राज्याचे हवाई धोरण वार्‍यावर...
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
07-Jul-2020
Total Views |
राज्यात कोरोनापश्चात नवीन उद्योगधंदे येतीलही. पण, ते महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचविण्यासाठी हवाईमार्गांची आणि पर्यायाने विमानतळांची रखडलेली कामे जलद गतीने सुरु करण्याची गरज आहे. तेव्हा, राज्यात नेमकी विमानतळांची काय परिस्थिती आहे, त्याचा घेतलेला हा आढावा...
महाराष्ट्रात विमानतळांची सद्यस्थिती काय आहे, हे समजून घेण्यापूर्वी राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारचे विमानतळासंबंधी काय धोरण होते, ते पाहणे इष्ट ठरेल. महाराष्ट्राचे तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार विमानतळाविषयी म्हणाले होते की, “सरकारने ठरविले आहे की, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मोहिमेतून पुढील चार वर्षांत राज्यात कमीत कमी २१ छोटी विमानतळे टप्प्याटप्प्यांनी गरजेनुसार विकसित करावीत आणि त्याबरोबर त्या ठिकाणी हवाई व्यापार-सेवा सुरू करणे शक्य होईल.” राज्यातील सर्वाधिक प्रवासीसंख्या हाताळणारे आणि वर्दळीचे मुंबई विमानतळ आणि त्याबरोबरचे दुसरे मोठे पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद ही विमानतळे धरून, अशा २८ विमानतळांची स्थिती अभ्यासल्यानंतर असे ठरले की, विदर्भातील चंद्रपूर येथे दुसरे विमानतळ पुढील काळात हरित पद्धतीने विकसित करावे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मोहिमेला प्रोत्साहन मिळण्याकरिता तत्कालीन सरकारने सर्व औद्योगिक शहरे व सर्व जिल्ह्यांची मुख्य ठिकाणे हवाईमार्गाने जोडण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. त्याअंतर्गत हवाई धावपट्ट्यांची लांबी छोटी विमाने उतरण्याकरिता कमीत कमी १५०० मीटरपर्यंत वाढवायला हवीत व खालील विमानतळ विकास प्रकल्प हाती घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
मुंबईतील जुहू विमानतळ तसेच अकोला, यवतमाळ, धुळे, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी येथील विमानतळांच्या धावपट्ट्या १५०० मीटरहून लहान आहेत, त्या गरजेनुसार १५०० मीटरपर्यंत विकसित करायला हव्यात. जुहू हे विमानतळ महत्त्वाचे मानले जाते. कारण, हे मुंबई विमानतळाला पर्यायी म्हणून वापरता येऊ शकते व तेथील ११३ मी. ची हवाई पट्टी फक्त नऊ आसनी विमानांसाठी वापरता येते. चंद्रपूर येथील सध्याच्या विमानतळावर ९५३ मीटरची धावपट्टी आहे. परंतु, विमानतळाजवळील चंद्रपूरच्या औष्णिक विद्युत केंद्राचे धुरांडे २७२ मीटर उंच आहे आणि त्यामुळे या जुन्या विमानतळाच्या विस्ताराकरिता मर्यादा येतात म्हणूनच येथे दुसर्‍या विमानतळाची गरज भासते. तसेच राज्य सरकारने यवतमाळला एक मोठे कापडनगर बनवायचे ठरविले होते, म्हणून यवतमाळच्या विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचा विकास करण्याचेही नियोजित होते. तसेच राज्यातील दुसरे हरित विमानतळ सिंधुदुर्गमध्ये ३,१७० मीटरच्या धावपट्टीचे होणार आहे व त्याचा विकास ‘पीपीपी’ तत्त्वावर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ करणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण (MADC) शिर्डीचे विमानतळ २५०० मीटर ते ३२०० मीटर धावपट्टीचे बांधणार आहे. तसेच शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे (CIDCO) नवी मुंबईमधील आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या विमानतळाचे ‘पीपीपी’ तत्त्वावर काम प्रगतीपथावर आहे.
धोरण रखडले, तरी धोरणाचा नवीन अहवाल सादर
परंतु, महाराष्ट्राला ‘हवाई हब’ करण्याचे ‘एमएडीसी’चे धोरण सध्या रखडले आहे. मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या या कंपनीच्या संचालक मंडळाची सहा महिन्यांत बैठकच झाली नव्हती. नागपूरच्या ‘मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पा’ची, शिर्डीच्या उभारलेल्या विमानतळासह काही विमानतळांची, ‘उडान’ प्रकल्पाची राज्यातील नोडल एजन्सीची इ. महत्त्वाच्या कामाच्या जबाबदार्‍या पण या कंपनीच्या असूनही बैठक मात्र रखडली. कारण, ‘उडान’सह राज्याच्या हवाई धोरणासंबंधित अनेक निर्णय रखडले होते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या बैठका नियमित पाचही वर्षे झाल्या. कार्यकारी अध्यक्ष पदाकरिता सचिन कुर्वे यांची नियुक्तीही झाली होती, पण ते उत्तराखंडच्या मूळ कॅडरमध्ये परतले म्हणून हे पद दोन महिने रिक्त पडले होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांच्याकडे सध्या या पदाचा प्रभारी कार्यभार दिलेला आहे.
‘एमएडीसी’चे नवीन धोरण
‘एमएडीसी’च्या नवीन धोरणानुसार, राज्यात प्रत्येक २५० किमींवर विमानतळ किंवा हेलिपॅड उभारण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. पाच वर्षांनंतर हे अंतर १०० किमींवर आणणेही अपेक्षित आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यांना हवाईमार्गे जोडणे, छोट्या अंतराकरिता ड्रोन टॅक्सी, कमीत कमी अंतरासाठीही हवाई रुग्णवाहिका उपलब्ध करावी, अशा भरगस्त प्रस्तावांचा समावेश असलेले हे राज्याचे नवीन हवाई धोरण सादर करण्यात आले. केंद्र सरकारने ‘उडान’ योजनेअंतर्गत बंद असलेल्या धावपट्ट्या पुनरुज्जिवीत करून लहान शहरांना हवाईमार्गे जोडण्यास सुरुवात केली होती.त्याचाच कित्ता या धोरणात राज्यानेही गिरवलेला दिसतो. दि. २६ फेब्रुवारीला ‘एमएडीसी’बरोबर विविध विमानतळांच्या तपशीलांवर मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक झाली आणि या धोरणाबाबत सविस्तर चर्चाही करण्यात आली. पण, त्यानंतर सध्या राज्यात विविध विकसित होणार्‍या काही विमानतळांची नेमकी स्थिती काय आहे, त्याचा आढावा घेऊया.
१. चंद्रपूरचे नवीन विमानतळ
या प्रकल्पाला एप्रिल २०१८ मध्ये सरकारने मान्यता दिली आहे. ‘एमएडीसी’ला ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून व विशेष हेतू वहन कंपनी स्थापण्यास मान्यता मिळाली. हे विमानतळ दोन टप्प्यात विकसित करायचे ठरले असून पहिल्या टप्प्यात २९१.३ हेक्टर व दुसर्‍या टप्प्यात ४८.५ हेक्टर भूखंडांची गरज आहे. राजुरा तहसीलमधील विहीरगाव व मूर्ती गावात हा प्रकल्प होणार आहे. प्रकल्पात धावपट्टी, टर्मिनल इमारत, अ‍ॅप्रन, ट्राफिक कंट्रोलर मनोरा, टॅक्सी रन-वे, हाय फ्रिक्वन्सी डॉपलर रडार यांचा समावेश आहे. प्रथम ‘क्यू-४००’ सारखी छोटी विमाने व नंतर ‘ए-३२०’ सारखी मोठी विमाने या विमानतळावर उतरु शकतील. पहिल्या टप्प्याचे काम दोन वर्षांत पूर्ण करणे अपेक्षित असून आगाममी काळात तेथे आंतराराष्ट्रीय विमानतळ सुरु करण्याचा विचार आहे.
या विमानतळामुळे ३,८१७ वृक्ष तोडावे लागणार असून ७५ हेक्टरचे जंगल नष्ट होणार व ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाचा काही भाग समाविष्ट आहे. त्यामुळे हे जुने विमानतळ पुनरुज्जीवित करावे वा पर्यायी भूखंड शोधण्याची मागणी केली जात आहे. कारण, नवीन हरित प्रस्तावित विमानतळामुळे वृक्ष, जंगल व ताडोबाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. चंद्रपूरचे जुने विमानतळ शहराच्या वायव्येकडे ९ किमी अंतरावर व २२ हेक्टर भूखंडावर पसरले आहे व तिथे सध्या ९५३ मीटरची धावपट्टी आहे. पण, या धावपट्टीवर रात्रीच्या वेळी मात्र विमान उतरवता येत नाही. जवळच असलेले औष्णिक विद्युत केंद्राच्या धुरांड्यामुळे या विमानतळाच्या विस्तारीकरणात मर्यादा येतात. तेव्हा, यामध्ये बदल करून वा पर्यायी विमानतळाचा सरकारने विचार करणे जरुरी आहे.
२. सिंधुदुर्गमधील चिपी विमानतळाची वैशिष्ट्ये
या विमानतळावर नव्याने बांधलेल्या टर्मिनल इमारतीमध्ये प्रतितास ४०० प्रवासी व वार्षिक १० लाख प्रवासी हाताळण्याची क्षमता आहे. हे हरित विमानतळ आयआरबी सिंधुदुर्ग एअरपोर्टने ‘डिझाईन-बिल्ड-फायनान्स-ऑपरेट-ट्रान्स्फर’ या तत्त्वावर बांधले आहे. या विमानतळाला जवळच्या गोवा, कर्नाटक, कोकण विभागासाठी कनेक्टिव्हिटीची चांगली सोय होणार आहे. या विमानतळावरुन उड्डाणे एप्रिलपासून सुरू होणार होती, पण कोरोना ‘लॉकडाऊन’मुळे ती रखडली आहेत. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ५२० कोटी इतकी आहे. विमानतळावरील धावपट्टी २५०० मीटरची असून ती जी-३२० व ई-७३७ प्रकारच्या विमानासाठी उपयुक्त आहे. अ‍ॅप्रन, टॅक्सी-वे, आयसोलेशन-वे, सीमा भिंत पूर्ण, फायर स्टेशन व संबंधित सुविधांचे बांधकामही पूर्ण झाले आहे.
३. शिर्डी विमानतळ
शिर्डी विमानतळाचे उद्घाटन राष्ट्र्पती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते १ ऑक्टोबर, २०१७ साली संपन्न झाले. हे विमानतळ राज्यात मुंबई, पुणे व नागपूरनंतर चौथे मोठे विमानतळ ठरणार आहे व महिन्याला सध्या या विमानतळावरुन ५० हजार प्रवासी अपेक्षित असतील. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आदेश दिला आहे की, जास्त प्रवाशांच्या सोईकरिता टर्मिनल इमारतीचा योग्य तो ‘थीम बेस्ड’ पद्धतीने विस्तार करावा. जरुर पडली तर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाबरोबर समन्वय साधावा. पुढील काही काळात रात्री लॅडिंग करण्याकरिता व्यवस्था करण्याच्याही सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.
४. पुण्याकरिता पुरंदर विमानतळ प्रकल्प
३,५१३ कोटी रुपयांच्या अंदाजाचे व २४०० हेक्टर भूखंड लागणार्‍या प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विकास करण्यासाठी ‘एमएडीसी’ला ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून व विशेष हेतू वहन कंपनी स्थापण्यास सरकारने मार्च २०१९ मध्ये मान्यता दिली आहे. या कंपनीच्या समभागांमध्ये ‘सिडको’चा वाटा ५१ टक्के, ‘एमएडीसी’ १९ टक्के व उर्वरित समभाग महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण यांच्यामध्ये विभागले जाईल. आवश्यक सात गावांतील जमिनीचे भू-संपादन, नुकसानभरपाई व पुनर्वसन यांची जबाबदारी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. प्रकल्पबाधित जमीन मालकांनी मात्र १५०० हरकती घेतल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे.
५. जुहू विमानतळ
या विमानतळाच्या ४०० एकरपैकी ३० एकर भूखंडावर झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण झाले आहे. या विमानतळाभोवती हद्दीवर १० मीटर उंच दुसर्‍या संरक्षक भिंतीचे काम सध्या सुरू आहे. या विमानतळाचे संचालक अशोककुमार वर्मा म्हणतात, “जमिनीच्या समपातळीकरणाचे काम चार पंपांच्या साहाय्याने सुरू केले आहे. कारण, पावसाळ्यात येथे पाणी तुंबते. या जागी अर्ध्या किमी त्रिज्येच्या वर्तुळभूखंडावर एक मोठे तळे, मोठा नाला आहे. बाजूला अरबी समुद्र आहे. बाजूचा एस. व्ही. रोड चार-पाच फूट उंचावर आहे. त्यामुळे त्या रस्त्यावरील पावसाचे पाणी जुहू विमानतळात शिरते. काही लोकांची येथे मासे पकडण्यासाठी वर्दळ असते. पावसाळ्यात येथे फक्त हेलिकॉप्टर सेवा सुरू ठेवता येते.”
मुंबई व जुहू विमानतळावर दोन्ही ठिकाणी ‘एक्स’ आकाराच्या धावपट्ट्या आहेत. दोन्ही विमानतळे तशी जवळ जवळ असल्यामुळे बरेचदा नवख्या वैमानिकांना नेमके कुठे उतरायचे म्हणून शंकाही येते व त्यामुळे विलंब होतो व अपघातही घडू शकतो. असे प्रकार घडलेही आहेत. दि. १५ जुलै, १९५३ व २४ सप्टेंबर, १९७२ साली जुहू धावपट्टीवर चुकून विमाने उतरली होती व त्यामुळे अपघात घडले. विमाने ही धावपट्टीतील अंतरे २०-२५ सेकंदांत कापू शकतात. जुहूला विमाने रात्री उतरण्यासाठी योजना आखली गेली आहे. पण, त्यासाठी जुहू विमानतळावरील पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याची समस्या आधी मार्गी लावावी लागेल आणि अतिक्रमणेही हटवावी लागतील. तेव्हा, अशाप्रकारे राज्यातील कित्येक विमानतळे पुनरुज्जीवित करावी लागतील, काही नव्याने बांधावे लागतील. असे केल्यास निश्चितच महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातील विकासाला सर्वांगीण गती मिळेल.
@@AUTHORINFO_V1@@