लखनौ करार आणि लोकमान्य (एक चिकित्सा)

लखनौ येथे १९१६ साली झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात मुसलमानांना लोकसंख्येच्या टक्केवारीपेक्षा जास्तीच्या जागा देण्याचे लोकमान्य टिळकांनी मान्य केले, काँग्रेस आणि मुस्लीम लीग यांच्यात करार घडवून आणला. जागांची टक्केवारी कमी-जास्त करता आली असती का? समसमान जागा वाटप करून समाधान करता आले नसते का? यावर वाद होतीलही. पण, जास्तीच्या जागा देऊन काही निराळे परिणाम साधले जातील असे टिळकांना वाटले का वाटले असावे?

लखनौ करार करताना टिळकांच्या मनात युद्धाचे शास्त्र असावे. तसे त्यांनी बोलूनही दाखवले होते. ज्याप्रमाणे युद्ध करताना हरप्रकारे शत्रूंची संख्या कमी करायची असते, ती वाढवून आपला फायदा नसतो, शत्रू वाढला तर आपले नुकसानच होते, त्याप्रमाणे मुस्लिमांना आणि मुस्लीम लीगला काँग्रेसच्या विरोधात जाऊन ब्रिटिशांच्या बाजूने उभे करण्यापेक्षा त्यांना आपणच सवलती देण्याचा पर्याय टिळकांनी निवडावा. टिळक लखनौ करार न करते, तर एरवी ब्रिटिशांनी मुसलमानांना मतदारसंघ दिलेच असते.

ब्रिटिश नोकरशाहीला शह देण्यासाठी कायदे कौन्सिलमध्ये आपल्या पक्षाचे मताधिक्य असणे महत्त्वाचे होते. हे मताधिक्य मिळवण्यासाठी मवाळ पक्ष, जहाल पक्ष आणि मुस्लीम लीग या तिन्ही पक्षांची एकत्रित युती ही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार होती. यांच्या एकत्रिकारणामुळे लोकशक्ती वाढणार होतीच, पण कायदे कौन्सिलमध्ये तिन्ही पक्षांचे एकमत होणार होते आणि हे एकमतच ब्रिटिशांची डोकेदुखी वाढवणारे ठरले असते. मुसलमानांचा पक्ष फुटून वेगळा झाला असता तर कायदे कौन्सिलमध्ये टिळकांच्या पक्षाची म्हणजेच काँग्रेसची बाजू तोकडी पडली असती आणि एक आयता विरोधक निर्माण झाला असता. असे करण्यापेक्षा थोड्या फार जागा मुसलमानांना जास्त देऊन त्यांना आपल्या मताचे करून घेणे टिळकांना हिताचे वाटले.

गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने टिळकांनी मुसलमानांनासुद्धा समज दिली होती की, ‘शांतपणे इथे राहणार असला तर तुमच्याशी जुळवून घेऊ, पण प्रसंग आलाच तर अरे ला कारे म्हणूनच उत्तर दिले जाईल.’ आपल्याकडे एक म्हण आहे बघा ‘घी देखा मगर बडगा नही देखा!’ हीच जराशी बदलली तर आता तर आता थोडेसे ‘घी’ दाखवून मुसलमानांना जवळ करायची वेळ होती आणि ‘बडगा’ मात्र ब्रिटिशांना दाखवायचा, सरकारची कोंडी करायची, अशी टिळकांची राजकीय व्यूहरचना असावी का?

हिंदू-मुसलमानांची एकी झालेली पाहून लॉर्ड सिडनहम यांनी सरकारला इशारा दिला, ‘हिंदुस्तानात धोका आहे, सांभाळा!’ मोंटेग्यु यानेही टिळकांच्या या राजकीय खेळीचे कौतुक करून इंग्रजांना कोंडीत कसे पकडले, याबद्दल लिहिल्याचे दिसेल.

टिळकांच्या या राजकीय खेळीला आचार्य जावडेकरांनी ‘राष्ट्रीय आपद्धर्म’ म्हटले आहे. “टिळकांच्या भाषणातले स्वराज्याचे अधिकार फक्त मुसलमानांना दिले तरी मला हरकत नाही,” हे वाक्य दाखवून गहजब माजवला जातो. मात्र, ते नेमके वाक्य जावडेकरांनी दिलेले आहे. ते असे, “केवळ मुसलमानांना स्वराज्याचे हक्क दिले तरी आम्हास त्याचे काही वाटणार नाही. राजपुतांना दिले तरी मला काही वाटणार नाही. ते हक्क वापरण्यास हिंदूंमधील सुशिक्षितांपेक्षा हिंदूंमधील मागासलेले वर्ग अधिक लायक आहेत, म्हणून त्यांना दिले तरीही मला त्याचे काही वाटणार नाही. हिंदुस्तानातील कोणत्याही एका वर्गाला ते दिले, तर तो लढा तो वर्ग आणि इतर समाज यांच्यातला असेल, अंतर्गत असेल. आजचे तिरंगी सामन्याचे स्वरूप नष्ट होईल.” एखादा मुरब्बी राजकारणीच अशी वक्तव्ये करू शकतो. याचा दुसरा अर्थ मात्र फार थोडे लोक जाणतात, हिंदुस्तानातील कोणत्याही एका वर्गाला स्वराज्याचे अधिकार दिले, तर तिरंगी सामना नाहीसा होईल, म्हणजे स्वराज्याचे अधिकार मुसलमानांना मिळाले तर हिंदूंना राग येणार नाही हे जितके खरे आहे, तितकेच ते अधिकार हिंदूंना मिळाले तरी ते आपल्यालाच मिळाले असे मुसलमानांना वाटायला हवे, असे टिळकांना अभिप्रेत आहे. हिंदू-मुसलमान धार्मिक निष्ठा आपापल्या जागी असूदेत, पण देशाचा प्रश्न आला की, या दोन्ही समाजाच्या भारताविषयीच्या निष्ठा प्रबल असतील तर हे नक्की घडून येईल. ‘आपण सर्व हिंदी एक आहोत’ ही भावना मुसलमानांची असली पाहिजे, म्हणजेच ते राष्ट्रीय झाले पाहिजेत असा गर्भित अर्थ यामध्ये दडलेला आहे. मुसलमानांमध्ये राष्ट्रीय वृत्तीची वाढ करण्याच्या टिळकांच्या प्रयत्नाचे परिणाम खुद्द जिनांच्या तोंडी उमटलेले दिसतात. अहमदाबादच्या प्रांतिक काँग्रेसमध्ये जिना म्हणाले होते, “आपण सर्व आता ‘नॅशनॅलिस्ट’ झालो आहोत.”

टिळकांचे आधीपासूनचे चरित्र बघा, गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने मुसलमानांना ‘आपल्या मर्यादा ओलांडू नका,’ अशी समज देणारे टिळक शिवाजी उत्सवात मुसलमानांनी सहभागी व्हावे, म्हणून मुसलमानांना सरळसरळ आमंत्रणच देतात. स्वदेशी आणि बहिष्काराच्या आंदोलनातसुद्धा मुसलमानांनी येऊन मिळावे, असे आवाहन टिळकांनी केले होते. त्याला बर्‍यापैकी प्रतिसादही मिळाला होता. सुरुवातीपासून ब्रिटिशांनी केलेल्या फोडाफोडीमुळे मुसलमानांच्या निष्ठा भारताकडे पूर्णपणे नव्हत्याच. कधी त्या भारताबाहेर असायच्या, तर कधी ब्रिटिशांच्या पायाशी. पण, दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांनी तुर्कस्तानच्या सुलतानाविरुद्ध भूमिका घेतल्यामुळे मुसलमानांच्या मनात ब्रिटिश विरोधी वातावरण निर्माण होऊ लागले होते, ब्रिटिश हे इस्लामचे शत्रू अशी भावना निर्माण होत होती, यामागे ‘पॅन इस्लामिझम’ची भावना नव्हती, हे टिळकही नाकबूल करणार नाहीत. पण, मुसलमानांच्या ब्रिटिश शत्रुत्वाचा फायदा त्यांच्या भारताबद्दलच्या निष्ठा वाढवण्याकडे करून घ्यायचा, असाच विचार टिळकांच्या मनात होता. नेमक्या अशावेळी लखनौ कराराच्या निमित्ताने भारतीय स्वराज्याची जबाबदारी जाहीरपणे जितकी हिंदूंच्या खांद्यावर आहे, तितकीच किंवा काकणभर अधिक मुसलमानांच्या खांद्यावर टाकून टिळक मुसलमानांच्या येथील मातीसोबच्या निष्ठा प्रबळ करू पाहतात. याचे कारण येणारे ‘स्वराज्य’ हे हिंदू आणि मुसलमान या दोघांचे असणार आहे. ‘फाळणी’ हा शब्दही त्यावेळी राजकारणात नव्हता. त्यामुळे जेव्हा केव्हा ब्रिटिश जातील तेव्हा हिंदू आणि मुसलमान यांना लोकशाही राष्ट्रात एकत्र नांदणे भाग पडणार होते हे नाकबूल करून चालणार नाही, टिळकांसारख्या द्रष्ट्या नेत्याला हे जाणवले होते. लोकशाही शासनात एकट्या हिंदूंच्या निष्ठा इथल्या मातीसोबत आणि मुसलमानांच्या मात्र बाहेर अशाने येणारे स्वराज्य चिरस्थायी होण्यापेक्षा त्यात मतभेदाचेच स्वरूप अधिक राहणार, स्वराज्य मिळाले तरी मुसलमानाच्या निष्ठा मात्र सतत आंतरराष्ट्रीय इस्लामशी, म्हणजेच देशाबाहेर गुंतलेल्या! म्हणूनच सी. एस. रांगा अय्यर यांनी टिळकांची भूमिका आपल्या आठवणीत स्पष्ट शब्दात मांडली आहे, ती इथे सांगावीशी वाटते - “लोकमान्यांनी लखनौ करार मोठ्या खुशीने केला असे नाही, पण त्यामुळे मुसलमानांचे समाधान होत असेल ते काँग्रेसमध्ये येत असतील आणि आणि देशबाह्य निष्ठा सोडून हिंदी राष्ट्रवादाला मान्यता देणार असतील तर करार करण्याजोगा आहे! मुसलमानांच्या देशाबाहेरील निष्ठा कमी व्हाव्यात. परिणामी, स्वराज्याची जबाबदारी मुसलमानांनीही खांद्यावर घ्यावी आणि त्यांतून हिंदी राष्ट्रवादाचा परिपोष व्हावा, म्हणून टिळक प्रयत्न करतात. कारण, अशाने राष्ट्रनिष्ठ हिंदुस्तानी मुसलमान निर्माण होण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडणार असते.” लखनौ कराराबद्दल पु. ग. सहस्रबुद्धे लिहितात, “मुसलमानांचा ‘स्वराज्या’लाच विरोध होता, इंग्रजांचे राज्य त्यांना कायमचे हवे होते. ही भूमिका सोडून ते स्वराज्याच्या मागणीला अनुकूल झाले, तीत सहभागी झाले. शिवाय राष्ट्रीयत्वाची बंधने पाळण्यासही ते तयार झाले आणि याच वृत्तीने ते प्रथम ‘स्वदेशी बहिष्कार’ आणि नंतर ‘होमरूल’च्या चळवळीत सामील झाले. इतका पालट त्यांच्यात झाला म्हणूनच त्यांना थोडे झुकते मापं देण्यास टिळक तयार झाले. ”

येणारे स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे असणार आहे, याबद्दल टिळकांच्या मनात संदेह नाही. “त्यामुळे आज जरी मुसलमानांना थोड्या जागा जास्त दिल्या तरी स्वराज्यात लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार समसमान वाटणी होणार, हे उघड आहे. जरी कुणा एका वर्गाच्या हातात ‘स्वराज्य’ गेले तरी संघर्ष थांबणार नाही,” असे टिळक सांगतात. याचे कारण टिळकांचा मूळ लढा हा लोकशाहीच्या समानतेच्या तत्त्वावर आधारलेला आहे. म्हणूनच हिंदुस्तानातील कोणत्याही एका वर्गाला स्वराज्याचे अधिकार दिले, तर तो संघर्ष, तो वर्ग आणि इतर समाज यांच्यातला असेल, असे टिळक म्हणतात; याचा अर्थ हाच की, ‘समानतेचे तत्त्व अंमलात आणले जात नाही, तोवर आमचा लढा थांबणार नाही आणि समजा कुणा एका समाजाच्या हाती सत्ता गेली तरी आम्ही समानतेसाठी त्यांच्याशी भांडू आणि भारतात लोकशाहीचे, समानतेचे तत्त्व अंमलात आणूच आणू,’ असेच टिळकांना सुचवायचे आहे.

हा लखनौ करार इथेच संपत नाही, लखनौ करार केल्यामुळे भारताच्या फाळणीची बीजे रोवली गेली, असे मानणारा एक गट आजही दिसतो. लखनौ करारामुळे मुसलमानांच्या अपेक्षा वाढल्या असे म्हणतात, पण येणारे ‘स्वराज्य’ हे लोकशाहीचे असल्याने तिथे समानतेच्या तत्वावर सगळे वाटप होणार होते. किंबहुना, टिळकांनी ते तसेच मुसलमानांना मान्य करायला भाग पाडले असते, हे लक्षात घ्यायला हवे. टिळकांच्या या विचाराचा पुढच्या काळातील नेत्यांनी अजिबात विचार केलेला नाही. लखनौ करारावर टिळकांचे चिरंजीव रामभाऊ यांनी महत्त्वाच्या नोंदी केलेल्या आहेत. ते लिहितात, “लोकमान्य टिळकांनी पाकिस्तान आणि भारत अशी फाळणी कधीच कबूल केली नव्हती. त्यांनी लखनौ येथे उलट हिंदू-मुसलमानांची एकी घडवून आणली होती. लखनौची सभा हा लोकमान्य टिळकांचा राजकारणातील दिग्विजाचा उच्चांक होय.”

पुढच्या काळात टिळकांनी कसेही करून भारताची फाळणी कशी टाळली असती, याबद्दल रामभाऊ टिळक यांच्या मनात शंका नाही. टिळकांनी कसे राजकारण केले असते, याबद्दल रामभाऊंनी एक महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. ते लिहितात, “खर्‍या राजकारणी पुरुषाचा पिंड संघर्षाचाचं असला पाहिजे व तसा तो टिळकांचा होता. आपल्या राजकारणी मुत्सद्देगिरीने त्यांनी हिंदुस्तानचे तुकडे होऊ न देता तो अखंड राखला असता. जे पाकिस्तानी भूत आज देशाचे बोकांडी कायमचे बसले आहे, ते शिवाजी- अफझलखान भेटीप्रमाणे जिनांना आलिंगन देऊन त्यांचे अंगात संचारलेल्या त्या भुताचे छातीत लोकमताच्या कौलाची वाघनखे खुपसून त्यास त्यांनी ठार केले असते.”

रामभाऊ टिळकांच्या म्हणण्याचा सारांश असा की, राजकारणाचा डाव म्हणून टिळकांनी जिनांना अखंड हिंदुस्तानच्या पंतप्रधानपदाची लालूच दाखवली असती आणि देशाचे तुकडे होण्याचे टाळले असते. एकदा का ब्रिटिश भारतातून निघून गेले की भारतातील बहुजन समाजाच्या जोरावर, लोकशक्ती एकत्र करून त्यांनी पुन्हा नवी चळवळ उभी केली असती आणि म्हणाले असते, जसा इंग्रजांनी भारताच्या नकाशाला तांबडा रंग फसला होता, तसा जिनांनी एका हातात कुराण आणि दुसर्‍या हाती तलवार घेऊन हिंदुस्तान हिरवा केला आहे, पण नव्या काळात आपला भारत लोकशाही राष्ट्र म्हणून देशात उभा राहतो आहे आणि लोकशाहीच्या तत्त्वाप्रमाणे लोकमत बहुमत आमच्या म्हणजे हिंदूंच्या हाती आहे. इंग्रजांच्या काळात जसे ‘होमरूल’चे दौरे काढून टिळकांनी देश हलवून जागा केला, तसा देशातील बहुसंख्य हिंदूंना हाती धरून टिळकांनी जिनांना वाकायला लावले असते, त्यांना पंतप्रधानाच्या खुर्चीवरून पदच्युत करून लोकशाहीच्या बळावर भारताचे राज्य स्थापन केले असते. टिळकांच्या मार्गाने लढलो असतो तर पाकिस्तानची कल्पना औट घटकेची ठरली असती आणि अखंड हिंदुस्तानचा सोनेरी जरीपटका फडकला असता.

मुसलमानांच्या अत्याचाराचा प्रतिकार करायचा, हे टिळकांनी आधीपासूनच हिंदूंना शिकवले होते हे आपण पहिले आहेच. पण, दुसरीकडे मुसलमानांच्या राष्ट्रीय वृत्तीला टिळक आवाहन करत होतेच, त्यांनी स्वराज्याच्या आंदोलनात सामील व्हावे, असे म्हणत होतेच. त्यांनी अत्याचार केले, तर त्याचा प्रतिकार करायचा; पण त्यांना ‘स्वराज्या’च्या आंदोलनात येण्यासाठी उद्युक्त करायचे हे टिळकांचे धोरण होतेच. टिळकांच्या या मताचा अवलंब टिळक गेल्यानंतर काँग्रेसच्या किती नेत्यांनी केला? मुस्लिमांनी हिंदूंवर अत्याचार केले तर त्याचे शूर मोपले किंवा भाई अब्दुल रशीद असे म्हणून गोडवे गायचे याला एकतेचे प्रयत्न म्हणतात का? हेही ज्याचे त्याने ठरवावे. मात्र, टिळकांनी असे कधीही केले नव्हते. पु. ग. सहस्त्रबुद्धे यांनी १९५८-५९च्या सुमारास प्रकाशित झालेल्या ग्रंथात याबद्दल महत्त्वाचे विचार मंडले आहेत, ते लिहितात, “राष्ट्रीय वृत्तीचे जे मुस्लीम त्याकाळी भारतात होते, त्यांना आपले स्वकीय मानून त्यांचा पक्ष वृद्धिंगत करणे व त्यांच्या सहकार्याने भारतनिष्ठेची मुसलमानांत जोपासना करणे हा मार्ग महात्माजी-पंडितजींनी अनुसरला असता, तर भारत निश्चित अखंड राहिला असता. टिळकांचा मार्ग सुरुवातीपासून हाच होता, हिंदूंच्या अस्मिता जाग्या ठेवून मुस्लिमांना राष्ट्रीय वृत्तीकडे ओढायचे अशाने भारतीय राष्ट्रवादाची पायाभरणी होणार होती. दुर्दैवाने टिळकांच्या नंतर इतक्या समर्थपणे बाकीच्या नेत्यांना परिस्थिती हाताळता आली नाही. आणि देशाचे तुकडे झाले. टिळकांप्रमाणेच त्यांनीही प्रसंगी ‘ये यथा मां प्रपद्यते’ अशी भूमिका घेतली असती आणि दुसरीकडे मुसलमानांच्यात राष्ट्रीय भूमिका वाढवण्याचा प्रयत्न केला असता तर फाळणी टाळून लोकशाहीच्या तत्वावर अखंड हिंदुस्तान उभा राहिला असता, ज्यात हिंदूंना हिंदूंच्या संख्येनुसार आणि मुस्लिमांना त्यांच्या संख्येनुसार राजकीय अधिकार मिळाले असते. भारतीय राष्ट्रवादाचे पोषण झाले असते.”

मुसलमानांच्या भारताबाहेर असलेल्या निष्ठा भारताशी जोडणे, हा वर्तमान राष्ट्रवादासमोरचा मोठा पेच आजही आहे. टिळकांसारखा समर्थ आणि द्रष्टा नेता नंतरच्या काळात झाला नाही हे देशाचे दुर्दैव!

संदर्भ

१) लोकमान्य ते महात्मा - खंड १ - सदानंद मोरे

२) टिळक पुत्रांची स्मृतिचित्रे - रामभाऊ टिळक

३) केसरीची त्रिमूर्ती - पु. ग. सहस्त्रबुद्धे

४) खाडिलकरांचा लेखसंग्रह भाग-२

५) आधुनिक भारत - आचार्य जावडेकर

६) लोकमान्य टिळकांच्या आठवणी आणि आख्यायिका - खंड २ - संपादक - स.वि. बापट