अर्थव्यवस्थेसाठी उत्तम संकेत

सध्याच्या कालखंडात जगाचा विकासदरही तीन टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला असल्याचे वृत्त आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था मागे पडत असल्याचे कारणदेखील काही तज्ज्ञांच्या माध्यमातून व्यक्त केले जात आहे. कोरोनाची चीनमधून सुरुवात झाली असली, तरी या विषाणूने संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम केला आहे. चीनमध्ये कोरोना आटोक्यात आला असला, तरी त्याने आता जगातल्या अनेक देशांमध्ये पाय पसरले आहेत. इराण, इटली, अमेरिका, भारत, फ्रान्स, पाकिस्तान अशा सर्वच देशांमध्ये त्याचा परिणाम व्हायला लागला आहे. एकीकडे हाताला काम नाही आणि दुसरीकडे कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे घरातून बाहेर पडणे मुश्कील अशा दुहेरी संकटातून जगातील नागरिक आज जात आहेत. त्याचा परिणाम विकासाच्या गतीवर आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावरही झाला आहे. कोरोनाचा सामना करण्यात जग गुंतले आहे, राज्यकर्ते भांबावून गेले आहेत. अशा स्थितीत काही काळ अर्थव्यवस्थेची अवस्था वार्‍यावर सोडल्यासारखीच झाली होती.

परंतु, आता जागतिक वित्तीय संस्थांना परिणामांची जाणीव झालेली दिसते. आज विविध देशांना व जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी जगभरातल्या मध्यवर्ती बँका सरसावल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. यात भारताच्या रिझर्व्ह बँकेचादेखील समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने दीड अब्ज डॉलरची विक्री केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या डॉलरविक्रीच्या निर्णयामुळे रुपया हे आशिया खंडामध्ये सर्वाधिक उसळी मारणारे चलन ठरले आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ७४.५० या ऐतिहासिक नीचांकी स्तरावरून वधारला, पण त्यापूर्वी ऑक्टोबर २०१८मध्ये ७४.४८ च्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला होता. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर आपण लक्ष ठेवून असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. बाजारात रोख तरलता निर्माण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जाणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आगामी सहा महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने डॉलरची विक्री करण्यात येणार असल्याचेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून देशातल्या बँका रिझर्व्ह बँकेकडून डॉलरची खरेदी करतील.

जागतिक मंदीशी सामना करण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरातीची मध्यवर्ती बँकही पुढे आली आहे. बँकेने अर्थव्यवस्थेमध्ये प्राण फुंकण्यासाठी २७ अब्ज डॉलरच्या पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजच्या माध्यमातून स्थानिक बँकांना मदत करण्यात येणार आहे. विविध नियमांमधून सवलतही देण्यात येणार आहे. जवळपास सर्वच आखाती देशांनी आपापल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये तेजी निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे संकेत दिले आहेत. जागतिक अर्थव्यस्थेत भारतीय रुपयाचे असणारे स्थान यामुळे नक्कीच अधोरेखित होण्यास मदत होते. त्यातच भारतात जगातील सुमारे २२ कंपन्यांनी पुढील पाच वर्षांमध्ये सुमारे ११.५ लाख कोटी रुपयांच्या मोबाईल निर्मितीसाठी पुढाकार घेतला आहे. अ‍ॅपलसारखी आघाडीची कंपनी उत्पादनाच्या २० टक्के भाग भारतात स्थलांतरित करणार आहे. या व अशा धोरणामुळे भारतात रोजगाराच्या संधी नव्याने निर्माण होण्यास नक्कीच मोठी मदत होईल, यात शंका नाही. लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे रोजगार गेल्याचे चित्र भारतीय समाजात असताना केंद्र सरकारमार्फत करण्यात आलेल्या या उपाययोजना नक्कीच नवी उभारी देणार्‍या आहेत. तसेच भारतीय चलन आणि भारत यावर जग दाखवत असलेला विश्वास हादेखील नव्या भारताची आश्वासक ओळख निर्माण होत असल्याची जाणीव करून देणारा आहे.

कोरोना संकटाच्या काळात जगात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण करण्याचे जे काम चीनच्या माध्यमातून झाले, त्याचेच फळ चीनला आज भोगावे लागत असल्याचे दिसून येते. आशिया खंडातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्थ असणारा देश म्हणून चीन ओळखला जातो. मात्र, सध्या आशिया खंडात रुपयाचा नाद होत आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आगामी काळ नक्कीच आश्वासक असा असणार आहे. आखाती देशांतील बँकांचे धोरणदेखील भारतासाठी अनुकूल असेच असण्याची शक्यता आहे. मागील काही वर्षांत भारताने दूरदृष्टी ठेऊन जागतिक स्तरावर निर्माण केलेले मधुर संबंध आणि भारताची जगाला करून दिलेली नवी ओळख याचाच परिपाक म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी उत्तम संकेत प्राप्त होत आहेत असे वाटते.