लोकमान्य टिळक आणि अर्थकारण

लोकमान्य टिळकांना ‘द्रष्टे राजकारणी’ म्हणून सर्वजण ओळखतात, पण याबरोबरच देशाच्या आर्थिक धोरणाचा उच्चार हा टिळकांनी केला, हे फार थोडे लोक जाणतात. टिळक हे सोप्या भाषेत लोकांना अर्थशास्त्र समजावून सांगत. टिळक हे अर्थशास्त्राचे पदवीधर नाहीत. गणित, ज्योतिर्गणित, संस्कृत, कायदा हे त्यांचे प्रमुख अभ्यासाचे विषय होते. अठराव्या शतकात दादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ती रानडे, नामदार गोखले यांनी इंग्रज सरकारपुढे देशाच्या अर्थकारणाची बाजू प्रबळपणे मांडली. विविध इंग्रजी कमिशनपुढे अनेक आकडेवारीसह भारतीय आर्थिक शोषणाची बाजू मांडली. त्यात सूक्ष्म अर्थकारणाच्या संबंधित व इतर महितीची भर घालून सर्वसामान्य लोकांना याबाबत शिक्षित केले.

इंग्रजांची वसाहतनीती हाच मुळी आर्थिक पिळवणुकीचा प्रकार होता. गोरे नोकरदार, अवाढव्य लष्कर या सर्वांचा खर्च हिंदुस्तानच्या जनतेकडून वसूल केला जाई. हा सर्व पैसा इंग्लंडमध्ये जाऊन परत भांडवल म्हणून रेल्वे अथवा काही मूलभूत सोयींसाठी भारतात येई आणि त्यावरील व्याज पुन्हा इंग्लंडला जाई. अशा तर्‍हेने वर्षानुवर्षे आपल्या देशातून ही लूट चालू होती. लोकमान्य टिळक हे पाहिले समकालीन पुढारी, ज्यांनी शेती व शेतकरी हा भारतीय अर्थकारणाचा कणा समजला. त्यांनी शेतकर्‍यांच्या लहान-मोठ्या प्रश्नांचा सूक्ष्म विचार केला. टिळकांचे ‘केसरी’, ‘मराठा’ मधील विचार, सार्वजनिक सभेतील भाषणे, मुंबई विधान परिषदेतील व्याख्याने, काँग्रेसच्या व्यासपीठवरुन बोललेली वाक्ये ही अर्थकारणाशी निगडित होती.

त्यांनी दादाभाई नौरोजींची आर्थिक शोषणाची संकल्पना किंवा गोखल्यांची सरकारी आर्थिक खर्चाची संकल्पना किंवा देशी उद्योगधंद्यांच्या सांभाळाबाबत विचार केला व या लोकांनी मांडलेले विचार सोप्या स्व-भाषेत लोकांपर्यंत पोहोचविले. ‘सोनरूप पौंड’, ‘सोन्यारूपयाची गोष्ट’, ‘रुपयाचा विनियोग’ हे अग्रलेख लिहून भारतीय नाणेनिधीवर मत व्यक्त केले.

टिळकांचे स्वराज्याच्या लढ्याबाबतच एक वाक्य खूप मार्मिक आहे- “दारिद्य्र व ज्ञान एकत्र आले म्हणजे त्याची लगेच चकमक उडून ठिणगी पडते.” लोकमान्य टिळकांनी या देशाला दिलेल्या ‘स्वराज्य’, ‘स्वदेशी’, ‘बहिष्कार’ आणि ‘राष्ट्रीय शिक्षण’ या चतुःसुत्रीचा पायाच मुळी लोकमान्य टिळकांना अभिप्रेत असलेल्या ‘आर्थिक राष्ट्रवादा’चा होता. इंग्रजी राज्यकर्ते आणि व्यापारी किंवा उद्योगपती हे एकमेकांना पूरक आहेत. इंग्रजी व्यापारवृद्धीसाठी येथील उद्योगधंद्यांवर कशा जाचक अटी, कायदे व कर लादून मालावरचा कर कमी करून इंग्रजांनी देशी उद्योगधंदे कसे देशोधडीस नेले, याची वर्णने सातत्याने ‘केसरी’च्या अग्रलेखात सापडतात.

लोकमान्य टिळकांनी ‘स्वदेशी’ व ‘बहिष्कार’ यांचा संबंध औद्यगिक उन्नती, रोजगार यांच्याशी जोडून ‘स्वदेशी अर्थकारण’ सांगितले. अगदी राष्ट्रीय शिक्षणाबाबत बोलताना देखील संशोधन, धंदेशिक्षण, कृषिशिक्षण याचा त्यांनी उद्योगधंदे वाढवण्याकरिता उच्चार केला. लोकमान्य टिळकांच्या दूरदृष्टीपुढे ‘आधुनिक बलाढ्य हिंदुस्तान’ होता. त्यामुळे त्यांनी प्रत्येक चळवळीची व्यूहरचना करताना भारताची सर्वांगीण प्रगती, हे मूळ लक्ष डोळ्यांपुढे ठेवले. ‘स्वराज्य’ म्हणत असताना आम्हाला हिताचे कायदे करता यावेत, ‘स्वदेशी’ म्हणत असताना येथील उद्योगधंदे वाढावेत, रोजगार निर्माण व्हावा, देशातील पैसा देशातच रहावा, बहिष्कराचा मंत्र देताना देशव्यापार वाढावा आणि राष्ट्रीय शिक्षणाचे महत्त्व सांगताना, देशाच्या प्रगतीकरिता आवश्यक तंत्रशिक्षण, धंदेशिक्षण, शेतीशिक्षण याबाबाबत चतुःसुत्रीत वा सर्व राजकीय चळवळीत वरवर पाहता अर्थ असेल; पण त्याचा पाया हा ‘स्वदेशी अर्थकारणा’वर होता. लोकमान्यांचे लिखाण व भाषणातील पुढील काही उतारे पाहिले तर त्यांची अर्थकारणाची दिशा अधिक स्पष्ट होते.

देशाचे दैन्य, विपन्नावस्था व पारतंत्र्यामुळे त्यात काही बदल करण्याचे सामर्थ्य आपल्यात नाही. त्या कल्पनेतून स्वातंत्र्याच्या हक्कांचा जन्म झाला. ‘राजकारण’ हा त्याचा साधनविचार झाला व ‘अर्थकारण’ हा त्याचा साध्यविषय झाला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‘केसरी’ने आर्थिक हक्कांची मागणी केली. टिळकांच्या विचारात प्रामुख्याने अर्थकारणाचा विचार झाला. देशाचे दैन्य दूर व्हावे व हे करण्यासाठी जे काही लागेल ते आपले, जे काही मध्ये येईल ते बाजूला करण्याचे धोरण अवलंबिले गेले. परिणामः अर्थकारणातील कित्येक स्थूल आणि प्रवाहांचा विचार, त्यांची गुंतागुंत, त्यातील परस्परभाव हे दुय्यम बनून राष्ट्रहिताचे अर्थकारण असे त्याचे स्वरूप राहिले. पारतंत्र्य हे केवळ राजकीय नाही, ते आर्थिक आहे, याची जाणीव टिळकांना होती. “या आपल्या संसारात पारतंत्र्य अनेक प्रकारचे आहे. राजकीय पारतंत्र्य, धार्मिक पारतंत्र्य, सामाजिक पारतंत्र्य, औद्योगिक पारतंत्र्य असे स्थूलमनाने त्या पारतंत्र्याचे भेद करता येतील.” (केसरी, सप्टेंबर १८९४). भारतीय प्रश्न केवळ इतरांच्या अनुकरणाने सुटणार नाहीत, याचीही जाणीव याचबरोबर झाली. ‘अमेरिका व हिंदुस्तान या दोन देशांची स्थिती अगदी भिन्न आहे. नव्या खंडात जमीन मुबलक व माणसे थोडी अशी स्थिती असल्यामुळे कोणासही लागेल तितके अर्थार्जन करण्यास पूर्ण साधने आहेत.” (६ डिसेंबर, १८९२)

न्यायमूर्ती रानडे यांनी पुरस्कारिलेल्या दादाभाई नौरोजी, डिग्बी व दत्त यांच्या आर्थिक चित्रातून साकार झालेल्या भारतीय अर्थशास्त्राचा टिळकांनी पुरस्कार केला आणि तेव्हा अस्तित्वात नसलेले सूक्ष्म अर्थशास्त्र व राष्ट्रीय अर्थशास्त्र स्वतंत्रपणे पुन्हा मांडले. लोकमान्यांच्या ‘स्वदेशी अर्थकारणा’ला आर्थिक स्वतंत्रता अभिप्रेत होती. अर्थकारण समर्थपणे राबविण्याचे साधन कोणते याबाबतही टिळकांचा विचार व्यापक होता. त्यातील सरकारच्या वाट्यांबद्दल परतंत्र व स्वतंत्र अवस्थेत असताना बरेच लिखाण टिळकांनी केले.

लोकमान्य टिळकांपुढे पारतंत्र्याचे पंचविध प्रकार होते; धार्मिक पारतंत्र्य, राजकीय पारतंत्र्य, वैचारिक पारतंत्र्य, औद्योगिक पारतंत्र्य आणि सामाजिक पारतंत्र्य. त्यांपैकी औद्योगिक पारतंत्र्याचा विचार जसा व्हावयास हवा तसा तो होत नाही याबद्दल त्यांना फार विशाद वाटत असे. ही १८९४ मध्ये त्यांनी ‘औद्योगिक पारतंत्र्य’ या विषयावर जो विचाराला चालना देणारा लेख लिहिला त्यावरून उघड दिसते. या लेखात त्यांनी “इंग्लिश लोकांचे राज्य येथे स्थापन होण्यापूर्वी आपल्या देशात आपल्यास लागणारे सर्व जिन्नस आपण उत्पन्न करीत होतो. इतकेच आपल्या देशातून यापैकी पुष्कळ जिन्नस परदेशीही पाठवीत होतो,” असे लिहून लोकांच्या भावना जागृत करण्याकरिता भारतीय औद्योगिक कसब किती वरच्या दर्जाचे होते, त्याची उदाहरणे दिली. “गेल्याच शतकात हिंदुस्तानात उत्पन्न होणार्‍या तलम, बारीक व रमणीय चिटांनी फ्रान्स व इंग्लंड देशीय चटकचांदण्या आपला नेपथ्यविधी अलंकृत करीत असत हे कोणास ठाऊक नाही?” असा प्रश्न त्यांनी आपल्या वाचकांना केला व खेदपूर्वक असे लिहिले की, “पण, त्याच शतकात काय गंमत झाली ती पाहा. हल्ली आमचे लोक नुसता कच्चा माल उत्पन्न करण्याचे मात्र अधिकारी होऊन बसले आहेत. पक्का माल सर्व पश्चिमेकडून येत आहे आणि त्यामुळे आम्हास सर्वस्वी परकीयत्व प्राप्त झाले आहे.”

आस्मानी व सुलतानी संकटांमुळे भारतीय लोकांची आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय झालेली होती. शेती, उद्योगव्यवसायासाठी पैशाची जरुरी भारतीयांना होती. ब्रिटिश सरकार या लोकांना आर्थिक मदत करण्याऐवजी त्यांच्याकडूनच विविध मार्गांनी पैसा वसूल करीत होते. भारतीय शेतीच्या, उद्योग-व्यवसायाला वित्तपुरवठा उपलब्ध होऊन भारतीय शेतीउद्योग व्यवसायाला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी टिळकांनी आपल्या लोकपक्षामार्फत ब्रिटिश सरकारकडे सहकाराच्या माध्यमातून पतसंस्था, पतपेढ्या स्थापन करण्यासंबंधी कळविले होते. ब्रिटिश सरकारचे धोरण सावकार वर्गासाठी अनुकूल नव्हते. त्यामुळे सावकारवर्ग आपला पैसा व्याजाने देण्यास हात आखडता घेत असत, त्यामुळे शेतकरी कारागिरांना धंद्याच्या वाढीसाठी पैसा मिळत नव्हता, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी टिळकांनी शेतकरी, कारागीर, व्यावसायिकांना आपापल्या उद्योग- व्यवसायासाठी गरजेनुसार अर्थपुरवठा उपलब्ध व्हावा, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काही मागण्या इंग्रज सरकारकडे केल्या होत्या.

ज्या लोकांकडे पैसा उपलब्ध आहे, अशा लोकांनी एकत्र येऊन पतपेढ्या काढल्यावर त्यांना ब्रिटिश सरकारने सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा या मागण्यांमध्ये होती. तथापि, सरकारने अशा मागणीचा योग्य पद्धतीने विचार न करता शेतकर्‍यांच्या व कारागिरांच्या सरकारच्या परस्पर सहकारी पतपेढ्या सुरु करण्यासंबंधीचे धोरण आखले होते. ब्रिटिश सरकारच्या या धोरणावर आपले मत व्यक्त करताना टिळक ‘केसरी’च्या (१० मे १९०४) ‘परस्पर-सहाय्यकारी पेढ्या’ या अग्रलेखात लिहितात, ‘हिंदुस्तानातील दरिद्री शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करून शेतकी सुधारण्याकरिता, सवलतीने भांडवल देण्याकरिता सरकारने शेतकरी पेढ्या काढाव्या, असे कित्येक दिवस लोकांचे मागणे आहे. युरोपांतील सर्व स्वतंत्र देशांत अशा पेढ्या गावोगाव निघाल्या आहेत; व जावा-सुमात्रासारख्या मागासलेल्या देशांतही परकीय डच राज्यकर्त्यांनी कित्येक वर्षांपूर्वीपासून शेतकर्‍यांस अशी मदत देण्यात सुरुवात केली आहे. परंतु, हिंदुस्तानातील सुधारलेले इंग्रज सरकार कित्येक वर्षे वाटाघाटी करून शेवटी एकही स्वतःची पेढी न काढता केवळ लोकांनीच परस्पर पेढ्या काढून एकमेकांस कर्ज द्यावे व वाटेल तसे वसूल करून घ्यावे, अशी पूर्ण मुभा देते, हा एक हिंदुस्तानातील इंग्रजी राज्यपद्धतीचा मसलाच आहे असे म्हणावे लागते.”

ब्रिटिशांचे भारतीयांवर राजकीय वर्चस्व असल्यामुळे हिंदुस्तान देश ब्रिटिशांची वसाहत असल्यामुळे ही दोन राष्ट्रे आर्थिक व्यवहाराच्या दृष्टीने एकमेकांशी घनिष्ठ रुपाने बांधली गेली होती. उदा. ब्रिटिशांचे भांडवल, नोकरदार वर्ग, कच्चा माल, पक्का माल, आयात-निर्यात इ. बाबतीत दोन देश एकमेकांशी अत्यंत घट्ट बांधले होते. अनेक घटकांच्या माध्यमातून भारतीय लोक ब्रिटिशांना पैसा पुरवत होते. भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसा इंग्लंडकडे जात होता. या दोन राष्ट्रातील आर्थिक व्यवहाराचा, देवाणघेवाणीचा परिणाम सामान्य भारतीय जनतेवर पडत होता. या दोन देशांचे आर्थिक व्यवहार होताना, सोन्याच्या आणि रुपयाच्या मूल्यांवर आधारित होत असे. सोन्याच्या किमती वाढल्यावर त्याचा परिणाम भारताच्या रुपयाच्या नाण्यावर होत असे. रुपयाच्या आणि सोन्याच्या नाण्यातील मुल्यांचा परिणाम भारतीय जनतेवर होई. याचाच परिणाम म्हणून भारतातील ब्रिटिश सरकारला मिठावर कर बसवावा लागला होता. या सोन्या-रुपयाच्या लढाईत भारतीयांचे नुक्सान कसे होते व त्यासाठी काय करावयास हवे, याचे विवेचन टिळकांनी केलेले आहे. वाद दोन देशांतील चलनाचा असला तरी सामान्य भारतीय लोक त्यात शोषिले जात आहेत, या संबंधीचे विवेचन टिळकांनी ‘केसरी’ (२९ नोव्हेंबर, १८९२) ‘सोन्यारुप्याची लढाई’ या अग्रलेखात केलेले आहे. “...सोन्याच्या मानाने रुपयाचा भाव उतरत चालल्याबरोबर हिंदुस्तान व इंग्लंडसारखे सोन्याचे नाणे वापरणारे देश ह्यांजमधील देवघेवीच्या व्यवहारांत घोटाळा होऊ लागला. ज्यांना ज्यांना इंग्लंडास पैसे पाठविण्याची जरूर पडते, त्यांना त्यांना वर्षास हुंडावळ्याकरिता फाजील रक्कम भरावी लागू लागली व तेणेकरून त्यांचे फार नुकसान होऊ लागले. हिंदुस्तान सरकारास ‘होम चार्जेस’ म्हणून दर वर्षी तीन-साडेतीन कोटी रूपये पाठवावे लागतात; व ही रक्कम पौंडात ठरली असल्यामुळे तितके पौंड इंग्लंडास पाठविण्याकरितां सरकारास पूर्वीपेक्षा जास्त रुपये लागू लागले व फाजील खर्च भरून काढण्याकरितां अर्थातच मिठाच्या करासारखा त्रासदायक करांचा बोजा वाढविणे सरकारास भाग पडले. हिंदुस्तानातील लोक कंगाल होत चालले आहेत व इतःपर अधिक कर सोसण्याचे त्यांच्या अंगात सामर्थ्य उरले नाही हे सरकारलाही माहीत आहे व कित्येक वेळा त्यांनी ती गोष्ट उघडपणे कबूलही केली आहे. असे असून निरुपायास्तव त्यांना कराचे ओझे वाढवावे लागते ह्याला कारण अर्थात ही हुंडावळ होय.”

ब्रिटन व भारत या दोन देशातील नाण्याच्या विनिमय दरातील फरकामुळे भारतीयांचेच नुकसान अधिक होत होते. ब्रिटिश राज्यकर्ते आपल्याच बांधवांचे आपल्याच मायदेशीचे हित पाहणारे होते. परिणामतः शोषणाचा बळी सामान्य भारतीय जनता होई.

ब्रिटिश राजवटीत भारतीय उद्योगधंदे नष्ट झाले होते. भारतीय कारागीर, हस्तव्यावसायिक निर्धन झाला होता. कोणता धंदा करावा म्हटला तर हाती पैसा नव्हता. लोकांकडून पैसा गोळा करून त्यातून उद्योगधंदे काढण्याची योजना पुढे आली होती. टिळकांनी ही पैसा फंडाची योजना प्रसिद्धीस आणून या योजनेत व्यक्तिगत लक्ष घातले होते. हिंदुस्तानात लहान-मोठे उद्योगधंदे सुरु करून देश औद्योगिकदृष्ट्या काही अंशीतरी स्वावलंबी बनवावा, यादृष्टीने पैसा फंडाचा उद्देश टिळकांनी ठरविला होता. स्वदेशीच्या प्रसारार्थ उद्योगधंदे काढावे व त्यांच्या भांडवलासाठी जनतेपैकी प्रत्येकाने एक-एक पैसा द्यावा, या कल्पनेने अंताजी दामोदर काळे यांनी ‘पैसाफंडोत्तेजक सभा’ नावाची संस्था १८९९ साली काढली. पैसा फंडाच्या योजनेला लोकमान्य टिळकांनी जोरदार पाठिंबा देऊन ‘केसरी’तून खूप प्रचार केला. त्यांनी पैसा फंडाच्या योजनेत लक्ष घालून ही योजना उचलून धरली, जनतेकडून पैसा उभा करून काही लहान-मोठे उद्योगधंदे काढावेत, असा त्यांचा मानस होता.

आज १०० वर्षांनंतरदेखील लोकमान्य टिळकांचे अर्थविषयक विचार कालातीत वाटतात. आजही आपल्या शेतकर्‍यांची अवस्था फारशी चांगली नाही. जागतिकीकरणामुळे आजही आपले लहान उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. सेवा क्षेत्रांमुळे काहीसा रोजगार शिल्लक आहे. श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी मोठी होताना दिसते. शेतीला प्रोत्साहन नसल्याने शहरीकरण झपाट्याने वाढते आहे. शेतीवर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे. प्रगतीत पाणी, वीज सर्वांनाच तुटवडा जाणवत आहे. अशावेळी लोकमान्य टिळकांचे अर्थकारण डोळ्यांसमोर ठेवून नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे.

संदर्भ

(१) समग्र लोकमान्य टिळक खंड: ३, ४, ५, ६, ७

(२) टिळक सूक्ति साग्रह : सदाशिव विनायक बापट

(३) आधुनिक भारत - शं. द. जावडेकर

(४) The Essence of Lokmanya B.G. Tilak's Economic Thought: (Editor Dr. Deepak Tilak)