कल्याणकारी विरोधीपक्ष

राज्य सरकारने ‘मिशन बिगीन अगेन’ सुरू केले असताना आता काही ठिकाणी कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी पुन्हा उद्योगांसह अत्यावश्यक सेवाही बंद करणे सुरू झाले आहे. याबाबत नाराजी व्यक्त करीत ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने ‘लॉकडाऊन’ व ‘मिशन बिगीन अगेन’बाबत एकवाक्यता असावी, अशी रास्त अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ‘कोरोनासोबतच जगावे लागेल,’ अशी भूमिका खुद्द मुख्यमंत्री महोदयांनी मागे मांडली होती. त्याला अनुसरून सामान्य जनताही त्यासाठी तयार झाल्याचे जाणवले. सध्या अर्थचक्र पूर्ववत करण्यासही प्राधान्य दिले जात आहे. हॉटेल सुरू करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. यावरून सरकार एकीकडे ‘मिशन बिगीन अगेन’चे धोरण अवलंबवत आहे, असे दिसते. उद्योजक, व्यापारी वर्गाने आवश्यक ती काळजी घेऊन सरकारला सहकार्यही केले आहे. कोरोनाबाधित संख्या नियंत्रणात आणून सर्व प्रयत्न केले जात असताना औरंगाबादसारख्या शहरात स्थानिक प्रशासनाने आठवडाभर कडेकोट टाळेबंदीचा घेतलेला निर्णय अचंबित करणारा आहे. त्यामुळे औरंगाबादचा हा निर्णय राज्यातील इतर जिल्ह्यातदेखील राबविला जाण्याची भीती चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी व्यक्त केली आहे. नाशिकमध्येही नुकताच असा अनुभव आला. त्यावेळी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी हस्तक्षेप करून सद्यपरिस्थिती ‘मिशन बिगीन अगेन’ची असून काहीही बंद केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. व्यापार व उद्योग बंद करणे हा कोरोना संकटावर मात करण्याचा उपाय नाही, हे स्थानिक प्रशासनाने लक्षात घेऊन कार्यवाही केली पाहिजे. ‘लॉकडाऊन’ जाहीर करण्याचे अधिकार पुन्हा वरिष्ठ पातळीवर देण्यात यावे, असा सूर आता उमटू लागला आहे. याबरोबरच सुरू झालेले उद्योग पूर्णपणे सक्षमतेने कसे चालतील, याकडे लक्ष द्यावे आणि ‘मिशन बिगीन अगेन’चाच विचार व्हावा, अशीदेखील मागणी उद्योग वर्तुळातून पुढे येत आहे. याबरोबरच उद्योगांची टाळेबंदी करण्याचे अधिकार उद्योगमंत्री किंवा उद्योग विभागाचे सचिव यांच्याकडेच असू द्यावेत, अशी सूचनादेखील मंडलेचा यांनी मांडली आहे. सरकारमध्ये एकवाक्यता नसणे, त्यामुळे प्रशासनास योग्य तो संदेश न पोहोचणे आणि त्यातून संभ्रम निर्माण होणारे निर्णय घेतले जाणे, अशी स्थिती सध्या राज्यात आहे.

- प्रवर देशपांडे