गांधी परिवाराचे तीनही ट्रस्ट गृहमंत्रालयाच्या रडारवर

नवी दिल्ली : राजीव गांधी फाउंडेशनमधील निधीसंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गृहनिर्माण मंत्रालयाने एक विशेष चौकशी समिती गठीत केली असून ही समिती या राजीव गांधी ट्रस्ट व संबंधित इतर दोन ट्रस्टना मिळणार निधी व नियमांच्या उल्लंघनाबाबत चौकशी करेल. या समितीचे अध्यक्ष विशेष संचालक (अंमलबजावणी संचालनालय) सिमांचल दास असतील.

बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने याबाबत माहिती दिली. या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, “केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक आंतर-मंत्री समिती गठीत केली आहे, जी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्टची चौकशी करेल.राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट यांनी पीएमएलए, आयकर कायदा, एफसीआरए इत्यादींच्या विविध कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन यासंबंधी चौकशी करेल.

चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) तर्फे काँग्रेसशी एका गोपनीय कराराअंतर्गत एका MOU आणि राजीव गांधी फाऊंडेशनची आता बरीच चर्चा होऊ लागली आहे. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीने वेळोवेळी राजीव गाँधी फाऊंडेशनला वेळोवेळी मदत केल्याचा दावा केला जात आहे.दोन्ही देशांच्या अंतर्गत फ्री ट्रेड अंतर्गत गोपनीय करार झाले. यानंतर एकूण ३ लाख डॉलर (त्याकाळच्या चलनमुल्यांनुसार १५ कोटी) इतकी मदत चीनतर्फे काँग्रेसला करण्यात आली. दोन्ही देशांमध्ये त्यावेळीही तणाव सुरू होता. मात्र, या कराराची गोष्ट चीनची कम्युनिस्ट पार्टी आणि काँग्रेस यांच्याकडून लपवण्यात आली.काँग्रेसच्या अंतरीम अध्यक्षा सोनिया गांधी या राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या प्रमुख आहेत. राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम आणि प्रियांका गांधी आदी काँग्रेसी प्रमुख नेते संस्थेचे सदस्य आहेत. राजीव गांधी फाऊंडेशन ही संस्था १९९१ मध्ये स्थापन करण्यात आली.

यात काँग्रेस सरकारच्या गृहमंत्रालयापासून ते अन्य सात मंत्रालयातूनही दान करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर ११ मोठ्या सार्वजनिक उपक्रमांचाही सामावेश यात करण्यात आला. विशेष म्हणजे खोऱ्याने दान ओढण्याचा हा उपक्रम मनमोहन सिंह यांच्या सरकारमध्ये करण्यात आला. यात महत्वाची भूमीका म्हणजे त्यावेळी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ज्यांची सरकारच्या प्रत्येक निर्णयात महत्वाची भूमीका होती. ज्या प्रकारे चीनी कम्युनिस्ट पक्षाकडून दानाची रक्कम गोळ्या करण्याची बाब उघडकीस आली होती. तशाच प्रकारे मिळेल त्या ठिकाणांहून पैसे गोळा करणे हेच प्रमुख लक्ष्य होते हे दिसून आले. सरकारच्या कित्येक विभागांनी आणि मंत्रालयांनी तसेच सार्वजनिक उपक्रमांनी वर्ष २००५ ते २०१३ पर्यंत या संस्थेमध्ये दान केले. त्या मंत्रालयांची आणि सरकारी विभागांची सूची या ठिकाणी देण्यात आली आहे.