टिळकांच्या समाजसुधारणेच्या भूमिका

सध्या काही लोक राजकीय स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या महापुरुषांवर, त्यांनी सामाजिक सुधारणेसाठी काय केले, असा प्रश्न उपस्थित करतात. मात्र, सामाजिक सुधारणा करणार्‍यांनी राजकीय स्वातंत्र्यासाठी काय केले, असा सवाल फार केला जात नाही. कदाचित मिळवलेल्या स्वातंत्र्याची किंमत त्यांना आज कळत नाहीये. म्हणूनच हा गैरसमज दूर करण्यासाठी समाजसुधारक आणि राजकीय सुधारक यांना त्यांच्या-त्यांच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. ‘प्रत्येक विचारवंत हे त्याच्या काळाचे मूल असते,’ हे हेरॉल्ड लास्कीचे प्रसिद्ध वाक्य टिळकांसकट सर्वच महापुरुषांना कमी-अधिक प्रमाणात लागू होते. यानुसार, प्रत्येक महापुरुष त्यांच्या जीवन काळातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर काम करत असतो व त्यांच्या काम करण्यावर त्या काळातील परिस्थितीचा कमी-अधिक प्रमाणात परिणाम होत असतो. म्हणून कोणत्याही महापुरुषाची विशिष्ट विषयावरील भूमिका लक्षात घेताना, त्या मागील संदर्भ पाहणे आवश्यक ठरते.

आधी राजकीय सुधारणा की आधी सामाजिक सुधारणा, हा टिळक व आगरकर यांच्यातील वाद आपण सर्वांना माहीतच आहे. लोकमान्यांनी त्याकाळात सामाजिक सुधारणेपेक्षा राजकीय सुधारणांना प्राधान्य दिले, ही वस्तुस्थिती आहे. सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षणिक अशी कोणतीही सुधारणा असो दरवेळी राजकीय पारतंत्र्य त्या सुधारणांच्या आड येते, असा लोकमान्यांचा अनुभव होता. म्हणून भारताला स्वातंत्र्य मिळाले की आपल्याला हव्या तशा सामाजिक सुधारणा आपण करू शकतो, असे त्यांचे मत होते. समाजसुधारणांसाठी कायद्यासोबतच लोकशिक्षण आणि जनजागृती आवश्यक आहे, असे लोकमान्य म्हणत. लोकमान्यांची ही भूमिका अगदी योग्य होती असे काळानेच सिद्ध केले आहे. म्हणजेच आजही समाजातील अनेक सुधारणा कायद्यापेक्षा लोकशिक्षणातून व जनजागृतीतून शक्य झाल्या आहेत, असे आपण पाहतो. आधी सामाजिक सुधारणा आणि मग राजकीय स्वातंत्र्य, हा मार्ग जर निवडला गेला असता, तर भारताला स्वातंत्र्य केव्हा मिळाले असते, हे सांगता येत नाही. तसेच स्वातंत्र्यपूर्व भारत आणि स्वातंत्र्योत्तर भारत यांचा विचार करता, स्वातंत्र्योत्तर भारतात आपण अनेक समाजसुधारणा केल्या आहेत, ज्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात शक्य झाल्या नव्हत्या. कारण, आता कायदेनिर्मिती संपूर्णतः भारतीयांच्या हाती आहे. खरंतर ‘सामाजिक सुधारणा’ ही अविरत चालणारी प्रक्रिया आहे, जी भारतात आजही सुरू आहे. म्हणूनच दोन्ही सुधारणा चळवळी एकाच वेळी सुरु ठेवून, प्रत्येकाने आपापल्या क्षेत्रात काम करणेच योग्य होते आणि ते तसेच केले गेले.

लोकमान्यांनी राजकीय स्वातंत्र्याला प्राधान्य दिले, याचा अर्थ त्यांनी सामाजिक सुधारणांना कडक विरोध केला, असा अजिबात नाही. मात्र, होणार्‍या सुधारणा लोकांना विश्वासात घेऊन झाल्या पाहिजेत, असे त्यांचे मत होते. कारण तसे न केल्यास समाज आपापसात विभागला जाईल आणि त्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीला अडथळा निर्माण होईल, असे त्यांना वाटे. जेव्हा बडोदे राज्यात ‘बालविवाहाचा कायदा’ झाला, तेव्हा त्या संपूर्ण कायद्याला विरोध न करता, त्या कायद्यातील त्रुटी टिळकांनी १९ मे १९०३ रोजीच्या लेखातून दर्शविलेल्या होत्या. त्यांच्या मते, लोकांच्या चालीरीतींत आक्रमण करणारे कायदे सवडीने व हलके-हलके आणावयास हवेत व काही काळ गेल्यानंतर लोकांना सराव पडल्यानंतर पूर्ण अमलात आणावयास हवे, मात्र हे तत्व बडोदे राज्याने पाळले नाही. यावरून टिळकांची सुधारणा कायद्यांविषयीची भूमिका स्पष्ट होते. जातीभेदावर बोलताना १६ मे १८९३च्या लेखात लोकमान्य म्हणतात, “जातीभेद कधीच मोडणार नाही, असे मी म्हणत नाही, मात्र तो प्रवास खूप लांबचा आहे. मात्र, जातीभेद मोडला नाही तरी, जाती मत्सर आणि जातीद्वेष कमी करणे सहज शक्य आहे. आपण उच्चनीच भाव काढून टाकला पाहिजे. सध्या धंदे जातीपरत्वे असले तरीही कोणाला धंदा बदलण्याची इच्छा असल्यास ती सोय ठेवावी. आपण जोवर सामाजिक सुधारणा करत नाही, तोपर्यंत ब्रिटिश सरकार आपल्याला राजकीय स्वातंत्र्य कसे देणार?” या समाजसुधारकांच्या प्रश्नावर लोकमान्य २१ जानेवारी १८९६च्या लेखात म्हणतात, “ब्रिटिशांच्या शेजारील आयर्लंडमध्ये विधवा विवाह, जातीभेद नसणे अशा सर्व सामाजिक सुधारणा होऊनसुद्धा ब्रिटिशांनी त्यांना राजकीय स्वातंत्र्य दिलेले नाही. त्यामुळे सुधारकांचा दावा साफ चुकीचा आहे. सामाजिक सुधारणांना माझा विरोध नाही, पण त्या करून राजकीय स्वातंत्र्य मिळण्याची अजिबात शक्यता नाही.”

जातीभेद मोडावयाचा असल्यास तो हळूहळू मोडून काढला पाहिजे म्हणजेच, जातीअंताची लढाई खूप मोठी चालणारी आहे आणि ब्रिटिश समाजसुधारणा करण्यासाठी भारतात आलेले नाहीत, या दोन्हींची कल्पना टिळकांना होती.

दारूबंदी हा त्या काळात समाजसुधारणेचा दुर्लक्षित मुद्दा राहिला होता. मात्र, टिळकांनी सुरुवातीपासूनच दारूबंदीसाठी प्रयत्न केले होते. दारू किती वाईट आहे, हे सांगताना ते लोकांना सांगायचे, “परमेश्वर येऊन दारू प्या, असे सांगू लागला तर त्याच्यावरदेखील बहिष्कार टाका.” असेच वक्तव्य त्यांनी अस्पृश्यतेबद्दलही केले होते, हे नमूद करतो. प्रसंगी खंबीर भूमिका घेऊन लोकमान्यांनी सामाजिक सुधारणेला हातभारही लावला होता. यासोबतच प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसारासाठी लोकमान्य टिळक आग्रही होते. मुंबई प्रांतिक सभेचे चौथे अधिवेशन पुणे येथे ११ मे १८९१ रोजी भरले होते. त्यात लोकमान्यांनी शिक्षण व दारू गुत्ते यावर एक ठराव मांडला होता. त्यात पुढील मुद्दे महत्त्वाचे होते.

१) ५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात प्राथमिक शिक्षणाची सोय असावी. २) गरिबांच्या मुलांना मोफत शिक्षण द्यावे. ३) जिल्हानिहाय शेतीची मूलतत्त्वे शिकण्याची तजवीज होईपर्यंत प्रसार करावा. ४) मद्रास सरकारप्रमाणे मादक पेय विक्रेत्यांची दुकाने कमी कमी करावी, इ. अशाप्रकारे प्राथमिक शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते, जी त्या काळाची गरज होती.

४ ऑक्टोबर १८८७ रोजीच्या लेखात लोकमान्य म्हणतात, “स्त्रियांना शिक्षण द्यायचे तर सध्याच्या स्त्रियांना त्याचा उपयोग व्हावा, अशा रीतीने दिले पाहिजे. पाश्चात्त्यांप्रमाणे स्त्री शिक्षण भारतात सुरू केल्यास श्रीमंत घरातील स्त्रियांनाच ते शिक्षण घेणे शक्य होईल. म्हणून आजच्या स्थितीत लोकांना रुचेल त्या प्रकारचे स्त्री शिक्षण प्रथमतः सुरू करा, मग हळूहळू समाजाच्या कलाप्रमाणे सुधारणा केल्या म्हणजे इष्ट हेतू साध्य होईल. नाहीतर वरती सांगितल्याप्रमाणे ठराविक वर्गाखेरीज हायस्कूलांकडे कोणी ढुंकूनही पाहणार नाही. याने समाजसुधारणा एकीकडेच राहून तुम्ही मात्र समाजापासून तुटाल.” पुढे २५ ऑक्टोबर १८८७च्या लेखात लोकमान्य म्हणतात, “आमच्या स्त्रिया सुशिक्षित होण्याकरिता त्यांना चांगल्या शिक्षणाची आवश्यकता असून त्यांच्या इतर कृत्यांत आड न येता, शिक्षण मिळेल असे इन्स्टिट्यूशन आम्हाला पाहिजे.” गरजेप्रमाणे स्त्रियांना शिक्षण उपलब्ध व्हावे, अशी टिळकांची मागणी होती.

केवळ कायदे करून सामाजिक सुधारणा होणार नाहीत, असे टिळकांचे मत होते. यासाठी ते लोकशिक्षणातून जनजागृती यावर भर देत होते. हाच निकष त्यांनी संमती वय विधेयकाला लावला आणि इंग्रजांच्या धर्मातील हस्तक्षेपाला विरोध केला होता. आजचा जरी विचार केला तरी बालविवाह विरोधी कायदा असूनही देशात अनेक बालविवाह होताना आपण पाहतो, याचे कारण जनजागृतीचा अभाव हे आहे. सामाजिक क्रांतीपेक्षा सामाजिक उत्क्रांती व्हावी, असे त्यांना वाटत होते, जेणेकरून सुधारणा लोक स्वतः स्वीकारतील आणि तळागाळापर्यंत त्या पोहोचतील. सामाजिक क्रांतीने तत्कालीन समाज विभागला जाईल, असे त्यांना वाटे. म्हणजेच सुधारणांना सामाजिक स्विकृती मिळावी, असे त्यांचे मत होते. १९३९ साली ‘काळे स्मृती व्याख्यानात’ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “बर्‍याच लोकांना असे वाटते की, हक्क कायद्याने दिले म्हणजे हक्कांचे संरक्षण झाले.” पण, हक्कांचे खरे संरक्षण समाजाची सामाजिक आणि नैतिक जाणीवच करत असते आणि हेच लोकमान्य अनेक दशके आधी सांगत होते. लोकमान्यांनी महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदेंच्या सामाजिक सुधारणा चळवळीलाही पाठिंबा दिला होता. ते एकदा शिंदेंना म्हणाले होते की, “सर्व हिंदूंना प्रवेश मिळेल असे मंदिर तुम्ही बांधा, तसे झाले तर त्याठिकाणी सर्व हिंदूंशी बोलण्यास मी येईन.” तसेच एकदा महर्षींनी ८ नोव्हेंबर १९१७ रोजी शनिवारवाड्यासमोरील सर्व जाती-धर्म-पंथांच्या सभेस टिळकांना बोलावले होते. त्यावेळच्या भाषणात ते म्हणाले, “आपल्या जातीभेदामुळेच येथे ब्रिटिश राज्य स्थापन झाले आहे व जातीभेद असाच पुढे चालू राहणार असेल, तर स्वराज्यातही आपली अशीच अधोगती होईल.” यावरून सुधारणावादी टिळकांचे दर्शन आपल्याला होते.

२६ ऑक्टोबर १८९० रोजी तुळशीबागेत सभा झाली होती. त्या सभेत लोकमान्य टिळकांसहीत अनेकांनी एका मसुद्यावर सही केली होती. त्याठिकाणी समाजसुधारणा विषयी स्वतःहून बंधन घालण्याच्या पुढील सूचना केल्या गेल्या. त्या म्हणजे, मुलीचे व मुलाचे लग्नाचे वय अनुक्रमे किमान १६ व २० असावे, पुरुषाचे लग्न ४० वर्षांच्या पुढे होऊ नये, झाल्यास विधवेशी करावे, दारू पिणे बंद करणे, हुंडा देण्याची प्रथा बंद करावी, प्राप्तीचा दहावा भाग सार्वजनिक कामांसाठी द्यावा आणि विधवेचे केशवपन करू नये. वरील मुद्दे पाहता टिळकांचे समाजसुधारणेबाबतचे विचार कालसुसंगत होते, असे आपल्याला दिसते. हे करतानाच त्यांनी बहुपत्नीत्वावर सुद्धा कडाडून टीका केली आहे. ८ आणि २५ मार्च १८९२ रोजी लिहिलेल्या अग्रलेखात लोकमान्य टिळक म्हणतात, “विधवांना शास्त्रकारांनी संन्यासव्रत सांगितले म्हणून थोरवी गाऊन, त्यात शास्त्रकारांनी विधुराविषयी तितकेच कडक निर्बंध केले आहेत ते विसरून जाणे व आपल्या सुना-लेकींना पातिव्रत्य धर्माचा लांबलचक उपदेश करून स्वतः एकामागून एक किंवा एक जीवंत असतानाही दुसर्‍या हव्या तितक्या बायका करणे व इतकेही करून धर्म रक्षणाचा आपल्याकडेच मक्ता घेऊ पाहणे चूक आहे.” म्हणजे समाजसुधारणा करताना लोकांना रुचेल, अशा शब्दांत वाईट चालींवर ते टीका करत असत.

‘पंचहौद मिशन’ प्रकरणात कर्मठ लोकांच्या भूमिकेला टिळकांनी विरोध केला होता. यासाठी सर्व जातीच्या कर्मठ लोकांकडून टिळकांना बहिष्कारसुद्धा सहन करावा लागला होता होता. आपण अस्पृश्यता पूर्णतः बंद केली पाहिजे, जातीभेद संपवला पाहिजे, यासाठी टिळक नेहमी आग्रही होते. त्यांनी आपल्या जीवनात सर्व जाती-धर्माच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व केले. शेतकरी, कामगार, कष्टकरी, वनवासी अशा सर्वांसाठी आवाज उठवला, म्हणूनच त्या काळात लाखो लोकांचा पाठिंबा टिळकांना होता. असेच एकदा १५ सप्टेंबर, १९०७ रोजी पुणे येथील नाईकांच्या गणपतीच्या समोर भाषण करताना लोकमान्य म्हणाले, “महार ख्रिश्चन झाला आणि त्याने विजार घातली तर आम्हाला त्यांचा विटाळ होत नाही, त्याला काही मग जात राहत नाही. तो मग साहेब झाला तर आपण त्याचा मान करण्यास तयार असतो, याचा बंदोबस्त झाला पाहिजे. धर्मात भेद किंवा फूट होऊ न देणे व हिंदू समाजाने एकत्र राहणे आवश्यक आहे.” अशाप्रकारे अस्पृश्यता पाळणे कसे अयोग्य आहे आणि अनेक कर्मठ लोक यात कशाप्रकारे दुटप्पीपणाने वागतात, हे लोकमान्य सांगतात.

लोकमान्यांना स्वकीयांचे राज्य हवे होते. त्यासाठी त्यांना कोणताही जातीय अडसर नव्हता. १८ सप्टेंबर, १९१७च्या लेखात टिळक म्हणतात, “कायदे कौन्सिलात उद्या एकवेळ सगळेच ब्राह्मणेतर आले तरी मला चालतील, पण तेथे परक्यांचे किंवा सरकारनियुक्त सभासद असता कामा नये, तर लोकनियुक्त सभासदांचे प्राबल्य असले पाहिजे.” यावरून लोकमान्य किती लोकशाहीवादी होते हे स्पष्ट होते. गांधीजींनीही टिळकांचा लोकशाहीवर अपार विश्वास होता, असे ‘यंग इंडिया’तून स्पष्ट केले आहे. भारतीय संविधानाची निर्मिती झाली, त्यावेळी लोकमान्य हयात नसले तरीही ते ‘भारतीय राज्यघटनानिर्मितीचे आद्य प्रेरक’ होते. कारण, भारतासाठी संविधान निर्मितीचा एक प्रयत्न १८९५ साली झाला होता, त्याला ‘स्वराज बिल’(Constitution of India Bill) असे म्हटले गेले होते. त्यात भारतीय राजकारणात सहभाग घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार, मूलभूत हक्कांची तरतूद, कायद्यापुढील समता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, संपत्तीचा अधिकार इत्यादी मागण्या केल्या होत्या. बेझंटबाईंच्या मते, हे बिल लोकमान्य टिळकांच्या प्रभावाने तयार केले गेले होते. अशाप्रकारे लोकशाहीवादी असणारे टिळक राजकीय स्वातंत्र्यासोबतच सामाजिक सुधारणांनाही पाठिंबा देत होते.

पुढे लेखाच्या शेवटाकडे जाताना लोकमान्यांचे देहावसान व्हायच्या चार महिने आधी एका भाषणात जे त्यांनी विचार मांडले, ते टिळकांवरील अनेक आक्षेपांना उत्तर देणारे आहेत, ते पाहू. ६ मार्च, १९२० मध्ये संकेश्वर व हुकेरी तालुक्यांच्यावतीने लोकमान्यांना मानपत्र देण्यात आले. त्या वेळी ते म्हणाले, “आपल्याला ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर यात भेदभाव करण्यात काहीच अर्थ नाही. हिंदूंचे उच्च-नीच भेदभाव कृत्रिम असून ते नष्ट झाले पाहिजेत व कालांतराने ते जाणारच आहेत. कोणताही मनुष्य एखादीच चळवळ पुढे घेऊन जाऊ शकतो. मी माझे आयुष्य राजकीय चळवळीला समर्पित केले आहे, मला सामाजिक चळवळींकडे लक्ष देण्यास होत नाही, याचा चुकीचा अर्थ काढू नये. माझी कोणती चळवळ फक्त ब्राह्मणांसाठी होती ते मला सांगा,” असाही उच्चार लोकमान्यांनी या भाषणात केला होता. अशाप्रकारे देशाची स्वातंत्र्य चळवळ उभी करताना शिक्षण, उद्योग, शेती, कामगारांचे हक्क, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास, विकेंद्रीकरण, सामाजिक सुधारणा इत्यादी असंख्य क्षेत्रात काम करणार्‍या लोकमान्य टिळकांवर अर्धवट अभ्यासातून केले जाणारे आरोप तथ्यहीन असल्याचे सिद्ध करता येते. म्हणूनच देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान असलेले टिळक थोर समाजसुधारक म्हणूनही गणता येतात.

संदर्भ :

१) समग्र लोकमान्य टिळक खंड - केसरी प्रकाशन

२) लोकमान्य टिळक चरित्र- त्र्यं. ग. बापट

३) Lokamanya Tilak- D. V. Tamhanakar

४) लेख - लोकमान्य टिळकांच्या समाजसुधारणेबद्दलच्या भूमिका (भाग-३) -पार्थ बावस्कर, दै. मुंबई तरुण भारत