भारताविरोधात चीन एकाकी

गलवान खोर्‍यात घुसखोरी करुन भारतीय भूभाग बळकावण्याचा चीनचा डाव बिहार रेजिमेंटच्या शूर सैनिकांनी गेल्या महिन्यात उधळला. चिनी सैनिकांनी केलेल्या हल्ल्यात २० भारतीय सैनिक हुतात्मा झाले तर कमांडिंग अधिकार्‍यासह ४० ते ४५ चिनी सैनिकही या झटापटीत मारले गेले. तत्पूर्वी दोन्ही देशांत अतिक्रमित भागातून चिनी सैनिकांनी माघारी फिरावे, या मुद्द्यावरुन चर्चेच्या अनेक फेर्‍या झाल्या. मात्र, चर्चेत नरमाई आणि बाहेर सैन्यशक्तीची मस्ती दाखवण्याचा उद्योग चीनने दरवेळी केला. सैनिकी ताकदीच्या दबावातून भारतीय प्रदेश हडपता येईल, असा चीनचा यामागचा हेतू होता. पण, भारतीय नेतृत्वाने आणि भारतीय सैन्य बलांनी या वादावर अतिशय जबाबदार आणि समंजस भूमिका घेतली. चिनी आक्रस्ताळेपणा आणि आततायीपणाला ठाम विरोध करतानाच भारताने स्वतःहून कोणतीही मर्यादा ओलांडली नाही व कोणी मर्यादा ओलांडली तर त्याला सोडलेही नाही. तथापि, लडाख सीमेवर चीन जे कृत्य करत होता आणि भारत त्यावर जी प्रतिक्रिया देत होता, ते जग उघड्या डोळ्यांनी पाहात होते. जगाला प्रत्येकवेळी भारताचे वर्तन भावत होते तर चीनच्या वर्तनाविरोधात चीड निर्माण होत होती. त्यातूनच कोरोनाच्या प्रसादामुळे संपूर्ण जगाला संकटाच्या खाईत लोटणार्‍या चीनविरोधी लाटेत एका सार्वभौम, लोकशाही देशावरील अतिक्रमणामुळे जबरदस्तवाढ झाली. परिणामी जगभरात चीनची छी-थू झाल्याचे, चीन एकाकी पडल्याचे आणि जपान, अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियासारख्या आर्थिक व सैनिकी महाशक्ती भारताच्या बाजूने उभ्या ठाकल्याचे दिसते.

जपानने शुक्रवारीच भारताचा पक्ष घेत चीनला फटकारले आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील ‘जैसे थे’ स्थितीमध्ये कोणी एकतर्फी बदल करत असेल तर आम्ही त्याचा विरोध करत असल्याचे सांगितले. भारतातील जपानी राजदूत सतोशी सुझुकी यांनी परराष्ट्र सचिव हर्ष शृंगला यांच्याशी चीन मुद्द्यावर संवाद साधला व भारताला पाठिंबा दिला. इतकेच नव्हे तर चीनचा वाढता धोका लक्षात घेता जपान भारताशी सुरक्षाविषयक गुप्त माहितीचे आदान-प्रदान करणार असल्याचेही नुकतेच समोर आले. जपान आतापर्यंत केवळ अमेरिकेला सुरक्षाविषयक माहिती देत असे, मात्र यापुढे भारत व ऑस्ट्रेलियाचाही त्याने यात समावेश केला आहे. दरम्यान, जपानने डोकलाम वादावेळीही भारताला साथ दिली होती. उल्लेखनीय म्हणजे चीनचा जपानबरोबरही दक्षिण चिनी समुद्र आणि पूर्व समुद्रातील सेनकाकू बेटांच्या मालकीवरुन संघर्ष सुरु आहे. म्हणजेच दोन्ही देश चिनी वर्चस्ववादाचा सामना करत असल्याचे आणि त्याविरोधात एक होत असल्याचे दिसते. जपानबरोबरच अमेरिकेनेही चीनशी सुरु असलेल्या सीमावादावर भारताचे समर्थन केले.

लडाख सीमेवरील तणावाला चीन संपूर्णपणे जबाबदार असल्याचे बुधवारी व्हाईट हाऊसने सांगितले. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हवाल्याने माध्यम सचिवांनी चीनचे भारत-चीन सीमेवरील आक्रमक वर्तन जगातील अन्य भागातील चिनी आक्रमतेच्या पॅटर्नशी मेळ खाणारे असल्याचे म्हटले. तसेच अशा कारवाया चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचा असली चेहरा दाखवणार्‍या असल्याचेही स्पष्ट केले. सोबतच अमेरिकेने ५९ चिनी अ‍ॅप्सवरील बंदीच्या भारतीय निर्णयाचे स्वागत केले असून आपल्या देशातही हुवावे व झेडटीई या चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले. फ्रान्सनेदेखील भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही भारताबरोबर असल्याचा विश्वास दिला आहे. फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्री फ्लोरेन्स पार्ली यांनी भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना २९ जून रोजी पत्र पाठवले असून त्वरित व मैत्रीपूर्ण समर्थनाचे आश्वासन दिले. सीमेवर हौतात्म्य प्राप्त झालेल्या २० भारतीय सैनिकांच्या मृत्यूवर त्यांनी शोकही प्रकट केला व लवकरच राजनाथ सिंह यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे हिंदी महासागरात फ्रेंच आणि भारतीय नौदलाचा संयुक्त युद्धाभ्यास आणि टेहळणीच्या पार्श्वभूमीवर फ्लोरेन्स पार्ली यांनी भारताला पाठिंबा दिला आहे. तसेच लवकरच फ्रान्सकडून अत्याधुनिक राफेल लढाऊ विमानांचा ताफाही भारतात दाखल होत आहे. फ्रान्सबरोबरच ब्रिटननेही चीनविरोधात पवित्रा घेतल्याचे दिसते.

हाँगकाँगच्या नव्या सुरक्षा कायद्यामुळे ब्रिटनचे चीनशी आधीपासूनच वाजलेले आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी हाँगकाँग मुद्द्यावरुन चीनला भल्याबुर्‍या शब्दांत लाखोली वाहिली असून ब्रिटनने हिंसेमुळे कोणाचेही हित साधले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले. भारत आणि चीन सीमाप्रश्नावरही ब्रिटनने मत मांडले असून ब्रिटिश उच्चायोगातील प्रवक्त्याने चिंता व्यक्त केली. तसेच दोन्ही देशांनी चर्चेच्या माध्यमातून वाद सोडवावा, असे म्हटले. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी भारताबाबत महत्त्वाचे विधान केले आहे. बुधवारी देशाची संरक्षण योजना सादर करताना त्यांनी भारत आणि चीन व दक्षिण चीन समुद्र आणि पूर्व चीन समुद्रात तणाव वाढत असल्याचे म्हटले. तसेच हिंदी-प्रशांत परिसरातील शांतता केवळ चीन व अमेरिकेवर अवलंबून नसून भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर व व्हिएतनामवरही जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. तत्पूर्वी भारत व ऑस्ट्रेलियात परस्परांचे सैनिकी तळ वापरण्यावर एकमत झाले असून चीनला घेरण्याच्या दृष्टीने त्याला विशेष महत्त्व आहे.

ऑस्ट्रेलियाने हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात भारताचे महत्त्व अधोरेखित केले, त्याचदरम्यान, 'आसियान' देशांनी चीनची दादागिरी सहन करणार नाही, असे बजावले. 'आसियान' देशांत ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनामचा समावेश होतो. 'आसियान' गटातील या देशांनी उघडपणे भारताचे नाव घेतलेले नाही, मात्र, भारताच्या चीनसमोर कणखरपणे उभे राहण्याने त्यांनाही चिनी साम्राज्यालालसेला विरोध करण्याची हिंमत मिळाली. म्हणूनच दक्षिण चिनी समुद्रातील परिसर, बेटांवर चीनने कब्जा करु नये, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमावलीचे पालन करावे, असे त्यांनी सांगितले. तर फिलिपिन्सने चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील युद्धसराव थांबवा, अन्यथा गंभीर परिणाम भोगा, असा इशाराही दिला. वरील सर्वच देशांच्या भारत-चीन संघर्ष आणि दक्षिण चीन समुद्र, हिंदी महासागरातील चिनी अतिक्रमण आदींबाबतच्या भूमिका भारताच्या बाजूने आणि चीनच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत चीनने कुटिल कारवाया केल्या तर त्याला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते.