‘मंडल आयोग’ आणि ‘ओबीसी’ आरक्षणाचे राजकारण

दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे, ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यानंतर अनेक सामाजिक घटक पुढे आले आणि आरक्षणाची मागणी करू लागले. यात फक्त हिंदू धर्मीयच नव्हे तर ख्रिश्चन होते, मुस्लीम होते. दलित ख्रिश्चन, ओबीसी मुस्लीम वगैरे संघटना रस्त्यावर येऊन आरक्षणाची मागणी करू लागल्या. यांच्याबरोबरच हिंदू धर्मातील वरच्या जातीतले गरीब घटकसुद्धा आरक्षणाची मागणी करू लागले. मात्र, १९९०च्या दशकानंतर हा घटक दबक्या आवाजात ही मागणी करत होता. तोच घटक एकविसाव्या शतकात रस्त्यावर उतरून अतिशय आक्रमकपणे ही मागणी करू लागला. गुजरातमधील पटेल, महाराष्ट्रातील मराठा समाज वगैरे उदाहरणं आपल्या डोळयांसमोर आहेतच. ‘एक मराठा, लाख मराठा’ वगैरे घोषणासुद्धा गाजल्या होत्या. महाराष्ट्रासारख्या काही राज्य सरकारांनी या विराट शक्तींची दखल घेत ‘आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले’ या वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले, असे निर्णय थोड्याफार फरकाने इतर काही राज्यांनीही घेतले होते. अपेक्षेप्रमाणे या सरकारी निर्णयांवर न्यायपालिकेत दाद मागण्यात आली. यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने पाच न्यायमूर्तींचे खंडपीठ गठीत केले आहे. आता या खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत वाट पाहावी लागेल.