सौदीने लाथाडलेला पाकिस्तान

 

 

अपवाद वगळता जगभरात कोणत्याही देशापुढे उभे राहिले तरी अपमानच पदरी पडणार्‍या पाकिस्तानला सौदी अरेबियानेही लाथाडल्याचे नजीकच्या काळातील घडामोडींवरुन दिसते. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांच्या पोकळ धमक्यांवर कारवाई करत सौदी अरेबियाने त्या देशाला आर्थिक मदत देणे बंद केले होते, तर सौदी अरेबियाकडून वाडग्यात पडणारे पैसे बंद होऊ नयेत म्हणून पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आयएसआयप्रमुख फैज हमीद यांच्यासह रियाधला जाऊन पोहोचले.

दोन्ही देशांतील तणाव निवळावा, कटुता दूर व्हावी व संबंध सुरळीत चालावेत हा बाजवा यांच्या सौदी अरेबिया भेटीचा उद्देश होता. मात्र, मोठ्या अपेक्षेने रियाधला गेलेल्या जनरल बाजवा यांना सौदी अरेबियाने महत्त्व दिले नाही व त्यांना मोकळ्या हाती माघारी परतावे लागले. सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांनी जनरल कमर जावेद बाजवा यांच्याशी चर्चा करणे तर दूरच, भेटीची वेळसुद्धा दिली नाही. बाजवा यांना यावेळी फक्त सौदी अरेबियाचे जनरल स्टाफ प्रमुख मेजर जनरल फय्याद अल रुवेली यांची भेट घेता आली व त्यांनी सैन्य साहाय्यतेवर चर्चा केली. मात्र, जो परिणाम सौदी प्रिन्सच्या भेटीतून साधता येईल, असे बाजवा यांना वाटत होते, ते यातून अजिबात होणार नाही. कारण, रुवेली यांनी बाजवा यांच्याशी केवळ औपचारिक चर्चा केली.

 

 

दरम्यान, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमधील आतापर्यंतच्या मधुर संबंधांत दुरावा येण्यास कारण ठरला तो काश्मीर मुद्दा. सौदी अरेबियाच्या अध्यक्षतेखालील ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’च्या (ओआयसी) माध्यमातून सौदीने जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावर भारताचा विरोध व आपले समर्थन करावे, अशी पाकिस्तानची मागणी होती. सौदी अरेबियाकडून अब्जावधी डॉलर्स लाटणार्‍या पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी यासाठी त्या देशाला निर्वाणीचा इशाराही दिला होता. सौदी अरेबियाने जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावरुन ओआयसीमध्ये पाकिस्तानला पाठिंबा दिला नाही, तर आम्ही मुस्लीम देशांचा निराळा गट उभा करु व आवाज उठवत राहू, असे शाह महमूद कुरेशी म्हणाले होते.

 

 

सौदी अरेबियाने मात्र पाकिस्तानची मागणी फेटाळली, तसेच त्या देशाला धडा शिकवत तीन बिलियन डॉलर्स कर्जापैकी एक बिलियन डॉलर्स तत्काळ फेडायलाही सांगितले. सौदीने पैसे परत मागताच कंगाल झालेल्या पाकिस्तानने चीनपुढे हात पसरले आणि त्याच्याकडून एक बिलियन डॉलर्सचे कर्ज घेतले. मात्र, सौदी अरेबिया फक्त कर्जाचे पैसे मागून थांबला नाही, तर त्याने पाकिस्तानचा खनिज तेल पुरवठाही रोखला. पण, एवढे होऊनही शेपूट सरळ न झालेला पाकिस्तान आपल्या अलग गट तयार करण्याच्या भूमिकेवर कायम राहिला, मात्र, पाकिस्तानी लष्कराने त्यापासून स्वतःला अलिप्त केले. आम्हाला सौदी अरेबियासारख्या प्रभावशाली देशाबरोबरचे संबंध खराब करायचे नाहीत, असे दर्शवत जनरल बाजवा त्या देशाच्या दौर्‍यावर गेले, पण तिथेही त्यांना निराशेचाच सामना करावा लागला.

 

 

मात्र, असे काय कारण ठरले की, सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला अशाप्रकारे झिडकारले? इस्लामी देशांच्या ओआयसी गटात जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावरुन सौदी अरेबियाने पाकिस्तानचे समर्थन करणे का नाकारले? तर या प्रश्नांची उत्तरे बदलत्या जगाच्या सारीपाटात आणि भारताच्या वाढत्या जागतिक महत्त्वात आहे. जगाचे राजकारण झपाट्याने बदलत असून पाकिस्तानसारख्या आढ्यतेखोर, आडमुठ्या आणि इस्लामच्या नावावर नौटंकी करणार्‍या देशांना यात स्थान नाही. इंटरनेट, आधुनिक तंत्रज्ञान, देशो-देशांतील व्यापार-उद्योग यामुळे जग जवळ येत असून कट्टरवादी देश किंवा संघटना सर्वांनाच नकोशा झाल्या आहेत. इस्लामच्या नावावर अस्तित्वात आलेल्या पाकिस्तानची मात्र मूलतत्त्ववादाची हौस फिटलेली नसून तो देश जम्मू-काश्मीरवरील आपला तथाकथित अधिकार याच आधारे दाखवत असतो.

 

 

सौदी अरेबियाने इस्लामच्याच नावावर आपल्याला पाठिंबा द्यावा, अशी पाकिस्तानची अपेक्षा होती. पण, धर्मांधतेच्या डबक्यात बागडणार्‍या पाकिस्तानला नसली तरी सौदी अरेबियाला परिवर्तनाची जाणीव झालेली आहे. आता केवळ ‘इस्लाम इस्लाम’ करुन पाकिस्तानची कड घेणे उपयोगाचे नाही, हे सौदी अरेबियाला चांगलेच समजते. कारण, त्यातून भावनिक लाभ-हानीशिवाय अन्य कसलाही फायदा होत नाही. उलट पाकिस्तानसारख्या दिवाळखोर देशाचे समर्थन करुन आपण भारतापासून दुरावू, हे सौदीने ओळखले. म्हणूनच सौदी अरेबियाने पाकिस्तानची मागणी धुडकावली, तसेच जम्मू-काश्मीर मुद्द्यावर आपण भारताविरोधात नाही, हे दाखवून दिले.

 

 

भारत जगातली एक प्रमुख आर्थिक शक्ती म्हणून नावारुपाला येत असून सौदी अरेबियाला भारताशी उत्तम संबंध हवे आहेत. खनिज तेलाच्या जोरावर आतापर्यंत सौदी अरेबिया किंवा आखाती देशांनी बक्कळ पैसा कमावला व स्वतःचे वर्चस्व गाजवले. पण, आता तेलाच्या बळावर अधिक काळ वाटचाल करता येणार नाही, तर त्याव्यतिरिक्त अन्य व्यापार-उद्योगाच्या संधी शोधणे व त्यावर अंमलबजावणी करणे त्यांना अत्यावश्यक झाले आहे. त्यासाठी इस्लामी देशांपेक्षा भारत अधिक योग्य देश आहे आणि म्हणूनच सौदी अरेबिया भारताला दुखावू इच्छित नाही. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यापासूनच सर्व देशांशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले व त्यात सौदी अरेबियासह आखाती देशांचाही समावेश होता.

 

 

मोदींनी यातून अनेक आर्थिक व गुंतवणूकविषयक करारही घडवून आणले. परिणामी, सौदी अरेबियाला भारताशी सुरळीत संबंध राखले तर आपले हित साधले जाईल, हे समजले. मात्र, जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावरुन पाकिस्तानला पाठिंबा दिला, तर भारतासारखी मोठी बाजारपेठ गमावण्याची शक्यताही सौदीपुढे निर्माण झाली. त्यामुळे त्याने पाकिस्तानला दणका देत भारतविरोधी भूमिका घेणार नाही, असे सांगितले. तसेच काही दिवसांपूर्वी संयुक्त अरब अमिरातीनेही पॅलेस्टाईन व धर्माच्या नावावरील वैर विसरुन इस्रायलशी पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करण्याची घोषणा केली. अशा परिस्थितीत युएईचा साथीदार सौदी अरेबिया धर्मांध पाकिस्तानची मागणी मान्य करणे शक्यच नव्हते आणि तसेच झाले. मात्र, यामुळे पाकिस्तान चीन व तुर्कस्तानच्या जाळ्यात अधिकाधिक अडकत जाईल, असे वाटते.