स्थगिती सरकारच्या नावानंऽऽ...
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
12-Aug-2020
Total Views |
मंगळागौरीच्या पारंपरिक सुंदर गीतांना तोड नाहीच. पण, महाराष्ट्राच्या सध्याच्या परिस्थितीवरही मंगळागौर करताना काही म्हणायचे आहे.
सरकार कसं बाई सरकार कसं?
स्थगितीचा बादशाह बाई, सरकार असं...
स्थगितीचा निकष काय? बाई निकष काय?
मलाच काय बाई, पण सरकारलाच ते माहिती नाय...
सरकार असं बाय सरकार असं...
असो, तर सध्या ‘असं’ म्हणण्याची वेळ आली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्ते आले तसे मोठ्या जोशात, अत्यंत उत्साहात एक कलमी कार्यक्रम राबवला गेला. तो कार्यक्रम म्हणजे फडणवीस सरकारच्या भाजपच्या काळातल्या, ज्या काही योजना होत्या त्यांना स्थगिती देणे. ‘आमदार आदर्श ग्राम योजना’ ही अशीच एक योजना. या योजनेला सध्या सरकारने स्थगिती दिली आहे. ‘आमदार आदर्श ग्राम योजना’ गावांना सक्षम करणारी, प्रगतिपथावर नेणारी योजना. आमदाराने एखादे गाव दत्तक घ्यावे, कोणेते गाव दत्तक घेता येईल, याचेही निकष होते. या गावात सरकारी सर्व योजनांची अंमलबजावणी करणे, विकास करणे अशीही योजना. पण, ठाकरे सरकार हीसुद्धा योजना बंद करणार आहे म्हणे! कारण काय तर? २०१९ साली नव्याने निवडून आलेल्या एकाही आमदाराने एकही गाव दत्तक घेतले नाही. लोक सहभाग देत नाहीत म्हणे!
आता यावर हसावे की रडावे? २०१४ साली भाजप सत्तेवर असताना याच योजनेनुसार आमदारांनी खरेच दत्तक गावात चांगले काम केले. (याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आ. भाई गिरकर यांनी दत्तक घेतलेले माता रमाईचे जन्मस्थान वणंद गाव म्हणता येईल.) पण, नव्या महाविकास आघाडीतला एकही आमदार गावाला दत्तक घ्यायला तयार नाही? सत्ता स्थापन करताना तीन राजकीय पक्ष नीतिमत्ता गुंडाळून एकत्र आले. मात्र, समाजाचे काम करताना एकत्र येत नाहीत. निधीअभावी म्हणे, ठाकरे सरकार ही योजनाच बंद करणार आहे. राजाने आदर्श ठेवला असता, तर बाकीच्यांनीही एखादे गाव दत्तक घेऊन त्या गावाचा विकास केला असता. स्थगिती सरकारच्या काळात दुसरे काय होणार?
टॉयलेट : एक दु:ख कथा
‘वेस्टर्न टॉयलेट वापरता येत नसेल तर...’ हे हेमांगी धुमाळ यांचे वक्तव्य सध्या चर्चेत आहे. अर्थात, त्यात दुमत असण्याचे कारणच नाही. कार्यालय किंवा इतर कोणत्याही कामकाजाच्या ठिकाणी महिला आणि पुरुष यांना एकच शौचालय तेही पाश्चात्त्य पद्धतीचे! कमोड असेल तर महिलांची कुचंबणा होते. एखादीला जर अन्यायाविरोधात ‘ब्र’ उच्चारावे वाटलेच, तर मग सल्ले सुरू होतात, ‘हे कामाचं ठिकाण आहे, घर थोडंच आहे. आगाऊपणा केलास तर पुरुष मंडळींच्या निशाण्यावर येशील,’ वगैरे... वगैरे...
असो, तर या विषयावर सहसा कुणी बोलत नाही.
पण, कुणी बोलले नाही म्हणून तो महत्त्वाचा मुद्दा नाही का? महिला आणि पुरुष शौचालये वेगळीच असायला हवीत. कारण, महिला आणि पुरुषांना एकच शौचालय असेल तर तिथे लैंगिक अत्याचार होण्याची शक्यता असते. हा लैंगिक अत्याचार शारीरिकच नव्हे, तर मानसिक जास्त असतो. शौचालयाच्या भिंतीवर अश्लिल चित्र काढणे, मजकूर लिहिणे वगैरे हा काहीजण आपला हक्कच समजतात. इंडस्ट्रियल इस्टेटमधली शौचालये याचा उत्तम नमुना म्हणावी लागतील. असले चाळे कुणी केले? का केले? याची कारणमीमांसा करायला वेळ कुणाकडेच नसतो. दुसरे असे की, काहीजण शौचालय म्हणजे पान-तंबाखू, सिगारेट आणि इतरही व्यसनं करण्याचा एक अड्डाच समजतात. आजही बहुसंख्य महिला व्यसनं करत नाहीत. या महिलांना याचा त्रास होतो. पण, बोलावे कुणी? दिवसभर फिरतीचे काम करणार्‍या महिला, त्यात भाजी विकणार्‍या, कचरावेचक महिला, सेल्सगर्ल्स ते आशा वर्कर या सगळ्या महिला कामासाठी घराबाहेर असतात. कामासाठी घराबाहेर असताना त्या नैसर्गिक विधी कुठे करत असतील? मासिक पाळीमध्ये त्यांचे काय हाल होत असतील? या पार्श्वभूमीवर पुरुषांसाठी सार्वजनिक मुतार्‍या नाक्या-नाक्यावर असतात. पण, महिलांचे काय? आजही महिलांसाठी स्वतंत्र पुरेशी सार्वजनिक शौचालये नाहीत. त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न मोठा आहे. शहरातील महिलांचा मोठा वर्ग हा त्रास सहन करत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी कधी सुरुवात होईल?
@@AUTHORINFO_V1@@