मुस्लीम तुष्टीकरणाचा खेळ

“मुस्लीम मतांमुळेच आम्ही सत्तेवर आलो,” असे विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर केले होते. मात्र, एखाद्या व्यक्ती वा समुदायाच्या पाठीशी उभे राहण्याने पदरात काही पडत असेल, तर संबंधितांना मेहनताना देणे हे घेणेकर्‍यांचे कर्तव्यही ठरते. तेच कर्तव्य निभावण्याचे काम आता राज्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार करत आहे की काय, अशी शंका येते. कारण, पक्षाध्यक्षांनी सत्तेचे कारण सांगितलेल्या मुस्लिमांच्या उपकाराची परतफेड म्हणून मलिक यांनी नुकतीच राज्यातील पोलीस दलात अल्पसंख्याक समाजातील अधिकाधिक तरुणांची निवड होण्यासाठी त्यांना भरतीपूर्व मोफत प्रशिक्षणाची घोषणा केली. उल्लेखनीय म्हणजे, अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांना केवळ प्रशिक्षणच देण्यात येणार नसून त्यांना कपडेलत्ते, पुस्तकेही पुरवली जाणार असून विद्यावेतन म्हणून तीन हजार रुपयेही देण्यात येतील. दरम्यान, एका बाजूला मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घोळ घातलेला असताना अल्पसंख्याकांच्या किंवा मुस्लिमांच्या पोलीस भरतीसाठी पुढाकार घेणे, हा प्रकार, हे सरकार नेमके काय आणि कसे काम करते, हेही दाखवून देते.

नवाब मलिक यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरुन वरील निर्णय जाहीर करताना आपण अल्पसंख्याक खात्याचे मंत्री असल्याचे दाखवत मुस्लिमांसह ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारशी, जैन आणि ज्यू धर्मीयांचे नाव घेतले. मात्र, ही केवळ बनवाबनवी असून पोलीस भरतीसंदर्भातील नवा निर्णय कोणत्या समाजासाठी घेतला, हे त्यांच्याच पत्रकावरुन समजते. महाराष्ट्राची राज्यभाषा मराठी असून मराठीचे कैवारी काय ते आपणच, असे ओरडणार्‍या पक्षाचे प्रमुखच सध्या मुख्यमंत्रिपदी आहेत. पण, नवाब मलिक यांनी मराठी भाषेला वार्‍यावर सोडत आपल्या खात्याचा निर्णय जाहीर केला तो उर्दूमध्ये आणि त्याखाली त्याचा इंग्रजी अनुवादही दिला. इथेच मलिक यांनी हा निर्णय नेमका कोणासाठी घेतला व त्यांना तो कोणापर्यंत पोहोचवायचा हे धडधडीतपणे दिसते. कारण, उर्दूला प्राधान्याने मुस्लिमांची भाषा मानले जाते (जरी ती तशी नसली तरी) व बहुसंख्य मुस्लिमांना उर्दू येतेच येते. मात्र, उर्दू ही अन्य अल्पसंख्याकांची भाषा कधीपासून झाली? की अल्पसंख्याकांमध्ये फक्त मुस्लिमांचाच समावेश होतो आणि म्हणूनच हा निर्णय उर्दूमध्ये जाहीर केला? की आम्ही फक्त मुस्लिमांचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री आहोत, असे नवाब मलिक यांना यातून सांगायचे आहे? असे प्रश्न उपस्थित होतात आणि त्याचे उत्तर होयच असेल.

कारण, मुस्लीम तरुणांनीच नव्या निर्णयाचा फायदा उचलावा, यासाठी मलिक यांनी हे पत्रक उर्दूतून प्रसिद्ध केले.दरम्यान, नवाब मलिक यांनी यासंबंधीची घोषणा केली असली तरी मंत्रिमंडळाचे सर्वेसर्वा या नात्याने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या होकाराशिवाय हा निर्णय झालाच नसेल. मात्र, हे तेच उद्धव ठाकरे आहेत, जे आपल्या नावामागे सातत्याने बाळासाहेबांचे नाव लावतात. अर्थात, बाळासाहेब त्यांचे पिताश्री असल्याने नाव लावलेच पाहिजे, पण त्यांच्या विचारांचे काय, ते कितपत उद्धव ठाकरेंमध्ये उतरलेत? कारण, बाळासाहेबांच्या विचारांचे रक्त जर उद्धव ठाकरेंमध्ये सळसळत असते तर नवाब मलिक मुस्लीम तुष्टीकरणाचा निर्णय घेऊच शकले नसते. बाळासाहेबांनी नेहमीच हिंदुत्वाचे विचार मांडले आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली चालणार्‍या मुस्लीम लांगूलचालनाला कडाडून विरोध केला. पण, मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीपायी उद्धव ठाकरेंनी फक्त त्यांचे नाव लावण्याचे काम केले व बाळासाहेबांचा राष्ट्रहिताचा-हिंदुहिताचा विचार सत्तास्वार्थाच्या लाचारीत स्वाहा केला. म्हणूनच आज शिवसेना पक्षप्रमुखच मुख्यमंत्रिपदी असूनही राज्यातील पोलीस दलात अल्पसंख्याकांना संधीच्या नावाखाली मुस्लिमांच्याच अधिकाधिक भरती होण्याला प्रोत्साहन मिळेल, असा निर्णय घेतला गेला.

अल्पसंख्याक किंवा मुस्लिमांबद्दल प्रेमाचे भरते आलेल्या ठाकरे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा परिणाम मात्र विपरितच होण्याची शक्यता आहे. कारण, राज्य सरकार या माध्यमातून केवळ अल्पसंख्याकांवर अनावश्यक खैरात करत असून बहुसंख्यकांविरोधातील किंवा दोन समाजातील भेदभाव आणखी वाढेल. तसेच नवाब मलिक यांचा राज्यातील पोलीस दल अल्पसंख्याकांनी किंवा मुस्लिमांनीच भरुन जावे, हा डावही दिसून येतो. कारण, येत्या काही दिवसांत पोलीस दलात १२ हजारांपेक्षा अधिक जागांसाठी भरती होणार आहे, तर अल्पसंख्याक तरुणांसाठीची ही योजना सुरुवातीला वर्धा, गडचरोली, अमरावती, नांदेड, जालना, पुणे, यवतमाळ, परभणी, सोलापूर, औरंगाबाद, बुलढाणा, नाशिक, बीड व अकोला या १४ जिल्ह्यांत व नंतर अन्य २२ जिल्ह्यांतही राबविली जाईल. म्हणजेच सर्वत्र अल्पसंख्याक किंवा त्यांच्या नावाखाली मुस्लिमांनाच पोलीस भरतीत प्राधान्य दिले जाईल. कारण, नवाब मलिक यांनी नावे घेतलेल्या अन्य अल्पसंख्याकांचे लोकसंख्येतील प्रमाण नगण्य आहे, तर मुस्लिमांचे सर्वाधिक आणि म्हणूनच इतरांच्या नावाखाली मुस्लिमांचीच भरती होईल, हे उघडच दिसते.

२०११ सालच्या जनगणनेत राज्यातील अल्पसंख्यक समुदायाचे प्रमाण किती हे समोर आलेले आहे. त्यानुसार मुस्लीम ११ .५४ टक्के, ख्रिश्चन ०.९६टक्के, बौद्ध ५.८१ टक्के, शीख ०.२ टक्के, इतर (पारशींसह) ०.४१ टक्के आणि जैन १.२५ टक्के लोकसंख्या राज्यात राहते. इथेच अल्पसंख्याक समुदायाच्या नावाखाली मुस्लीम तुष्टीकरणाचा नवाब मलिक व राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वातील आघाडी सरकारचा खेळ समजतो. अर्थात, अल्पसंख्याकाचा धोशा लावत दाढ्या कुरवाळण्याचा प्रकार देशात आणि राज्यात फार पूर्वीपासून होत आहे. आताच्या कोरोना काळातही राज्यातील जनतेला त्याचा अनुभव आला आणि राज्य सरकारने मुस्लीम मतपेटी जपण्यासाठी पुढाकार घेतला. तसेच राज्यात सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश आणण्याचेही म्हटले होते. अर्थात, हे सगळेच उद्योग कथित धर्मनिरपेक्षतेच्याच नावाखाली होत आले व होत आहेत. मात्र, एकेकाळी अशा प्रकारांविरोधात शिवसेना बोलत असे, आवाज उठवत असे. तथापि, आज शिवसेनेचाच प्रमुख मुख्यमंत्रिपदी असूनही त्यांच्याच नाकाखाली खुलेआम मुस्लीम तुष्टीकरणाचे उद्योग सुरु आहेत आणि शिवसेना शांत आहे. हा अर्थातच घड्याळकाकांनी सत्तेचा तुकडा टाकून डरकाळ्या फोडणार्‍या वाघाच्या चारहीबाजूंनी मुसक्या आवळल्याचाच नमुना. मात्र, यात महाराष्ट्राचा बळी जाता कामा नये, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील व त्याला जबाबदार विद्यमान ठाकरे सरकारच असेल.