सरकार तीन पक्षांचे अन् नुकसान राज्याचे

मुंबई : शिवसेनेतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादीतर्फे शरद पवार आणि काँग्रेसचे मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेले महाविकास आघाडी सरकार कितीही समन्वय आणि सुशासित असल्याचा दावा करत असले तरीही वारंवार होणाऱ्या राजकीय व प्रशासकीय घडामोडींमुळे यामुळे सरकारी निर्णयांतील असमन्वयाचा फटका थेट जनतेला भोगावा लागत आहे. काही दिवसांपूर्वी दोन किमी परीघाचा नियम मुंबईत ठाकरे सरकारने लागू केला होता. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दोन तास मुख्यमंत्र्यांसह घेतलेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला. 

अशाच आणखी एका निर्णयामुळे राज्य सरकारमध्ये वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. सत्तेत रुजू झाल्यापासून प्रशासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांची उचलबांगडी करणाऱ्या राज्य सरकारने मुंबई पोलीस दलातील डीसीपी दर्जाच्या दहा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय घेतला होता. मात्र, गृहमंत्रालयाच्या या आदेशावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी करण्याचे नाकारल्याचे वृत्त 'आयबीएन लोकमत'ने दिले आहे. इतका मोठा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले नसल्याने ही बदली रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

राज्य सरकारच्या या धुसफूशीमुळे राज्य हिताचे निर्णय मागे पडत असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. तसेच याचा फायदा काही सरकारी बाबू उचलत असल्याच्याही बातम्या काही वृत्तपत्रांनी दिल्या आहेत. यापूर्वीही पालघर साधू हत्याकांड झाल्यानंतर अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. तसेच पालिका प्रशासकीय अधिकारी तसेच राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्याही उचलबांगड्या करण्यात आल्या आहेत.