रोजगार, आरक्षण आणि राजकारण...

अलीकडे अनेक राज्यांनी स्थानिकांना आरक्षण देणारे कायदे केले आहे. जुलै महिन्यात हरियाणाने खासगी क्षेत्रात ७५ टक्के आरक्षण देणार्‍या वटहुकूमाला मंजुरी दिली आहे. ५ ऑगस्ट, २०२० रोजी तेलंगण सरकारने नव्या खासगी उद्योगधंद्यांत ६० टक्के कुशल कामगार आणि ८० टक्के बिगरकुशल कामगारांचा रोजगार स्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, असे निर्णय घटनाबाह्य ठरू शकतात. भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार भारतात जात-धर्म-भाषा-वंश-लिंग वगैरेंचा आधार घेऊन भेदभाव करता येत नाही. राज्य सरकारांचे असे निर्णय घटनेतील या कलमाला हरताळ फासतात. अशा निर्णयांना न्यायपालिकेत वेळोवेळी आव्हान दिलेले आहे व न्यायपालिकेने असे निर्णय ‘घटनाबाह्य’ म्हणत रद्दही केलेले आहेत. मात्र, ‘अधिवास’ (डोमिसाईल) हा मुद्दा दडलेला असतो. त्याचा आधार घेऊन सरकारं असे आरक्षण देत असतात. आपल्या महाराष्ट्रातही किमान १५ वर्षांची अट आहेच. अधिवासाची अट कायद्याच्या चौकटीत टिकणारी आहे. म्हणून महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यांची ही अट मान्य झालेली आहे. हे तपशील डोळ्यांपुढे ठेवल्यावर लक्षात येते की, स्थानिकांसाठी रोजगार या मुद्द्यावर ना भाजपचा विरोध आहे ना काँगे्रसचा ना प्रादेशिक पक्षांचा. सर्वांना लोकानुनयाचे राजकारण करावयाचे असल्यामुळे विरोधी पक्षांत असताना अशा धोरणांना थोडातरी विरोध करणारे पक्ष जेव्हा सत्तेत येतात, तेव्हा आधीच्या पक्षांपेक्षा जास्त आरक्षण स्थानिकांना देतात. यातील ‘लोकानुनयाचे राजकारण’ स्पष्ट आहे.

 

भारतासारख्या देशांत हा मुद्दा चर्चेत असणे हे अपरिहार्य आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात या मुद्द्याची सुरुवात जून १९६६ मध्ये मुंबईत स्थापन झालेल्या शिवसेनेने केली. सेनेने तेव्हा मुंबईतील नोकर्‍या पळवणार्‍या दाक्षिणात्यांच्या विरोधात आंदोलन छेडले होते व ‘हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी’ ही घोषणा लोकप्रिय केली होती. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंना ‘संकुचित मनोवृत्तीचा नेता’ वगैरे म्हणत बदनाम केले होते. पण, तेव्हाची परिस्थिती व एकविसाव्या शतकातील परिस्थिती यात खूप अंतर आहे. काही वर्षांपूर्वी काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते आणि कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या जाहीरपणे म्हणाले होते की, ‘कर्नाटकमें रहना होगा तो कन्नडीगा बोलनाही होगा।’ जी अवस्था १९६०च्या दशकात मुंबईची झाली होती (ज्यात आजही फरक पडलेला नाही) व ती म्हणजे, तेव्हा जसं मुंबईत मराठी भाषिक अल्पसंख्याक झाला होता, तसाच आता बंगळुरूमध्ये माहिती-तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर कन्नड बोलणारे अल्पसंख्याक झालेले आहेत.

 

यावर उपाय म्हणजे, ‘भूमिपुत्रांना प्राधान्य देणे’ हा आहे. तसं पाहिलं तर अनेक राज्यांनी भाषेचा आधार घेऊन गेली अनेक वर्षे असे आरक्षण दिलेले आहेच. तामिळनाडूत राज्य सरकारची नोकरी किंवा तेथील स्थानिक स्वराज संस्थांतील नोकरीच्या जाहिरातीत स्पष्टपणे म्हटलेले असते की, ‘स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणार्‍यास प्राधान्य दिले जाईल.’ याचा अर्थ असा की, जर तामिळनाडूत राज्य सरकारची नोकरी हवी असेल, तर तामिळ भाषा आली पाहिजे. तसेच बंगालमध्ये बंगाली आली पाहिजे, तर ओडिशात ओडिया. याचे कारण भारत शेकडो वर्षांपासून बहुभाषिक देश राहिला आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊनच आपण १९५६ साली ‘भाषावार प्रांतरचना’ हे तत्त्व मान्य करून देशाची पुनर्रचना केली होती आणि ‘एक भाषा-एक राज्य’ यानुसार राज्यं निर्माण केली होती. अशी समस्या युरोप किंवा अमेरिकेत येत नाही. तेथील देशांमध्ये आजही एकच भाषा देशाच्या सर्व भागात बोलली जाते. जर्मनीत जर्मन, फ्रान्समध्ये फ्रेंच असल्यामुळे तेथे ‘स्थानिक विरूद्ध बाहेरून आलेले’ असा संघर्ष उभा राहतच नाही. अमेरिकेत गेल्या काही वर्षांपासून मात्र परिस्थिती बदलत आहे. जागतिकीकरणाच्या आजच्या काळात अमेरिकन कारखानदार अमेरिकन तरूणांचा रोजगार काढून एक तर भारतातून काम करणार्‍या भारतीयाला देतो किंवा अमेरिकेत स्थलांतरित झालेल्या भारतीयाला देतो. म्हणूनच आता अमेरिकेतील शहरी भागात भारत किंवा दक्षिण आशियातून अमेरिकेत गेलेल्या तरुणांवर कधी अमानुष हल्ले झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात.