न करता तोडगा किंवा पर्याय सुचविणे हेदेखील आवश्यक आहे. परिपक्व लोकशाहीचे ते लक्षण आहे. याची जाण विरोधकांनी ठेवणे नक्कीच आवश्यक आहे. केंद्रात आपले किंवा आपल्या विचारांना न मानणारे सरकार अस्तित्वात नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या प्रत्येक धोरणाला विरोधाच करणे हे नक्कीच स्पृहणीय नाही. केवळ राजकारण करण्यासाठी एखादा मुद्दा हाती घ्यावयाचा आणि धावत्या मागे सुटत जायचे, हे प्रगल्भतेचे लक्षण नाही. युद्धजन्य स्थिती असल्यावर विरोधी पक्ष सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतो, हे आजवर भारतात दिसून आले आहे. आजही कोरोना विरुद्ध युद्धच सुरुच आहे. या युद्धात सामान्य नागरिकदेखील लढत आहे. तेव्हा सरकारला साथ देत विचार मांडणे, चर्चा करणे, दुर्लक्षित बाबी लक्षात आणून देणे हे विरोधी पक्षाचे काम आहे. यातूनच लोकशाहीची बूज राखण्याबरोबरच प्रगल्भतेचे नवे उदाहरण भारत जगासमोर सादर करू शकेल.