ड्रॅगनला घेरण्यासाठी 'हे' देश भारताच्या पाठीशी

नवी दिल्ली : भारताने चीनला घेरण्याची तयारी सुरू केली आहे. भारत अशा देशांना आपल्यासोबत घेत आहे ज्यांचे चीनसोबत मतभेद आहेत. चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे अडचणीत आलेल्या देशांनासोबत घेत भारत हिंद महासागर क्षेत्रात समुद्री सुरक्षा आघाडी मजबूत करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे. दक्षिण चीन समुद्र आणि भारतीय प्रशांत क्षेत्रातील समविचारी देशांची युती बनवण्याचा भारत प्रयत्न करीत आहे. यात चीनच्या अतिक्रमण व आक्रमण धोरणामुळे अडचणीत आलेले देश देखील समाविष्ट होऊ शकतात. क्वाड देशांमध्ये (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान) चर्चा सुरू आहेत. आकाश ते पाताळ संरक्षणाबाबत भारत सावध आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अशातच कोविड संसर्गाच्या दरम्यान चीनने दर्शविलेल्या आक्रमणामुळे जगातील अनेक देश एकमेकांच्याजवळ आले आहेत. या सर्व देशांना विस्तारवादी धोरणा विरोधात एकत्रित काम करण्याची इच्छा आहे.

भारताची मुत्सद्दी धोरणे आणि अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासह इतर काही देशांच्या सक्रियतेचा परिणाम चीनविरूद्धचा जागतिक वेढा अधिक घट्ट होऊ शकतो. कोविड संक्रमणादरम्यान चीनच्या बेजबाबदार भूमिकेमुळे अनेक देशांचा रोष चीनने ओढवून घेतला. कोविड प्रकरणात चीनने सहकार्य न केल्याचा आरोप चीनवर ठेवण्यात आला आहे. चीनची कृती आणि गलवानच्या घटनेने भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधात खोल दरी निर्माण झाली असून, कोणत्याही टप्प्यावर येणाऱ्या संकटांचा सामना करण्याच्या तयारीत भारत आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्रअध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला आधीच लक्ष्य केले आहे. चीनने कोरोना विषाणूचा प्रसार केल्याचा आरोप त्यांनी यापूर्वीच केला आहे. याशिवाय एलएसीवरील वादासाठी चीन पूर्णपणे जबाबदार असल्याचे अमेरिकेने स्पष्टपणे सांगितले आहे.

फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांनी राजनाथ सिंह यांना पत्र लिहून जे भारतीय सैनिक शहिद झाले त्यांच्याबद्दल दुःख व्यक्त केले. फ्रान्सचे संरक्षणमंत्री फ्लोरेन्स पार्ले यांनी लिहिले की सैनिक, त्यांचे कुटुंब आणि देश यांच्याविरूद्ध हा एक मोठा फटका होता. या कठीण प्रसंगात मी फ्रेंच सैन्यासह आपणास पाठिंबा दर्शवू इच्छितो. फ्रेंच सैन्य आपल्याबरोबर उभे आहे.

जपाननेही भारताला पाठिंबा दर्शविला आहे. नियंत्रण रेषेवरील यथास्थिति बदलण्याच्या कोणत्याही एकतर्फी प्रयत्नाला विरोध असल्याचे जपानने म्हटले आहे. जपानचे भारतातील राजदूत सतोषी सुझुकी यांनी भारतीय परराष्ट्र सचिव हर्ष श्रृंगला यांची भेट घेतल्यानंतर ट्विट केले की, “समझोतापूर्व ठरावासाठी भारत सरकारच्या प्रयत्नांचे मी कौतुक करतो. जपानला आशा आहे की हा वाद शांततेने सुटेल."

भारतीय पॅसिफिकमधील अमेरिका आणि चीनमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ते सैन्य खर्चाचे बजेट वाढवतील असे ऑस्ट्रेलियाने म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन म्हणाले की, येत्या १० वर्षात लष्कराचे बजेट २७० अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर केले जाईल.

दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांच्या (आसियान) नेत्यांनी दक्षिण चीन समुद्रासंदर्भात चीनविरूद्ध कठोर टीका केली आहे. सदस्य देशांच्या नेत्यांनी सांगितले की दक्षिण चीन समुद्रामधील सार्वभौमत्व १९८२च्या संयुक्त राष्ट्र समुद्री कायदा कराराच्या आधारे निश्चित केले जावे.