दाभोलकर ते करमुसे...

“मला आशा आहे की, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआयमार्फत २०१४ मध्ये सुरू झालेल्या आणि अद्याप निराकरण होऊ न शकलेल्या चौकशी प्रक्रियेप्रमाणे या (सुशांत सिंह राजपूत) तपासकार्याची परिणती होणार नाही,” असे विधान महाविकास आघाडी सरकारचे सूत्रधार शरद पवार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केले. मात्र, ट्विटरवर भलतीच आशा व्यक्त करणार्‍या शरद पवारांना डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येवेळी राज्यात आपल्याच पक्षाचे सरकार व गृहमंत्री असल्याचे आठवत नाही का? दाभोलकरांच्या हत्येनंतर साधारणतः एका वर्षाने सीबीआयकडे तपास देण्यात आला, पण तोपर्यंत पुणे पोलीस आणि राज्याचे गृहमंत्री काय करत होते? तर तेच जे आज सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणात करताना दिसतात. हिंदुत्ववाद्यांना खुनी-गुन्हेगार ठरवण्यासाठी, बदनाम करण्यासाठी तेव्हा पवारांच्या पक्षाचे गृहमंत्रालय आणि पोलीस खाते राबत होते. त्यातूनच दाभोलकरांची हत्या झाली तोच, सनातन आणि हिंदुत्ववाद्यांच्या नावाने आरडाओरडा सुरु झाला. राज्य सरकारने आणि पवारांनी पाळलेल्या माध्यमांनी मीडिया ट्रायल करुन खुनी कोण, ते ठरवून टाकले. परिणामी, आधीच निष्कर्ष काढलेला असल्याने हत्येसंदर्भातील साक्षी-पुरावे जमा करण्याचे, कारणे शोधण्याचे, धागेदोरे जोडण्याचे काम ना गृहखात्याला अत्यावश्यक वाटले ना पोलिसांना. उलट केवळ हिंदुत्ववाद्यांवर अतिरेकी-दहशतवाद्यांचा शिक्का मारण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या हत्येचा वापर करुन घेतला. सरकारसह चहुबाजूंनी आधीच गुन्हेगार निश्चित केलेले असल्याने पोलिसांनीही त्याच दिशेने तपास केला. पुणे पोलिसांनी आणि गृहमंत्रालयाने दाभोलकर हत्याप्रकरणात यथेच्छ हेळसांड करुन झाल्यानंतरच त्याचा तपास सीबीआयकडे गेला, तेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन.

हत्येसारखा गंभीर प्रकार घडून गेल्यानंतर घटनास्थळावरील परिस्थितीजन्य पुरावे गुन्ह्याचा छडा लावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असतात. पण, ते गोळा करण्याऐवजी पोलिसांना दुसर्‍या कोणाला तरी अडकवण्याचेच निर्देश दिले, तर तसे पुरावे आपोआप नष्ट होतात किंवा केले जातात. असे झाले की, त्या गुन्ह्याचा तपास लावणे अशक्य होऊन जाते. डॉ. दाभोलकर हत्येवेळी असेच झाले आणि त्यानंतर त्याच्या तपासाची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवण्यात आली. म्हणजेच गृहखात्याच्या अखत्यारितील पुणे पोलिसांनी त्या हत्या प्रकरणात मनासारखे दिवे लावले आणि नंतर ते प्रकरण सीबीआयकडे गेले व त्यांनी काही संशयितांना अटकही केली. मात्र, अजूनही सीबीआयने पवारांच्या विधानाप्रमाणे दाभोलकर हत्या प्रकरणाचे निराकरण केलेले नसेल तर त्याचे दायित्व तत्कालीन गृहमंत्री आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्य सरकारकडेच यायला हवे. कारण, अशा प्रकरणात सुरुवातीचा तपास योग्य तर्‍हेने झाला तर पुढचे गुढ उकलण्यास मदत होते, पण ते इथे झाले नाही. आता सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणावेळीही पवारांच्याच हातातले सरकार आहे. मात्र, इथे मुंबई पोलिसांनी फार काही कर्तबगारी करुन दाखवल्याचे अजिबात दिसत नाही. उलट सुशांत सिंहच्या मृत्यूनंतर दोन महिने होऊनही मुंबई पोलिसांना साधा एफआयआरदेखील दाखल करता आला नाही. खरे म्हणजे, मुंबई पोलिसांचा लौकिक तसा नाही, पण या प्रकरणात ते जर ढिसाळपणा करत असतील तर तो का, हे न समजण्याइतकी जनता दुधखुळी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तर सुशांत सिंह राजपूतचे प्रकरण सीबीआयकडे देताना मुंबई पोलिसांनी ‘इन्व्हेस्टिगेशन’ नाही तर फक्त ‘इन्क्वायरी’ केल्याचेही ताशेरे ओढले. तसेच ‘इन्क्वायरी’ करतानाही दाभोलकर हत्या प्रकरणाप्रमाणे याहीवेळी दिशा ठरवण्यात आली होती. सुशांत सिंहने आत्महत्या केली, असे कोणत्याही तपासाविना आधीच सांगण्यात आले होते. मात्र, घटना घडून गेल्यानंतर समोर येणारी माहिती व राज्य सरकारने या प्रकरणात दाखवलेला कमालीचा रस पाहता, संशय आल्याशिवाय राहत नाही. अर्थात, खरे-खोटे काय ते तपासाअंती निष्पन्न होईलच, पण जसे दाभोलकरांच्या हत्याप्रकरणात झाले तसेच पुरावे नाहीसे करण्याचे काम आता झाले असेल का?

दरम्यान, शरद पवारांनी सीबीआय व्यवस्थित काम करत नाही, हे सांगण्यासाठी ट्विट केले, पण त्यांचा यामागचा राजकीय उद्देशही लपून राहत नाही. कारण, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पवारांनी पहिली मागणी केली ती एल्गार परिषद आणि कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत फेरतपासाची. राज्य पोलिसांनी केलेल्या तपासानुसार शहरी नक्षलवादी या प्रकरणात अडकले होते, तर काहींना गजाआडही पाठवण्यात आलेले होते. पण, पवारांचा राज्याच्या पोलिसांवर बिल्कुल विश्वास नव्हता, म्हणून त्यांनी एल्गार परिषद व कोरेगाव-भीमा दंगलीची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली. आज तेच पवार मुंबई पोलिसांनी सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात केलेला तपास बरोबर असल्याचे सांगताना दिसतात. असे का? तर तेव्हा राज्यात महायुतीचे सरकार होते आणि आता महाविकास आघाडीचे. महायुतीच्या काळात काम करणारे पोलीस विश्वासार्ह नसतात, तर महाविकास आघाडीच्या काळात काम करणारे पोलीस विश्वासार्ह असतात, असे पवारांना यातून सांगायचे आहे. पण, दाभोलकरांपासून सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणापर्यंत आपल्या पक्षाचे गृहमंत्रीच नाकर्ते असल्याचे त्यांना मान्य करायचे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांबद्दल काय टिप्पणी केली, त्याच्याकडे त्यांना पाहायचेही नाही.

मात्र, पवारांवर अशाप्रकारे ट्विट करण्याची वेळ आणखीही अनेकदा येऊ शकते. कारण, नुकतीच अनंत करमुसे या ठाण्यातील तरुणाने आपल्यावरील हल्ला प्रकरणाचा सीबीआयमार्फत तपास करावा, अशी मागणी केली आहे. अनंत करमुसे हा तोच तरुण, ज्याला पवारांच्या लाडक्या जितेंद्र आव्हाड यांच्या बंगल्यावर नेऊन मारहाण करण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे, यात पोलिसांनीही सहकार्य केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. तथापि, यावेळीही गृहमंत्री शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा होता आणि शरद पवार याबाबत शब्दानेही बोलले नव्हते, हाणामारीच्या या प्रकरणात जितेंद्र आव्हाडांचे नाव येईल, यामुळे पवारांनी ही चुप्पी साधली असावी. म्हणजेच जसे डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणावेळी झाले, तसेच यावेळीही झाले. खरे गुन्हेगार कोण हे शोधलेच गेले नाही, त्यांना मोकाट फिरण्याची संधी देण्यात आली आणि अखेर सीबीआयकडे ते प्रकरण द्यावे लागले. करमुसे प्रकरणातही तेच झाले व म्हणूनच त्यांच्यावर सीबीआय तपासाची मागणी करण्याची वेळ आली. हाच दाभोलकर ते करमुसे तपासकामाचा प्रवास असून त्यात गुन्हेगार सोडून साव पकडण्याचे काम मात्र पवारांच्या ताब्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गृहमंत्र्यांनी इमानदारीने करुन दाखवले आहे.