बेलारुसचा रुसवा...

“ही निवडणूक अनुचित होती म्हणून मग तुम्हाला न्याय्य मार्गाने निवडणुका व्हाव्या असे वाटते?” एका फॅक्टरीच्या छोटेखानी कार्यक्रमात उपस्थित बेलारुसी कामगारांना त्यांच्या नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांनी थेट प्रश्न विचारला. ते कामगारही ऊर्जेने ओरडले, “होय!!!” त्यावर बेलारुसचे ६५वर्षीय राष्ट्राध्यक्ष अ‍ॅलेक्झांडर लुकाशेन्को उद्दामपणे उत्तरले, “तुम्हाला मी एवढेच सांगू इच्छितो की, आम्ही निवडणुका घेतलेल्या आहेत. तेव्हा, जोपर्यंत तुम्ही मला मारुन टाकत नाही, तोपर्यंत तरी या देशात पुन्हा निवडणुका होणार नाहीत.” यावरुन या देशातील निवडणुकीपश्चातचे विदारक चित्र स्पष्ट होते. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका गैरमार्गाने झाल्या असून, लुकाशेन्को यांनी आपले एकहाती वर्चस्व राखण्यासाठी निकाल फिरवल्याचा आरोप बेलारुसवासीयांनी केला. त्यानंतर अमानुषपणे विरोधकांच्या मुसक्या आवळून त्यांना तुरुंगात डामण्यात आले. मग काय, सरकार विरुद्ध जनता अशी संघर्षाची ठिणगी पेटली. परिणामी, लाखोंच्या संख्येने बेलारुसवासीय देशाचा झेंडा घेऊन मिन्स्क या राजधानीच्या शहरात लुकाशेन्कोंच्या विरोधातील जनआंदोलनात एकवटले. लुकाशेन्कोंनी आपल्या पदावरुन त्वरित पायउतार व्हावे आणि देशात पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाव्यात म्हणून बेलारुसचे सर्व कारभार एकाएकी ठप्प पडले. सरकारी कर्मचारीही या जनआंदोलनात रस्त्यावर उतरले. पण, तरीही २६ वर्षांपासून बेलारुसचे अनभिषिक्त सम्राट राहिलेले लुकाशेन्को यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत सत्ता सोडण्यास नकार दिला. उलट यासाठी परकीय शक्तींना दोषी ठरवत, आंदोलकांवर पोलिसी बळाचा वापर करुन हे आंदोलन दडपून टाकण्याच्याच ते प्रयत्नात आहेत. पण, आंदोलक मागे हटायला तयार नाहीत आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाताना दिसल्यानंतर लुकाशेन्को यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीच लक्ष घालून आपली खुर्ची वाचविण्याचा आटापिटा चालवला आहे. पण, एरवी शांतप्रिय आणि जगभरातून पर्यटकांना आकर्षित करणार्‍या बेलारुसमध्ये जनआंदोलनाची ही परिस्थिती नेमकी का उद्भवली, ते समजून घ्यायला हवे.

बेलारुस... तसा फारसा चर्चेत नसलेला एक रशियाला लागून असलेला पूर्व युरोपीय देश. युरोपियन युनियनचा हा देश सदस्य नसला तरी एकीकडे युनियनशी आणि दुसरीकडे रशियाशीही घनिष्ट मैत्रिसंबंध जोपासणारा. कारण, सोव्हिएत रशियाच्या विघटनातूनच बेलारुस १९९१ साली जागतिक नकाशावर स्थिरावला. पण, १९९४पासून ते आजतागायत या देशामध्ये एकदाही सत्तापालट झाले नाही. परिणामी, अ‍ॅलेक्झांडर लुकाशेन्को हे हुकुमशाही राष्ट्राध्यक्ष खुर्चीला अगदी गोचिडीसारखेच चिकटून आहेत. सत्तेला आव्हान देणार्‍या विरोधकांना त्यांनी पद्धतशीरपणे देशातून हाकलवून तरी लावले किंवा कायमचे संपवले. त्यामुळे विरोधी आवाज गेली दोन दशके पूर्णपणे दाबण्यात ते यशस्वी ठरले. पण, कोरोना महामारी आणि बेरोजगारीच्या लाटेने त्यांच्या सिंहासनाला सध्या जोरदार हादरे बसले आहेत. कारण, बेलारुस हा तसा कम्युनिस्ट तत्वांवर चालणारा देश. त्यामुळे या देशातील बहुतांशी उद्योगधंदे हे सरकारच्या हाती एकवटले आहेत.

त्यात कमी पगार, वाढती महागाई आणि बेरोजगारीमुळे जनता त्रस्त होती. अशा वातावरणातही लुकाशेन्को यांनी देशात निवडणुका घेण्याचा घाट घातला. निवडणूक काळात चक्क सात दिवस इंटरनेट सेवेवर निर्बंध लादण्यात आले आणि सरकारी माध्यमांना हाताशी घेत ९०टक्के मते मिळाल्याचा दावा करुन लुकाशेन्को पुन्हा सत्तारुढही झाले. पण, विरोधकांसह सामान्य जनतेलाही हा निकाल रुचणारा नव्हता. त्याविरोधात निदर्शने करणार्‍या आणि राजकीय विरोधकांना पोलिसी बळाचा वापर करुन सरकारने तुरुंगात कोंडले, तर विरोधी उमेदवार असलेल्या स्वेटलाना तिकानोवस्क्या शेजारच्या लिथुएनियामध्ये पलायन करण्यात यशस्वी ठरल्या. त्यामुळे एरवी शांत असलेला बेलारुस आज रुसून अशांत आहे. देशांतर्गत राजकीय तोडगा निघेल, याची शक्यताही तशी धूसर. त्यामुळे अरब क्रांतीनंतर ज्याप्रमाणे ट्यूनिशिया, लिबिया, इजिप्त, सीरिया, बहारीन या देशांमध्ये सत्ताक्रांती झाली, तसेच बेलारुसमध्येही घडते का, ते पाहावे लागेल. यामध्ये रशिया आणि पुतिन यांची भूमिकाही आगामी काळात महत्त्वाची ठरणार आहे. पण, अंतत: लोकशाहीच्या खोट्या मुखवट्याआड ही हुकुमशाही फार काळ टिकू शकत नाही, याची पुन्हा एकदा प्रचिती बेलारुसच्या रुसव्याने अधोरेखित केली.