मालीचे तख्तपालट

या अनुषंगाने राष्ट्रपती इब्राहिम बाऊबकर कीता यांनी म्हटले आहे की, “माझ्या शासन कार्यकाळात रक्तपात हिंसा व्हावी, असे मला वाटत नाही. आज आपल्याच सैन्यातील काही लोक शस्त्राच्या बळावर माझ्या शासन कारकिर्दीचा अंत करू पाहत असतील तर माझ्याकडे काही पर्याय नाही.” अशाच प्रकारची भूमिका मालीचे पंतप्रधान बाऊबो सिसे यांनीही घेतली आहे. त्यामुळे माली देशाचे सरकार कोसळले आहे.

२०१२ साली मालीमध्ये त्यासाठी मोठी हिंसाही झाली होती. ‘अन्सार दिन’ संंघटनेने ‘शरिया’ कायदा लागू करा, असे म्हणत माली देशाचे सरकार शस्त्रहिंसेच्या बळाने पाडलेही होते. त्यानंतर पुन्हा संविधानात्मक पद्धतीने निवडणुका झाल्या आणि मालीमध्ये जनजीवन सुरळीत झाले. मात्र, नुकतेच पुन्हा जनरल चीक फंटामादी डेमबेलेच्या नेतृत्वामध्ये इथे सैन्याने विद्रोह करत राष्ट्रपती, पंतप्रधानाना बंदी केले. या विद्रोही सैनिकांसारखे प्रवक्ते कर्नल इस्माइल वेगने म्हटले आहे की, “आम्हाला सत्तेची भूक नाही. देशाला अराजकतेपासून वाचवण्यासाठी आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागले आहे.” या सैन्य दलाने मालीतील इतर राजकीय पक्षांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रणही दिले आहे. मात्र, कुणीही त्यांचे आमंत्रण स्वीकारलेले नाही. दहशतवादाच्या विळख्यात अडकलेल्या या देशामध्ये गरिबी आणि त्यानुसार येणारे सर्वच भोग जनता भोगत आहे. कोणतीही योजना सुरू करण्याचा विचार केला की, इथे पहिला प्रश्न केला जातो की, हे इस्लामला धरून आहे का? या पार्श्वभूमीवर मालीचे तख्तपालट इस्लामला धरून आहे का? तर यावर मालीमधल्या बहुसंख्यकांनी विद्रोही स्वरूपात केलेल्या तख्तपालटाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मालीचे तख्तपालट इतर मुस्लीम देशांसाठी धोक्याची घंटाच आहे.