करदात्यांना सरकारची भेट : गुलामी काळातील व्यवस्थेतून मुक्तता

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रामाणिक करदात्यांसाठी महत्वाचे पाऊल उचलत पारदर्शक करप्रणाली लागू केली आहे. प्रामाणिक करदात्यांचे देशाच्या विकासात मोठे योगदान असल्याचे मत मोदींनी व्यक्त करत 'द ट्रान्सपरंट टैक्सेशन- ऑनरिंग द ऑनेस्ट' मंचाचे लोकार्पण केले. करदात्यांच्या मनातील भीती आणि शंका दूर करणारी ही योजाना असल्याचेही म्हटले. 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासियांना संबोधित करताना म्हटले कि, "२०१४ पासून आजपर्यंत हजारो किचकट आणि कठोर कायद्यांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहे. भारताच्या कररचनेत आमुलाग्र बदल करण्याची गरज होती. नियमित कर भरणाऱ्यांच्या मनातील भीती दूर करण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज होती. त्यादृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल आहे,"

 

 

 

आयकर विभागाची नोटीस, इशारा या गोष्टींमुळे प्रामाणिक करदात्यांच्या मनात भीती निर्माण होते. काही मुठभर लोकांमुळे संपूर्ण कररचना क्षेत्रात येणाऱ्यांना त्रास होतो हा त्रास कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. कुठल्याही क्षेत्रातील बदल हा त्याचा अविभाज्य भाग आहे. तसेच कर थकबाकी आणि वसुलीसाठी नियुक्तीही आता तंत्रज्ञानाच्या आधारेच केली जाणार आहे. त्यामुळे कर खात्यातील मुकादमी आणि दबावाचे राजकारणही संपुष्टात येईल. 

 

 

 

कर क्षेत्रातील हे महत्वाचे पाऊल आहे. सध्याची करप्रणालीही गुलामीच्या काळातील आहे. त्यातून बाहेर येणे गरजेचे आहे. आधीच्या सरकारने हे कायदे मजबूरीतून घेतले होते. नव्या योजनेमुळे करदात्यांना सुरक्षा मिळत आहे. या अधिकारासह करदात्याचेही दायित्व तितकेच आहे. करदात्यांनी देशाप्रती आपली प्रामाणिकता दाखवणे गरजेचे आहे. 

 

 

 

करदात्यांच्या परताव्याची समीक्षा ०.४९ पासून ०.२६ टक्के इतकी झाली असून ही आकडेवारी करदात्यांवर विश्वास दर्शवते. गेल्या काही वर्षांत कर देणाऱ्यांच्या संख्येत अडीच कोटी लोकांची वृद्धी झाली आहे. मात्र, १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात केवळ इतक्या प्रणाणात करदाते आहेत हे चित्र बदलण्याची जबाबदारी देशावासियांची आहे. 

 

 

 

विश्वासाच्या, अधिकाराच्या आणि महत्वपूर्ण भावनेचा सन्मान करून नव्या भारताच्या आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पासाठी योगदान द्या, असे आवाहन त्यांनी देशवासीयांना केले आहे. प्रत्येक करदात्याने आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांचे आभार मानले पाहिजेत. या नव्या योजनेत आयकर विभागाने स्वतःच्या अधिकाऱ्यांवर बंधने आणली आहेत. त्यामुळे करदात्यांनी आपण स्वतःहून पुढे येऊन कररचनेत सहभागी व्हावे. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त जवानांच्या आहुतीचे स्मरण करून आपले योगदान देशाच्या विकासात द्यावे, अशी विनंती मोदींनी देशवासियांना केली आहे.