नियम आहेत ‘साक्षी’ला...

क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च अशा ‘राजीव गांधी खेलरत्न’ आणि ‘अर्जुन पुरस्कारा’साठी खेळाडूंची निवड न झाल्याच्या नाराजीतून २०१६ सालची रिओ ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेती साक्षी मलिकने केंद्र सरकारविरोधात आपली नाराजी प्रगट केली. केंद्र सरकारच्या विरोधात खेळाडूंचा नाराजीचा सूर असल्याचे भासवत काही माध्यमांनी याचा बाऊ करण्यास सुरुवात केली. पुरस्कारासाठी निवड न झाल्याची नाराजी साक्षीने उघडपणे बोलून दाखविली असली तरी २०१७ सालची ‘वेटलिफ्टिंग’मधील विश्वविजेती मीराबाई चानू हिने मात्र या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारविरोधात अद्यापपर्यंत तरी कोणतेही भाष्य केलेले नाही. साक्षीप्रमाणेच मीराबाई चानू हिचीदेखील ‘अर्जुन पुरस्कारा’साठी निवड न झाल्याने याबाबत अनेकांनी प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली होती. साक्षीने या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारविरोधात आगपाखड केली असली तरी, मीराबाई चानूने मात्र या मुद्द्यावरून अद्याप मौन बाळगले आहे. याबाबत क्रीडा समीक्षकांनाही थोडे आश्चर्य वाटते. पुरस्कारासाठी निवड न झाल्याने दोन्ही खेळाडूंनी खरे तर याबाबत भाष्य करणे अपेक्षित होते. मात्र, एकच खेळाडू याबाबत उघडपणे केंद्र सरकारविरोधात थेट नाराजी व्यक्त करत आहे. दुसरी खेळाडू मात्र मौन बाळगून आहे, यामागे नक्कीच कारण असावे, असा अंदाज क्रीडा समीक्षकांचा आहे. काही जाणकारांच्या मते, हे पुरस्कार जाहीर करतानाच केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाच्या समितीने या दोघींना हा पुरस्कार न देण्यामागचे कारण स्पष्ट केल्याने मीराबाई चानूने याविरोधात थेट उघडपणे भाष्य करणे टाळल्याचे सांगण्यात येते. क्रीडा क्षेत्रातील देशातील सर्वोच्च क्रीडा पुरस्कार म्हणून गणला जाणारा ‘खेलरत्न पुरस्कार’ या दोघींना याआधीच मिळाला आहे. त्यामुळे हा पुरस्कार देता येणार नसल्याचे केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने आधीच स्पष्ट केले होते. त्यामुळे कदाचित याबाबतची नियमावली आणि क्रीडा मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण लक्षात घेऊन मीराबाई यांनी साक्षीप्रमाणे भूमिका घेणे टाळले असावे. क्रीडा मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिल्यानंतर एका खेळाडूला शहाणपण सुचते, मात्र दुसर्‍याला नाही, असाच मतप्रवाह यानंतर समीक्षकांचा क्रीडा क्षेत्रात आहे. त्यामुळे याविरोधात थेट भूमिका घेत पंतप्रधानांना सवाल विचारणे साक्षीचे हे वागणे कितपत योग्य, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

- रामचंद्र नाईक