कोरोना प्रसार होईल, याचा विचार न करता बकरी ईदला जनावरे कापता यावी म्हणून पवारांनी कुर्बानी विशेष बैठकीचे आयोजन केले. अर्थात यामागेही गरीब, वंचितांचे मसिहा असलेल्या शरद पवारांचा प्रत्येकाच्या ताटात मटण-बिर्याणी पडावी, हाच उदात्त हेतू असेल. जेणेकरुन विषाणू संसर्गाच्या काळात संबंधितांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल नि कोरोनावरच कुर्बानी देण्याची वेळ येईल!
धर्मनिरपेक्षता आणि उदारमतवादाच्या नावाखाली राजकारणाचा धंदा करणार्‍यांचा दुतोंडीपणा पुन्हा एकदा उघड झाला. गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी स्थळी श्रीराम मंदिरच होते, असा निकाल दिला. तद्नंतर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमीस्थळी श्रीराममंदिर उभारणीसाठी श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र विश्वस्त व्यवस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार आता जगभरातील एक अब्जाहून अधिक हिंदूंनी शतकानुशतकांपासून पाहिलेल्या श्रीराममंदिराचे स्वप्न साकार होऊ घातले, तर बाबराच्या आधुनिक वंशजांनी त्याला विरोध सुरु केला. त्यासाठी देशभरातील हिंदुद्रोह्यांनी निरनिराळी कारणे सांगितली, मात्र, त्या सर्वांचा उद्देश हिंदू समाजाचा व हिंदूंच्या आराध्य दैवताचा अपमान करणे, हाच होता. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस व डाव्या टोळक्याने संपूर्ण देशात जो हिंदूविरोधाचा धुडगूस घातला, त्याला अनुसरुनच त्यांचा आताचा श्रीराममंदिर विरोध होता. अयोध्येतील श्रीराममंदिराला पहिला विरोध केला तो, नाव ‘राष्ट्रवादी’, पण ‘अराष्ट्रवादी काँग्रेस’च्या शरद पवारांनी! श्रीराममंदिर बांधल्याने कोरोना जाईल का, असे म्हणत त्यांनी अपशकुनी सूर आळवला. मात्र, श्रीराममंदिर उभारणीने कोरोना जाईल, असे कोणीही म्हटलेले नाही, हे पवारांनी लक्षात घेतले नाही. कदाचित, राजकीय व सामाजिक जीवनात ५० वर्षे खर्ची घालूनही त्यांना ही साधी गोष्ट समजली नसावी. अथवा समजत असूनही मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी त्यांनी असे विधान केले. मात्र, श्रीराममंदिराचा संबंध कोरोनाशी लावणार्‍या शरद पवारांना अन्य धर्मीयांचे सण-उत्सव अगदी धुमधडाक्याने साजरे व्हावेत, असे वाटते. तेव्हा त्यांच्यासमोर कोरोना, वाढती रुग्णसंख्या, विषाणू बळी वगैरे वगैरे समस्या अजिबात नसतात. अडीअडचणी आणि अडथळे असतात, ते फक्त हिंदू सणांसमोर, हिंदूंच्या आनंदोत्सवासमोर!
अयोध्येत ५ ऑगस्टला श्रीराममंदिराची पायाभरणी होणार, पण त्याआधी १ ऑगस्टला मुस्लिमांचा बकरी ईद सण आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने हिंदूंच्या अनेक सणांवर बंधने घातली. गुढीपाडवा, श्रीराम नवमी, श्रावणी सोमवार, निरनिराळ्या गावातील जत्रा-यात्रोत्सव आणि आषाढी वारीवरही बंदी घातली, जेणेकरुन उत्सवात गर्दी होऊन कोरोनाचा फैलाव होऊ नये. तसेच गणेशोत्सवासाठीही आदेशांची जंत्री जारी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर श्रीराम मंदिराची पायाभरणीही ऑनलाईन करावी, असा आगावू सल्ला आपल्या हुजर्‍यासमोर मनोरंजक गप्पांची मैफील रंगवताना दिला. मात्र, बकरी ईद साजरी करण्यासाठी राज्य सरकारने आदेश न देता ‘जमल्यास’ पाळायच्या सूचना जारी केल्या. तथापि, या सूचनांचाही जाच झाल्याने स्वतःला मुस्लिमांचे नेते, प्रतिनिधी म्हणवणार्‍या आमदार व मंत्र्यांनी आदळआपट सुरु केली आणि ईफ्तार पार्ट्यांना जागलेले शरद पवार कामाला लागले. बकरी ईदच्या दिवशी मुस्लिमांना बोकड किंवा जनावरे कापता यावी म्हणून पवारांनी कुर्बानी विशेष बैठकीचे आयोजन केले. तेव्हा त्यांना एकत्रितरित्या राज्यभरात बकरी ईद साजरी केल्याने कोरोनाचा प्रसार होईल, असे अजिबात वाटले नाही. यामागेही गरीब, वंचित आणि शोषितांचे मसिहा असलेल्या शरद पवारांचा प्रत्येकाच्या ताटात मटणा-बिर्याणी पडावी, हाच उदात्त हेतू असेल. जेणेकरुन विषाणू संसर्गाच्या संकटकाळात संबंधितांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल नि कोरोनावरच कुर्बानी देण्याची वेळ येईल! अन् याच आनंदाच्या भरात अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी पवारांच्या बैठकीनंतर राज्यात कुर्बानीवर बंदी नसल्याचे जाहीर केले. म्हणजेच, १ ऑगस्टला मुस्लिमांनी आपल्या नेहमीच्या जागेवर बकरी ईद साजरी करावी, हा संदेशच मलिक यांनी दिला. असे होणारच आणि याचे कारणही शरद पवारांनीच याआधी सांगितलेले आहे. मुस्लिमांमुळेच आम्ही सत्तेवर आल्याचे पवारांनी कबूल केले होते. म्हणूनच आता वेळ आली तर कोरोनासाथीला धाब्यावर बसवून, सर्वसामान्य जनतेचा जीव धोक्यात घालून, राज्यातील आरोग्यव्यवस्था कोलमडलेली असताना बकरी ईदच्या कुर्बानीला परवानगी देणे, त्यांचे आद्यकर्तव्यच ठरते!
दरम्यान, श्रीराममंदिराला विरोध आणि बकरी ईदला परवानगी हा धर्मनिरपेक्ष तमाशा देशातही सुरु आहे. त्याच मालिकेंतर्गत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यसभा खासदार बिनॉय विश्वम यांनी श्रीराममंदिराच्या पायाभरणीचे दूरदर्शनवरुन थेट प्रक्षेपण करु नका, अशी मागणी केली. कारण तसे केले तर म्हणे, देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला बाधा येते. श्रीराममंदिर निर्मिती संघर्ष आणि मतभेदांशी निगडित असल्याने देशाची एकता, अखंडता व संविधान निहित धर्मनिरपेक्षता तथा धार्मिक सद्भावाची मूल्ये कायम राखणे, या प्रसारभारतीच्या उद्देशाला यामुळे हरताळ फासला जाईल, असे त्यांचे म्हणणे. मुळात श्रीराममंदिराची निर्मिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार होत आहे व तो निर्णय घटनेच्या अधीन राहूनच देण्यात आलेला आहे. म्हणूनच माकपचा आक्षेप केवळ दूरदर्शनवरील प्रक्षेपणापुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही मान्य नसल्याचेच स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील देशाच्या धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडतेला व संवैधानिक मूल्यांना चुड लावले, असा माकपच्या विरोधाचा अर्थ होतो. त्यात काही आश्चर्य वाटण्यासारखेही नाहीच. कारण, संविधानिक संस्था, संविधानिक व्यवस्थाची मोडतोड करणे हाच तर कम्युनिस्टांचा ते जिथे जिथे उगवतील तिथे तिथे अजेंडा असतो. उल्लेखनीय म्हणजे, ही मंडळी आपल्या अशाप्रकारच्या कारवाया करताना संविधानाचेच नाव घेत राहतात, जेणेकरुन सर्वसामान्य व्यक्ती संभ्रमात पडेल, जाळ्यात अडकेल. पण आता हा डाव चालणार नाही. आता धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली केवळ हिंदूंना विरोध केल्यास, त्या विरोधाच्याच चिंधड्या होतील. कारण, आता प्रत्येक देशवासी हिंदू डाव्या ढोंगबाजांच्या पाखंडाला पुरता ओळखतो. हिंदूंना विरोध करुन इतरांना आंजारण्या-गोंजारण्याचे दिवस गेले आता. श्रीराममंदिराच्या पायाभरणी सोहळ्याचे प्रक्षेपण दूरदर्शनवरुन होणारच आणि ते सर्व भारतीय आनंदाने पाहणारच, कम्युनिस्ट किंवा तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी वा उदारमतवाद्यांना कितीही झोंबले तरीही!
