लोकमान्य टिळक - एक लढवय्या शेतीचिंतक !

शेती व शेतीशी संबंधित लघुउद्योग हे शतकानुशतके भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून काम करत आहे. शेती ही थेट अन्नधान्याच्या उत्पादनाशी निगडित बाब असल्याने शेती केवळ अर्थव्यवस्थेचा नव्हे तर समाजाचादेखील पाया आहे. शिवाय मानवाने कितीही प्रगती केली तरी शेती हा अखेर निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून असणारा व्यवसाय असल्याने इतर कुठल्याही व्यवसायापेक्षा शेतीसमोरील आव्हाने ही अगदी प्राथमिक गोष्टींपासून सुरू होतात आणि काही प्रसंगी उग्र रूपही धारण करतात. या सगळ्यात होरपळाला जातो शेतकरी. निसर्गाच्या तंत्राशिवाय शेतकर्‍याला बियाणे, खते, अवजारे इथपासून शेतावर काम करणारे मजूर, धान्याची साठवण व वाहतूक इथवर पैसा ओतावा लागतो व कष्ट घ्यावे लागतात. अशावेळी कर्ज देणार्‍या संस्था व सरकारने यात बारीक लक्ष घालणे अपेक्षित असते. धान्याचे घाऊक विक्रेते तसेच अन्नधान्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग यांनीदेखील शेतकर्‍याचे हित जपणे गरजेचे असते. शेती व शेतकरी वाचवायचे तर नैसर्गिक आपत्तीत तो तग धरेल अशी सरकारी यंत्रणा गरजेची असते. कधी कधी अशी यंत्रणा केवळ कागदावर असते अथवा ज्यांच्यासाठी ही यंत्रणा असते त्यांना त्याचे पुरेसे ज्ञान नसते. ब्रिटिश काळातदेखील शेतकर्‍यांची अशीच काहीशी अवस्था झाली होती. त्यावेळी शेतकर्‍यांच्या बाजूने उच्चरवाने बोलणारा आवाज म्हणजे लोकमान्य टिळक !

१८९२ सालाच्या सुरुवातीसच मिस्टर ह्युम यांच्या राष्ट्रीय सभेतील कार्यकारणीला संबोधून लिहिलेल्या एका अंतर्गत पत्रानुसार - शेतकर्‍यांची अवस्था सध्या इतकी बिकट आहे की लवकरच शेतकरी बंड करण्यास उद्युक्त होतील व सर्वत्र दंगेधोपे होतील. हे अंतर्गत पत्र जाहीर झालं आणि त्यावरून खूप गदरोळही झाला (समग्र टिळक खंड ३, लेखांक ५४). डिसेंबर १८९२ मधील दोन भागातील अग्रलेखात टिळक म्हणतात - ‘दुष्काळाचे साल आले असता महिना पंधरा दिवस तरी गेल्या सालचे दाणे पुरतील असे शेतकरी शेकड्यात पांच सापडणे कठीण आहे. आमची अर्धी भाकरी भारतात शांतता ठेवण्यासाठी जे गोर सोजिर ठेवले आहेत त्यांना देण्यात संपते’ असे स्पष्टपणे लिहून ते पुढे म्हणतात - ‘वाढती लोकसंख्या, बुडता व्यापार, सरकारचा होत चाललेला अवाढव्य खर्च आणि उत्तरोत्तर नि:सत्व होत चाललेली जमीन यामुळे हिंदुस्तानची इंग्रजी राज्याखाली काय स्थिती होईल या काळजीने कुठल्याही विचारी मनुष्यास सहज भीती पडेल. हिंदुस्तानातून जास्तीत जास्त माल परदेशी जाऊ लागला तरी त्यात समाधान मानण्यासारखे काही एक नाही कारण त्याबदल्यात भारताला अथवा शेतकर्‍यांना काहीच मिळत नाही. सरकारने कमिशन नेमले व सावकारांनी जास्त कर घेऊ नये वगैरे सूचना केल्या ही वरवरची मलमपट्टी असून त्याने फारसा उपयोग होणार नाही,’ हेदेखील ते नमूद करतात. (समग्र टिळक खंड ,३, लेखांक ५४). शेतीची निकृष्टावस्था म्हणजे आमच्यासारख्यास ती राष्ट्राचीच निकृष्टावस्था होय. हेदेखील ते नोंदवतात. इंग्रजांचे राज्य केवळ शांततेचे आहे म्हणून दुष्काळात आनंदाने मरण्यासाठी देशातील शेतकरी वा मजूर तयार होणार नाहीत. उत्तरेतील किल्ले कितीही मजबूत केले, कितीही फौज बोलावली, कितीही रेलगाड्या सोडल्या तरी पोटातील भूक खवळली की शेतकर्‍यांनाच्या संतापाचा स्फोट होणारच. ह्युम किंवा कोणीही व्यवस्थेत खोट दाखवल्यास सरकारने डोळ्यांवर कातडे ओढून चालणार नाही याची स्पष्ट कल्पना टिळक देतात (समग्र टिळक खंड ,३, लेखांक ५४).

देशातील बहुतांश लोक शेती करतात त्यामुळे अनियमित पावसाने डोळे वटारले की जगणे मुश्किल होते. हिंदुस्तान व अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अथवा आफ्रिकेतील राष्ट्रांची तुलना होऊ शकत नाही हे सांगताना ते नव्या राष्ट्रांची कमी लोकसंख्या व त्याप्रमाणात त्या देशांतील सुपीक जमिनीचे मुबलक प्रमाण याची आठवण करून देतात. भारतातील लोकांनी नवीन उद्योगधंदा काढावा तर पैसा नसल्याने हिंदुस्तानी लोकांचा काळ आला आहे असे सांगून कुठलेही राज्य तेव्हाच सुखी असते जेव्हा प्रजा सुखी असते याचे स्मरण टिळकांनी वारंवार करून दिले आहे. इंग्रजी वृत्तपत्रांचा संदर्भ देऊन एकट्या बंगालची लोकसंख्या गेल्या दहा वर्षांत स्कॉटलंडहून दहा लाखांनी अधिक वाढली आहे हे दर्शवतात. दुसरीकडे आधीसारख्या उठसूट लढाया होत नसल्याने व संसर्गजन्य रोगांच्या साथी आटोक्यात येऊ लागल्याने जीवनमान वाढले त्यामुळे निकृष्ट जमीन व भारंभार लोकसंख्या, डोक्यावर प्रचंड कर्ज यामुळे शेतीचे गणित कोलमडू लागले आहे ह्याची जाणीव सरकारला शेतकर्‍यांनी बंड केल्यावरच होणार आहे का? असा टोकदार प्रश्न ते करतात. शेतकरी जोवर अज्ञानात आहेत व सुखी आहेत तोवर राज्य चालेल पण आपल्या हक्कांची जाणीव आणि दुःख असे एकत्र आल्यावर लोकांच्या भावनांचा स्फोट होण्यास वेळ लागणार नाही त्यामुळे सरकारने केवळ सारा कमी न करता अधिक दीर्घकालीन उपाय योजावेत अशी सूचना टिळक करतात. (समग्र टिळक खंड ,३, लेखांक ५५).

१८९६ च्या महाराष्ट्रातील दुष्काळात तर लोकमान्यांनी सरकारला त्राही त्राही करून सोडले. सुरुवातीला अतिवृष्टी होऊन पूर आल्याने शेतीचे नुकसान झाले व नंतर पावसाने जी ओढ दिली ती सप्टेंबर उजाडला तरी पाऊस नसल्याने कोरडा दुष्काळदेखील पडणार हे दिसू लागले. पण सरकारी रिपोर्टमध्ये याचा उल्लेख नसल्याने केसरीमधून सरकारची खरडपट्टी काढली जाऊ लागली (लोकमान्य टिळक यांचे चरित्र, भाग १ - न चिं केळकर). उत्तर हिंदुस्तानात उन्हाळा असल्याने सरकार पर्वतांवर जाऊन छान थंड हवा खात असताना मैदानी मुलुखात लोकं दुष्काळाने मरत आहेत तिथे सरकार लक्ष देत नाही अशी टीका ‘केसरी’ करू लागले. दुष्काळाच्या काळात सरकारने शेतकर्‍यांना सुविधा देण्यासाठी ‘फॅमिन कोड’ बिलाच्या माध्यमातून काही योजना सुरू केल्या पण त्या इंग्रजीत असल्याने अशिक्षित शेतकर्‍यांपर्यंत ती माहिती सहज पोहोचणे शक्य नव्हते. या योजना नेमक्या काय आहेत, हे न कळल्याने सरकारची मदत कागदावरच राहत असे. टिळकांनी हे कोड मराठीत छापून वाटण्याची मागणी केली. सरकारने त्याकडे अपेक्षित कानाडोळा केल्यावर टिळकांनी स्वखर्चाने त्याच्या पुस्तिका बनवून विविध जिल्ह्यातील कलेक्टरांना प्रत्येकी १०० प्रति पाठवल्या व त्यांचे वितरण करण्याची विनंती केली पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाहीच पण काहींनी त्या फाडून टाकल्या अथवा जाळल्या काहींनी त्या परत पाठवल्या. हे असे काहीतरी होईल याची जाणीव टिळकांना होतीच. म्हणून मग त्यांनी सार्वजनिक सभेचे कार्यकर्ते सर्वत्र पाठवून शेतकर्‍यांना फॅमिन कोड समजावून देण्याचा सपाटा लावला (कर्मयोगी लोकमान्य, डॉ सदानंद मोरे). शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून दिली. यामुळे सरकारी कचेरीत शेतकर्‍यांच्या खेपा वाढल्या. त्यामुळे राग येऊन सरकारी अधिकार्‍यांची मुजोरीसुद्धा वाढली. लोकमान्यांना त्याबद्दल अहवाल येऊ लागले ते केसरीतून छापले जाऊ लागले. प्रकरण सरकारच्या अंगाशी येऊ लागलं. हिंदुस्तानचे लोक दर साल दीड कोटी रुपये दुष्काळाचा विमा उतरवतात त्याचा विनियोग करा आणि दुष्काळ जाहीर करून आवश्यक उपाययोजना, रोजगार, वैरणाचे वितरण सुरू करा. अशा सूचना ‘केसरी’तून दिल्या जाऊ लागल्या. गुरे कडब्याच्या भावात आणि कडबा सोन्याच्या भावात विकला जातो आहे असे शेरेही ‘केसरी’ने मारले (समग्र टिळक खंड ,३, लेखांक ८५). प्रकरण तापले तसे स्टेट सेक्रेटरी पार्लमेंटमध्ये बोलून गेले की सरकारी तिजोरीतले पैसे पुरले नाहीत तर आम्ही कर्ज काढून लोकांचे जीव वाचवू! त्यावर टिळक लिहितात, ‘सरकारची इतकी तयारी असताना लोकांनी फुकट का मरावे? दाता आहे पण मागणारे नाहीत अशी स्थिती येऊ नये. मग दाता खरा असेल तर टिकेल अन्यथा कच्चेपणा तरी अनुभवास येईल. सबब जीव वाचवण्यास ज्याला जी मदत हवी असेल त्याने ती कलेक्टरसाहेबाकडे जाऊन मागावी.’ (समग्र टिळक खंड ,३, लेखांक ८५) शेतकर्‍याकडे पैसाच नसल्याने शेतसारा द्यायचा तर कर्ज काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. पण शेतसारा देऊ नका हे सांगण्याऐवजी कर्ज काढून शेतसारा देऊ नका! उलट सरकारने फॅमिन कोडमध्ये दिलेल्या सवलती पदरात पाडून घ्या! असे सांगण्यास सुरुवात केली. कायद्याच्या मर्यादा पाळून टिळक हे करत असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाईदेखील करता येईना. या प्रचाराद्वारे आपल्यालाही हक्क असून कायदेशीर मार्गाने ते आपण मिळवायला हवेत याची पहिली जाणीव शेतकर्‍यांना टिळकांनी करून दिली. ही चळवळ महाराष्ट्राला नवीन स्फूर्ती, नवीन जाणीव आणि स्थानिक पातळीवर काही नवीन पुढारी व तंत्र देऊन गेली.

टिळकांचे कार्य केवळ सरकारला उपदेश व शेतकर्‍यांना हक्काची जाणीव करून देण्यापर्यंत मर्यादित नव्हते. त्यांनी व्यापार्‍यांना हाताशी धरले आणि पुण्यात स्वस्त धान्याची दुकाने उघडण्याची खटपट केली ज्याला बर्‍याच व्यापार्‍यांचा पाठिंबा मिळाला. याशिवाय त्यांनी सोलापुरातील विणकर समाजाला फार मोठा आधार दिला. झाले असे की दुष्काळामुळे कापसाचे धड उत्पादन झाले नाही. कापूस नाही म्हटल्यावर थेट विणकारांच्या पोटावर पाय आला. सरकारने विणकरांना दगड फोडायचे काम देऊ केले. ही जणू क्रूर थट्टा होती. टिळकांनी सरकारला धारेवर धरले. दुसरीकडे नगर जिल्ह्यातील ज्या विणकरांना अशा कामावर नेमले त्यांना पावणेदोन आणे मजुरीदेखील मिळत नव्हती. तुरुंगातल्या सर्वात खालच्या वर्गातील कैद्यालादेखील दुष्काळी कामासाठी गेलेल्या मजुराहून अधिक शिधा मिळतो हे उघडपणे लिहिल्याने सरकारच्या बेजबाबदारपणाची लक्तरे जाहीर झाली (लोकमान्य टिळक यांचे चरित्र, भाग १ - न चिं केळकर). विणकरांना त्यांचे काम सोडून दगड फोडायला लावायचे व त्याची अर्धीमुर्धी मजुरी देण्यापेक्षा तो पैसा विणकारांच्या कमिटीला दोन वर्षे बिनव्याजी दिला तर जवळजवळ चार हजार कुटुंबे वाचू शकतील, असे पत्र सेक्रेटरीला पाठवले. पण सरकारने सरकारबाह्य कमिटीला सरकार पैसा देऊ शकत नाही अशी सबब सांगितली.

टिळकांना शेतीची व त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या अर्थचक्राची पूर्ण जाणीव होती. १७ नोव्हेंबर १९०३च्या अग्रलेखात ते म्हणतात, ‘सरकार दयाळू होऊन काही तरी द्रव्यदारां मदत करील, निदान हलक्या व्याजाने तरी त्यांस पैसे मिळावे, अशा प्रकारची काही तरी व्यवस्था सरकारमार्फत अंमलात येईल. पण त्याची निराशा होऊन अखेरीस तेल ना तूप तर धुपाटणे मात्र शेतकर्‍याच्या हातात देण्यास सरकार तयार झाले आहे. प्राचीन काळी खेडेगाव म्हणजे एक लहानशी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच होती, ही गोष्ट हिंदुस्तानच्या इतिहासात नमूद आहे. शेतकीस लागणारे सुतार-लोहाराचे धंदे किंवा खेडेगावातील लोकांच्या संसारासी अवश्य असे तेली, वाणी, कुंभार वगैरे बलुतेदार प्रत्येक गावात असून त्यांचा निर्वाह गावच्या शेतकी उत्पन्नावर होत असे. किंबहुना प्रत्येक खेडेगाव म्हणजे मोठ्या शहराची एक लहानशी प्रतिमाच असून, खेड्यातील लोकांचा सर्व निर्वाह तेवढ्यावर भागात असे. खेड्यातील वर सांगितलेले कारागीर किंवा उद्गामी आणि शेतकरी एकमेकांचे सहाय्यकारित्व जाणून परस्पर मिलाफाने आणि सलोख्याने वागत. ही ग्रामव्यवस्था इंग्रजी राज्याच्या सुधारलेल्या राजव्यवस्थेने पार मोडून टाकली. सरकारला शेतकर्‍यांचे भले करायचे तर आहे पण पैसा खर्च करताना हात आखडता घेतला जातो आणि परस्पर जितके काम उरकून घेता येईल तितके उरकून घेण्याकडे सरकारचा जो कल आहे तो शेतकरी व शेतकी संबंधित व्यापारी दोघांसाठी घातक ठरेल असा इशारादेखील देण्यास ते विसरले नाहीत.’ (समग्र टिळक खंड ,३, लेखांक ७६). दरिद्री शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करून शेतकी सुधारण्याकरिता सरकारनेच शेतकरी पेढ्या काढाव्यात, अशी मागणी वारंवार होऊनही सरकारने कान हलवला नाही. गावातील लोकांनी एकमेकांना साहाय्य करावे पतपेढी उभारावी सरकार तिचा कर, स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्टर फी माफ करेल असे विचित्र उपाय सरकारने सुचवले. त्याचा समाचार घेताना ‘केसरी’चा अग्रलेख म्हणतो ज्या देशात गावातील एकंदर शेतकरी वर्ग दारिद्-यपंकांत रुतून वर्षातील दहा महिने अर्धपोटी राहतो तेथे त्यांनी परस्परांना साहाय्य कसे करायचे? व परस्परांची पत कशी वाढवायची? याचा कोणा शहाण्या इंग्लिश अधिकार्‍याने खुलासा केला असता तर बरे झाले असते. ज्या ठिकाणी व्यक्तीची पत शून्य म्हणजे किंबहुना ऋणसंख्याच आहे तेथे अशा अनेक पती एकवटून लोकांची स्थिती काशी सुधारणार हे आम्हांस मोठे गूढ आहे! (समग्र टिळक खंड ,३, लेखांक ७७).

इंग्रज भारताला दोन्ही बाजूंनी कसे नागवत आहेत ते सांगताना टिळकांनी मोंगलाई किंवा इतर मुसलमानी राज्ये यापेक्षा बारी होती म्हणायची वेळ सरकारने आणली असल्याचे म्हटले. युरोपियन कारखाने, युरोपियन व्यापारी हिंदुस्थानात चोहोंकडे झाल्याने इंग्लंडची संपत्ती अतोनात वाढत आहे, पण आमचा व्यापार बुडून, आमचे उद्योगधंदे रसातळास जाऊन आमच्या वाट्यास दारिद्र्य येत आहे. भारतातील ब्रिटिश सत्तेच्या रक्षणासाठी जी लढाऊ गलबते, तोफा वगैरेपासून टाचणीपर्यंत सर्वकाही इंग्लंडमधून खरेदी केलं जातं. भाजीपाला, दूध वगैरे आणणे शक्य असते तर तेदेखील केले असते. यामुळे नोकर्‍या इंग्लंडमध्ये, व्याजाचा अंश इंग्लंडमध्ये आणि फायदाही इंग्लंडमध्ये. मग इथल्या व्यापार आणि कारखान्यांना काय मिळणार? यामुळे दारिद्र्य भारताच्या मागे हात धुवून लागले आहे आणि सरकारतर्फेच हिंदुस्तानच्या संपत्तीची कायदेशीर लूट होत आहे. नुसती आमच्या मनात कळकळ आहे असे बोलून भागणार नाही तर लष्कराचा खर्च कमी करा आणि रयतेची स्थिती सुधारावा म्हणजे दुष्काळात रयतेचे हाल होणार नाहीत असे अत्यंत स्पष्ट शब्दात टिळक केसरीतून सरकारचे वाभाडे काढत असत. महाराष्ट्राखेरीज गुजरात, मध्यप्रांत, बंगाल, बिहार, ओडिशामध्ये सलग दोन-दोन वर्षे दुष्काळ पडूनही बेसुमार शेतसारा कसा जुलुमाने वसूल केला जातो व आधीच्या हिंदू आगर मुसलमान राजांनी शेतकर्‍यांची इतकी पिळवणूक केली नसल्याचे दर्शवण्यासाठी ते मनुस्मृतीपासून ते ‘ऐन-ए-अकबरी’पर्यंत विविध दाखले आणि परदेशी प्रवाशांनी नोंदवलेल्या गोष्टीदेखील टिळकांनी दिल्या आहेत (समग्र टिळक खंड ,३, लेखांक १०१).

चहा, कॉफी, नीळ, कापूस, कोको असे इंग्लंड किंवा युरोपात खपणार्‍या गोष्टींची लागवड करणे युरोपिअन लोकांच्या हाती असल्याने हिंदुस्तानातील लोकांना व कारखान्यांना त्याचा काही एक उपयोग नाही. सरकार रेल्वेवरती जितका खर्च करते त्याच्या एक तृतीयांश खर्चदेखील कालव्यांवर करत नाही. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येनुसार ओलिताखाली जितकी जमीन यायला हवी तितकी आणता येत नाही. जपानप्रमाणे धंद्याच्या शिक्षणाची व्यवस्था केल्यास साखर, रेशीम, तेल, कातडे, मातीची भांडी अथवा काचेचे कारखाने काढता येतील (समग्र टिळक खंड ,३, लेखांक १३४). इजिप्तप्रमाणे भारतातही लांब धाग्याचा कापूस निर्माण व्हावा म्हणून तसे बियाणे विकसित करायची गरज टिळकांनी दोन अग्रलेखात व्यक्त केलेली आहे. भारतीय शेतकर्‍यांची स्थिती सुधारायची तर परदेशातील काही चांगल्या गोष्टी सरकारने आत्मसात करणे गरजेचे आहे हे दाखवताना केवळ अमेरिका अथवा जपानसारख्या देशांची उदाहरणे न देता लोकमान्य टिळकांनी मॉरिशस बेटाचेदेखील उदाहरण दिले आहे. मॉरिशससारखे इवलेसे बेट वर्षाला तीन कोटींचा शेतकी माल निर्यात करत असे त्यापैकी ७५ टक्के साखर व बाकी रम आणि खोबरेल तेल याचे उत्पादन केले जाई. मॉरिशसमधून निघालेली ही साखर भारतातच आयात केली जाई. मॉरिशसचा आकार हा महाराष्ट्रातील एखाद्या तालुक्याइतका आहे. जर ठरवले तर पुणे, सातारा, बेळगावात साखरेचे उत्पादन घेऊन पूर्ण देशाला त्याचा पुरवठा सहज करता येईल त्यामुळे देशाचे हे अडीच-तीन कोटी रुपये वाचवता येतील आणि येथील शेतकरीदेखील सुखी होऊ शकेल व सामान्यांना अजून स्वस्तात साखर मिळेल (समग्र टिळक खंड ,३, लेखांक १३८). पण ब्रिटिश सरकार ढिम्म बसून आहे ते त्यांच्या सोयीपुरते रबर आणि कापूस घेऊन बसले आहेत. वास्तविक सरकारने एखादा तज्ञ मनुष्य माणूस इथे साखर कारखाने सुरु करणे आवश्यक आहे. असा टिळकांचा बिनतोड मुद्दा होता.

शेती व उद्योगाच्या प्रश्नांबाबत लोकमान्य टिळकांनी लोकांसाठी अग्रलेख, पत्रके, जाहीर सभा यांचा सपाटा लावला तर दुसरीकडे कलेक्टर, कौन्सिल व सेक्रेटरींना पत्रे लिहून ब्रिटिशांना हैराण करून सोडले. शेतकर्‍यांना आणि मजुरांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून दिली. दुष्काळात शेतकरी व व्यापार्‍यांना हाताशी धरून काही चळवळी उभ्या केल्या. जे मिळतंय ते अगोदर पदरात पाडून घ्या, आणि मग पुन्हा अधिक हक्कांसाठी भांडा हा त्यांचा सरळसाधा उपदेश होता. जिथे कुठे सरकारविरुद्ध जराशी असंतोषाची ठिणगी दिसली कि हार तर्‍हेने त्याला हवा देऊन ते त्या ठिणगीचा निखारा बनवत. भारतभरातील अशा अनेक लहानमोठ्या गोष्टींना एकत्र आणूनच लोकमान्यांनी आधुनिक भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा पाया रचला.

संदर्भ

१) समग्र टिळक खंड ३

२) लोकमान्य टिळक यांचे चरित्र - भाग १, न. चिं. केळकर

३) कर्मयोगी लोकमान्य - डॉ सदानंद मोरे