आता श्रीलंकेचे ‘इंडिया फर्स्ट’

 

 

 

कोरोनाचा उद्भव आणि विषाणूप्रसार रोखण्यात केलेल्या हलगर्जीपणावरुन गेल्या सहा-सात महिन्यांत जगातील कित्येक देशांनी आपली चीनबाबतची भूमिका बदलली. जे देश चीनची स्तुती-प्रशंसा करत होते, ते आता चीनपासून दुरावल्याचे किंवा चीनकडे ढुंकूनही पाहायला तयार नसल्याचे समोर आले. अशातच श्रीलंकेने चीनला झटका देत आपण यापुढे ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरण अवलंबणार असल्याचे स्पष्ट केले. श्रीलंकेचे परराष्ट्र सचिव जयनाथ कोलंबेज एका मुलाखतीत म्हणाले की, “आता आमचे परराष्ट्र धोरण ‘इंडिया फर्स्ट’नुसार असेल आणि आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत चीनवर विश्वास ठेवण्याची चूक करणार नाही.

 

 

आम्ही रणनैतिकदृष्ट्या भारताचे शत्रू होऊ शकत नाही, तर भारताशी मैत्री केल्यामुळे आमचाच फायदा होईल.” जयनाथ कोलंबेज यांच्या जाहीर वक्तव्यांतून श्रीलंका भारताविरोधात जाऊ इच्छित नाही, तर भारताच्या हातात हात घालून हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात विकासाच्या मार्गावर पुढे चालायला उत्सुक असल्याचे समजते. मात्र, श्रीलंकेची आतापर्यंतची चीनच्या तालाशी ताल मिळवण्याची भूमिका एकाएकी पालटली कशी? तर त्याला कारण ठरले ते चीनबरोबर जाऊन श्रीलंकेच्या पदरी पडलेले अनुभवाचे कडवट घोट.

 

 

आशियातील सर्वात मोठी शक्ती म्हणून उभ्या राहणार्‍या भारताला रोखण्यासाठी चीन सातत्याने शेजारी देशांच्या साथीने डावपेच आखत आला. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’सारखा प्रकल्प किंवा आर्थिक मदत-कर्जाचे आमिष, पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी साहाय्य या माध्यमातून त्याने भारताच्या शेजारी देशांना आपलेसे करण्याचे प्रयत्न केले. तसेच शेजारी देशांना भारताविरोधात चिथावण्यासाठी किंवा त्यांनी कुरापती कराव्यात म्हणूनही चीनने त्यांना प्रोत्साहन दिले. असे केल्याने भारत आपल्या शेजार्‍यांशीच संघर्षरत राहील, झगडत राहील व आपल्याशी स्पर्धा करु शकणार नाही, असा चीनचा यामागचा कावा होता.

 

 

सुरुवातीला चीन त्यात यशस्वीही झाला, पण आता भारताच्या शेजारी देशांनाच चीनच्या खर्‍या चेहर्‍याची ओळख होते आहे. चीनने मदतीच्या नावाखाली केलेल्या कर्जजाळ्यात श्रीलंकेसारखा देश कमालीचा अडकला आहे. त्यातच भारताचे जागतिक पटलावरील महत्त्व वाढत असून चीनच्या नापाक इराद्यांमध्ये सामील होण्यापेक्षा भारताच्या नेक नीतित सहभागी झाले तर आपलाच लाभ होईल, हे त्यांना कळत आहे. श्रीलंकेने घेतलेली आताची ‘इंडिया फर्स्ट’ भूमिका त्याचाच एक भाग म्हणावी लागेल.

 

 

चीनने श्रीलंकेला आपल्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकवून त्याचे वारेमाप शोषण केले. श्रीलंकेचे विद्यमान पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपती असताना त्यांनी आपल्या देशाला चीनच्या फारच जवळ नेले. भारताने नकार दिल्याने महिंदा राजपक्षे यांनी हंबनटोटा बंदर चीनच्या साहाय्याने विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. पण, हंबनटोटा बंदराचा विकास आणि अन्य पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्प उभारणीतील चिनी कर्जात श्रीलंका हळूहळू पुरता अडकत गेला. अखेर कर्जाची परतफेड करु न शकल्याने श्रीलंकेला हंबनटोटा बंदर आणि लगतचा १५ हजार एकरचा परिसर ९९ वर्षांसाठी चीनकडे भाड्याने सोपवावा लागला.

 

 

हीच श्रीलंकेची सर्वात मोठी चूक झाली आणि त्याचीच कबुली जयनाथ कोलंबेज यांनी आताही दिली. चिनी कर्जाच्या बोज्याने त्रस्त होऊन श्रीलंकेने भारताच्या आश्रयाला यायचे ठरवले. आपण यापुढे ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरणानुसार वागणार असल्याचे श्रीलंकेचे विद्यमान राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी सांगितल्याचे कोलंबेज म्हणाले. अर्थात, श्रीलंकेचा निर्णय केवळ ‘इंडिया फर्स्ट’पुरता सीमित राहणार नाही, तर अन्य देशांबाबत तटस्थ परराष्ट्र धोरणाबरोबरच श्रीलंका भारताच्या रणनीतिक हितांचे रक्षण करेल.

 

 

हंबनटोटा बंदर चीनसाठी रणनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. कारण, इथून भारताचा किनारा जवळ आहे. तसेच चीन या बंदराचा वापर हिंदी महासागरात हालचाली वाढवण्यासाठी नाविक तळ म्हणूनही करु शकतो. पण, आता श्रीलंकेने चीनच्या नव्हे तर भारताच्या रणनैतिक हितरक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे भविष्यात हंबनटोटा नाही, तर श्रीलंकेच्या अन्य बंदरांचा फायदा भारताला मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. कारण, श्रीलंकेने ‘इंडिया फर्स्ट’चा उच्चार करतानाच राजनैतिक, सुरक्षा व संरक्षण क्षेत्राचाही उल्लेख केला व यातही भारताशीच सहकार्य करण्याचे ठरवले.

 

 

त्याचा अर्थ राजनैतिक क्षेत्रासह सुरक्षाविषयक व संरक्षणविषयक दोन्ही देशांतील भागीदारी आणखी वाढेल. त्यात माहितीच्या आदानप्रदानापासून संयुक्त लष्करी कवायतींची संख्या वाढवणे, सुरक्षा-संरक्षण साहित्य-सामग्रीचा पुरवठा किंवा शस्त्रास्त्रविषयक गरजांची पूर्तता करणे, असे अनेक मुद्दे असू शकतात. भारत व श्रीलंकेतील हजारो वर्षांचे सांस्कृतिक संबंध पाहता, यातून एकमेकांकडे संशयाच्या दृष्टीने पाहण्याचा प्रश्नही निकालात निघेल आणि चीनला हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात पुन्हा वर्चस्व गाजवण्याची संधीही मिळणार नाही.

 

 

दरम्यान, श्रीलंका भारताकडे वळण्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे परराष्ट्र धोरणही कारणीभूत आहे. मोदींनी सत्तेत आल्यापासूनच शेजार्‍यांशी संबंध दृढ करण्यावर भर दिला. श्रीलंकेशीदेखील आपले संबंध सुरळीत व्हावेत, अशीच पावले भारताने उचलली. चालू महिन्यातच महिंदा राजपक्षे यांचे पंतप्रधानपद काय राखत बहुमताने विजय मिळवला, तेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना सर्वप्रथम शुभेच्छा दिल्या होत्या. परंतु, गेली काही वर्षे चिनी प्रलोभनाला भुलल्याने ‘लिट्टे’ प्रकरणावरुन नाराज असलेला श्रीलंका भारतापासून अधिकच दुरावला. मात्र, हे होत असतानाच केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून भारताने थेट नव्हे, तर अप्रत्यक्षरित्या चीनच्या अतिनिकट जाण्यातले धोके वारंवार सांगितले. ते आता श्रीलंकेलाही समजल्याचे दिसते आणि म्हणून त्या देशाने चीनपासून लांब राहण्यातच शहाणपण असल्याचे ओळखले.

 

 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील कौशल्याचाच हा परिणाम असून त्यामुळेच श्रीलंका भारताच्या बाजूने उभा राहिला. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या ‘लिट्टे’च्या संबंधाने घेतलेल्या निर्णयामुळे भारतापासून तुटत चाललेल्या श्रीलंकेशी विस्कटलेली घडी बसवणारा हा प्रसंग आहे. तसेच गेल्या काही काळापासून देशातही अनेक आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक-विश्लेषक, परराष्ट्र धोरणाचे जाणकार आणि काँग्रेसादी पक्षांनी केंद्र सरकारवर टीका चालवली. मोदी सरकारच्या कार्यशैलीमुळे नेपाळ, बांगलादेश आदी शेजारी भारतापासून दुरावत असल्याचे आरोप त्यांच्याकडून केले गेले. मात्र, अशा परिस्थितीत श्रीलंकेने ‘इंडिया फर्स्ट’ नीती अवलंबण्यातून शेजारी देशांचे उदाहरण देऊन मोदी सरकारवर टीका करणार्‍यांना सणसणती चपराक बसल्याचेच स्पष्ट होते.