प्रामाणिकतेच्या सन्मानासाठी धोरणबदल
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
प्रामाणिक करदात्यांना करभरणा करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी, भीती दूर करणारी आणि भ्रष्टाचार, लाचखोरीला चाप लावणारी नवी व्यवस्था पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सुरु केली. नव्या व्यवस्थेमध्ये करभरण्याबरोबरच करदात्याच्या सन्मान, आदर व कौतुकालाही महत्त्वाचे मानले आहे, कारण, राष्ट्रउभारणी व राष्ट्रविकासात करदात्यांचे स्थान अनन्यसाधारण असते.
राष्ट्र उभारणी व राष्ट्रविकासामध्ये प्रामाणिक करदात्यांच्या योगदानाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. कारण, प्रामाणिक करदात्यांनी दिलेल्या कराच्या पैशातूनच देश चालत असतो. मात्र, प्रामाणिक करदात्यांना करभरणा करण्यासाठीची प्रणाली पारदर्शक असणे आणि कष्टप्रद, त्रासदायक वा भीतीदायक नसणे गरजेचे असते. कारण, काही मूठभर लोकांमुळे अनेकदा प्रामाणिक करदात्यांनासुद्धा प्राप्तीकर विभागाकडून त्रास सहन करावा लागतो. प्रामाणिक करदात्यांना होणारा हाच त्रास टाळण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी ‘पारदर्शी कर आकारणी : प्रामाणिकतेचा सन्मान’ या व्यवस्थेची सुरुवात केली. नव्या व्यवस्थेमुळे प्रामाणिक करदात्यांचे करभरणा करणे अधिक सुलभ व वेगवान होणार असून त्यांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी यात मानवी हस्तक्षेप जवळपास नाहीसा करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पंतप्रधानांनी नवी व्यवस्था जाहीर करताना प्रामाणिक करदात्यांचे कौतुक केले, तसेच आपल्या सरकारने धोरणात्मक बदलांना प्राधान्य दिल्याचे सांगितले. मोदी सरकार सत्तेवर येण्याआधी कोणत्याही क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी दीर्घकाळापर्यंत केवळ चर्चा आणि चर्चाच सुरु असायच्या अथवा काही वेळा दबावात, इच्छा नसतानाही निर्णय घेतले जात असत, पण विद्यमान सरकारने ही व्यवस्थाच संपवली. आताचा कर आकारणीसंदर्भातील पद्धतीमध्ये बदलाचा निर्णयही असाच असून, ही बदलाची प्रक्रिया सातत्यपूर्ण असल्याचेही मोदींनी स्पष्ट केले. म्हणजेच ‘पारदर्शी कर आकारणी ः प्रामाणिकतेचा सन्मान’ ही नवी व्यवस्था या बदलांमधला एक टप्पा आहे, पुढल्या काळात करदात्यांना दिलासा देणारे, करदात्यांना करभरणा करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे व करभरणा करणार्‍यांची संख्या वाढवणारे असे अनेक निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
करभरणाविषयक नव्या व्यवस्थेद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जोर करदात्यांच्या मनातील भीती दूर करणे, तडजोडीला-भ्रष्टाचाराला चाप लावणे हादेखील आहे. आतापर्यंत जी करआकारणी व्यवस्था कार्यरत होती, त्यात अशा अनेक पळवाटा होत्या, ज्याद्वारे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असे, तसेच त्यात कर विभागातील अधिकार्‍यांचा समावेश नव्हता असेही नाही. मात्र, नव्या व्यवस्थेमुळे तशा प्रकारांना वाव राहणार नाही. कारण, यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपुर वापर करण्यात आला आहे. मोदींनी नव्या व्यवस्थेची घोषणा करताना ‘सिमलेस’, ‘पेनलेस’ आणि ‘फेसलेस’ या तीन शब्दांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. ‘सिमलेस’ म्हणजेच करप्रणाली अधिक सुरळीत, करदात्याला गोंधळात न टाकणारी, प्रश्नांवर लक्ष्य केंद्रित करणारी आणि करदात्यांच्या अडचणी सोडवणारी असेल. ‘पेनलेस’ म्हणजेच करप्रणाली करदात्यांना किमान त्रासदायक व सुलभ आणि अधिकार्‍यांचा किमान हस्तक्षेप तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारी असेल. नव्या व्यवस्थेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘फेसलेस’करप्रणाली व त्यातला ‘फेसलेस’ असेसमेंट आणि ‘फेसलेस’ अपील हे भाग. आपल्याला माहितीच असेल की, वर्षानुवर्षांपासून प्रत्येक शहरातील प्राप्तीकर विभाग त्या त्या शहरातील करदात्यांच्या प्राप्तीकर आणि इतर गोष्टीसंदर्भात काम करत असे. मात्र, यामुळे एक तर करदाते व कर विभागातील अधिकारी यांत हितसंबंध किंवा वितुष्ट तयार होण्याची संधी असे आणि असे प्रकार घडलेलेही आहेत. म्हणजे एकच ठिकाण, एकाच कार्यालयातील अधिकारी आणि एकच एक करदाता यांच्या नियमित संपर्काने आधी ओळख व नंतर परस्परांना सांभाळून घेण्याचे उद्योगही होत असत, तर अधिकारी वर्गातील करदात्यांबद्दलचा पूर्वग्रह, लोभ, लबाडी आदींमुळे करदात्याला त्रासही सहन करावा लागत असे. अनेकदा प्रामाणिक करदात्यांवरही हा त्रास भोगायची वेळ येत असे. मात्र, यामुळे भ्रष्टाचार, लाचखोरी असे प्रकार होत असत आणि याचा परिणाम देशाच्याच तिजोरीवर होत असे. म्हणूनच करदाते आणि कर विभाग यांतील मधला अडथळा दूर करणे अत्यावश्यक होते आणि तेच काम नव्या व्यवस्थेद्वारे करण्यात आले आहे. नव्या व्यवस्थेत मानवी हस्तक्षेप कमी असेल म्हणजे करदाते आणि अधिकारी यांचा प्रत्यक्ष संबंध येणार नाही व वर उल्लेखलेल्या गोष्टी होणार नाहीत.
‘फेसलेस’ किंवा बिनचेहर्‍याच्या नव्या व्यवस्थेमध्ये असेसमेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहिती पृथक्करणाधारे होईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा माहिती पृथक्करणाच्या तंत्रज्ञानाला कोणाशीही हितसंबंध किंवा राग-लोभाच्या भावनांची जपणूक करता येत नाही आणि यामुळेच त्यातून होणार्‍या अनेक वाईट घडामोडींना आपोआप पायबंद बसेल. तर जिथे मानवी हस्तक्षेपाची आवश्यकता असेल तिथेही सर्व प्रक्रिया समूहाधारित होईल, म्हणजे एकच एक व्यक्तीकडे अधिकार नसतील. दुसरा मुद्दा म्हणजे अपील. प्राप्तीकरविषयक अर्जाची छाननी आता करदाता ज्या शहरात आहे, त्याच शहरातील कर विभागाच्या कार्यालयातील अधिकार्‍यांकडून होणार नाही. नव्या व्यवस्थेमध्ये ही प्रक्रियादेखील कृत्रिम बुद्धिमत्ता व माहिती पृथक्करणाने होईल. उदाहरणार्थ, दिल्लीतील करदात्याचे प्रकरण कोचीतून हाताळले जाईल तर जयपूरमधील प्रकरण कोलकाता किंवा मुंबईतील प्रकरण बंगळुरुमधून हाताळले जाईल. जेणेकरुन करदाता व अधिकारी एकमेकांसाठी बिनओळखीचे किंवा बिनचेहर्‍याचे असतील. अशा केंद्रीय पद्धतीमुळे सर्व प्रक्रिया निर्धारित नियमांनी व हितसंबंध किंवा वितुष्ट यांसारख्या अडथळ्यांशिवाय पार पडेल. सोबतच नव्या व्यवस्थेमध्ये करदात्याच्या सन्मान, आदर व कौतुकालाही महत्त्वाचे मानले आहे. त्यासाठी २५ सप्टेंबरपासून ‘टॅक्सपेअर चार्टर’ सुरु करण्यात येणार असून असे करणार्‍या जगातल्या निवडक देशांत भारताचा समावेश झाला आहे. करदाते हे राष्ट्राच्या सर्वप्रकारच्या विकास व प्रगतीत अतिशय महत्त्वाची भूमिका निभावत असतात. पण, करदात्यांकडे संशयाने पाहण्याची परंपराही इथे तयार झाली होती. त्यातूनच त्यांना मानसिक त्रास, मानहानी सहन करावी लागत असे. पण, ‘टॅक्सपेअर चार्टर’मुळे प्रामाणिक करदात्याला योग्य, विनम्र, तर्कसंगत, सौजन्यपूर्ण व्यवहाराचा विश्वास मिळेल. तसेच प्राप्तीकर विभागाला करदात्याबाबत संशय असला तरी त्याला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. परिणामी ही नवी व्यवस्था प्रामाणिक करदात्यांसाठी सुटसुटीत, दिलासादायक, आदराचे स्थान देणारी ठरेल, यात शंका नाही व ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या वाटचालीत ते अतिशय महत्त्वाचे असेल.
@@AUTHORINFO_V1@@