नियोजनाचा अभाव

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    14-Aug-2020
Total Views |


Konkan_1  H x W



गणेशोत्सव विशेष गाड्यांची कोकणासाठी व्यवस्था करायला रेल्वे मंडळाला कळविले, रेल्वेने तयारीही केली, पण आयत्यावेळी निर्णयात बदल करत आधी शासनाने स्थगिती दिली आणि नंतर परवानगी. ‘क्वारंटाईन’च्या दिवसांचा हिशेब करत कोकणवासीय गावी पोहोचल्यावर शासनाने टोलमाफी जाहीर केली. तीसुद्धा गणपती प्रतिष्ठापनेच्या दोन दिवस आधी आणि मूर्ती विसर्जनाच्या दोन दिवस नंतरच टोलमाफी आहे.

 


कोरोना प्रतिबंधासाठी पुकारलेल्या ‘लॉकडाऊन’मध्ये आणि ‘लॉकडाऊन’मधून मिळालेल्या शिथीलतेनंतरही सरकारच्या निर्देशांचे पालन करणे म्हणजे आपण कमजोर आहोत का, असा प्रश्न आता अनेकांना पडणे साहजिकच आहे. पहिल्या ‘लॉकडाऊन’ची मुदत संपताच १४ एप्रिल रोजी संध्याकाळी साडेचार वाजताच्या दरम्यान वांद्रे स्थानकाजवळ मोठ्या संख्येने असंघटित कामगार जमा होताच राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी श्रमिक ट्रेन सोडण्याची तयारी केली. हे परप्रांतीय मजूर त्यांच्या गावी जाऊन पुन्हा काही संख्येने मुंबईत परतलेसुद्धा. पण, मुंबईत राहणार्‍या कोकणवासीयांना त्यांच्या गावी जाणे म्हणजे सातासमुद्रापार जाण्याइतके श्रम करावे लागत आहेत. गणेशोत्सव कोकणात मोठ्या धुमधडाक्यात आणि भक्तिभावाने साजरा होतो. त्यासाठी राज्याच्या विविध भागात राहणारे लाखो चाकरमानी कोकणात जातात. यंदा कोरोनाचे संकट असल्याने दरवर्षी जाणार्‍या लोकांच्या २५ टक्के लोक तरी नक्कीच कोकणात जातील. कारण, नोकरी-उद्योगनिमित्त बाहेरगावी असणार्‍या चाकरमान्यांची बंद असलेली घरे सणउत्सवानिमित्त उघडली जातात. भक्तिभाव म्हणून त्यांची पावले घराकडे वळतात. त्यांच्यासाठी शासनाने महिनाभरापूर्वीच नियोजन करणे आवश्यक होते. पण शासन सुस्त राहिले म्हणून १४ दिवसांच्या ‘क्वारंटाईन’चा हिशेब करून अनेक चाकरमानी खासगी गाड्या करून कोकणातील त्यांच्या गावी पोहोचले. त्यानंतर एसटी गाड्यांची व्यवस्था म्हणजे वरतीमागून घोडेच होते. गणेशोत्सव विशेष गाड्यांची कोकणासाठी व्यवस्था करायला रेल्वे मंडळाला कळविले, रेल्वेने तयारीही केली, पण आयत्यावेळी निर्णयात बदल करत आधी शासनाने स्थगिती दिली आणि नंतर परवानगी. ‘क्वारंटाईन’च्या दिवसांचा हिशेब करत कोकणवासीय गावी पोहोचल्यावर शासनाने टोलमाफी जाहीर केली. तीसुद्धा गणपती प्रतिष्ठापनेच्या दोन दिवस आधी आणि मूर्ती विसर्जनाच्या दोन दिवस नंतरच टोलमाफी आहे. यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा होत असताना कोणी दीड दिवस, कोणी पाच दिवस, तर कोणी परंपरा म्हणून सात आणि ११ दिवसांसाठी गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करतील. विसर्जनानंतर चार-पाच दिवस तरी परतीचा ओघ असतोच. मग टोलमाफीचा नक्की फायदा काय, याचा विचार झालेला दिसत नाही. हे सारे निर्णय घिसाडघाईचे आहेत. त्यामुळे गणेशोत्सवासाठी जाणार्‍या कोकणवासीयांची परवड झाली आहे. शासनामध्ये असलेला नियोजनाचा अभावच यामुळे चव्हाट्यावर आला आहे.


दिखाऊपणा कशासाठी?

 


महापालिकेचे सुरक्षारक्षक समर्थ असताना स्वतःच्या आणि इतर सनदी अधिकार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी नेमलेल्या खासगी ‘बाऊन्सर’पैकी तीन दिवसांत निम्मे ‘बाऊन्सर’ माघारी पाठवण्याची नामुष्की मुंबई महापालिका आयुक्तांवर ओढवली. याचा अर्थ ‘बाऊन्सर’ नियुक्त करणे ही गरज नव्हती, तर तो दिखाऊपणा आहे, हे यातून सिद्ध होते. काही आयुक्तांची नवे आजही मुंबईकरांच्या स्मरणात आहेत. त्यापैकी सदाशिवराव तिनईकर यांचे नाव घेता येईल. मुंबईच्या हिताचे निर्णय घेताना ते राजकारण्यांचा दबाव बाळगत नसत. मुंबईची वाहतूककोंडी टळावी म्हणून बेकायदा पार्किंगला दंड ठोठावणारे प्रवीणसिंह परदेशी सकाळी सायकलवरून फिरायचे. मात्र, प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या नंतर आलेले इकबालसिंह चहल यांच्याविषयी चार महिन्यांतच काहूर माजू लागले आहे आणि त्यात तथ्य आहे, हे त्यांनी ‘बाऊन्सर’ नियुक्तीच्या आणि त्यांची संख्या कमी करण्याच्या कृतीतून दाखवूनही दिले आहे. खरेतर मुंबई शहराशी आणि मुंबईकरांशी निगडित समस्या मार्गी लावण्यासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे नियम पाळत त्यांनी वैधानिक समित्यांच्या बैठका घेणे आवश्यक होते. पण, त्या न घेतल्याने लोकप्रतिनिधींचा रोष वाढत चालला. इतकेच नव्हे, तर महापौरांनी निमंत्रण देऊनही ठराविक संख्या असलेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीला हजर न राहता त्यांनी ऑनलाईन बैठकीचा आग्रह धरला. त्यामुळे त्यांच्यावर टीकेचे प्रहार होऊ लागले. कोरोनाच्या संकटात साधलेल्या भ्रष्टाचाराच्या संधी मुंबई महापालिकेत पहारेकरी म्हणून असलेल्या भाजपने उघड केल्यानंतर आयुक्तांविषयी संदेह अधिकच बळावत चालले. विशेष म्हणजे, राज्याच्या सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसच्या नागरसेवकांनीही आयुक्तांविरोधात बॅनरबाजी करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. कोरोना प्रतिबंधासाठी अफाट खर्च करताना पालिकेतील नगरसेवकांना, गटनेत्यांना, स्थायी समिती तसेच सभागृहाला विश्वासात घेतले जात नसल्याचा आरोप सत्ताधारी शिवसेना सोडून इतर सर्व राजकीय पक्ष करू लागले आहेत. हा रोष मार्गात आड येऊ नये म्हणून नेमलेले ‘बाऊन्सर’ हीसुद्धा दिखाऊपणासाठी असलेली उधळपट्टी थांबविणे आवश्यक आहे.
 

- अरविंद सुर्वे

@@AUTHORINFO_V1@@