चीनच्या कोंडीसाठी... एकमेकां साहाय्य करु?

भारत आणि अमेरिकेच्या युद्धनौकांनी नुकताच अंदमान-निकोबार जवळच्या समुद्रात युद्धसराव केला. चीनचा मोठ्या प्रमाणावर व्यापार जिथून होतो, त्या मलाक्काच्या सामुद्रधुनीचे तोंड या समुद्रात उघडत असल्यामुळे या सरावाचा उद्देश एकमेकांच्या युद्धनौकांचा आणि सागरी रणनीतीबाबतचे आकलन वाढवणे, हा असला तरी त्यातून चीनला इशारा दिला गेला. या वर्षीच्या ‘मलबार’ या वार्षिक नौदल सरावात भारत, अमेरिका आणि जपानच्या जोडीला ऑस्ट्रेलियाला सहभागी करुन घेण्याच्या बाजूने आहे. २००७ साली या चार देशांनी एकत्रितपणे मलबार सरावात भाग घेतला असला तरी त्यानंतर चीनच्या दबावाखाली ऑस्ट्रेलियाने यातून माघार घेतली होती. यावर्षी चीनच्या आक्रमकतेचा फटका ऑस्ट्रेलियालाही बसला असून स्कॉट मॉरिसन सरकारने चीनबाबत खंबीर भूमिका घेतली आहे. यातून उभ्या राहत असलेल्या आघाडीत दहा देशांच्या ‘आसियान’ गटाचा समावेश करण्याचाही गांभीर्याने विचार केला जात आहे. ‘आसियान’ देश दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेमुळे हैराण झाले असले तरी पर्यटन, व्यापार, गुंतवणूक आणि रोजगार या क्षेत्रात ते चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याने उघडपणे चीनविरोधी भूमिका घेण्याचे टाळतात. पण, आता मात्र त्यांना आपण कोणत्या बाजूने उभे राहाणार आहोत, हे स्पष्ट करावे लागेल.

 

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने चीनला टेक्सासमधील ह्युस्टन येथील वाणिज्य दुतावास ७२ तासांमध्ये बंद करायला सांगितला. या दुतावासातील राजनयिक अधिकारी अमेरिकेतील ‘कोविड-१९’ आणि अन्य क्षेत्रातील संशोधनाची चोरी करण्याच्या चिनी प्रयत्नांना साथ देत असल्याचा संशय आहे. अमेरिकेत दरवर्षी साडेतीन लाखांहून अधिक चिनी विद्यार्थी उच्च शिक्षण आणि संशोधनासाठी जातात. त्यात चीनच्या सैन्यदलांसाठी काम करणारे विद्यार्थीही असतात, ज्यांची खरी ओळख लपवण्यात येते. यातील काही विद्यार्थी शिकता शिकता अमेरिकेतील संशोधन संस्थांतील गोपनीय माहिती चोरणे, महत्त्वाच्या संशोधनात गुंतलेल्या वैज्ञानिकांना चीनला बोलावणे, अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या चिनी वंशाच्या लोकांना धमकावणे आणि त्यांच्याकडून माहिती काढून घेणे अशा गोष्टींमध्ये सहभागी असल्याचे आढलले आहे. ह्युस्टन येथील चिनी दुतावासाने अशा काही लोकांना अमेरिकेतून पळून जाण्यास मदत केल्याचा आरोप आहे. दुतावास बंद करायला सांगितल्यानंतर तेथील कर्मचार्‍यांनी दुतावासाच्या इमारतीतील मोकळ्या जागेत गोपनीय कागदपत्रं जाळून टाकल्याने त्यांच्याविरुद्धचा संशय अधिक गडद होतो.

 

चीननेही अमेरिकेस जशास तसे उत्तर म्हणून अमेरिकेला चीनमधील चेंगडू या शहरातील वाणिज्य दुतावास बंद करण्यास सांगितले आहे. अमेरिकेचा वुहानमधील दुतावास कोरोनाच्या साथीमुळे बंद करण्यात आला होता. हे एवढ्यावरच थांबत नाही. हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीचा गळा आवळल्याबद्दल तसेच शिनझियांगमध्ये मुस्लीम धर्मीय उघूर लोकांना मोठ्या संख्येने कोंडखान्यात ठेवून त्यांना सांस्कृतिकदृष्ट्या चिनी बनवण्याचे अमानवी प्रयत्न केल्याबद्दल अमेरिकेने चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांविरुद्ध निर्बंध लावायला सुरुवात केली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प कोरोनाविरुद्धची लढाई तसेच नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या निवडणुकांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माईक पॉम्पिओ यांनी चीनविरुद्धचा मोर्चा सांभाळला आहे. पॉम्पिओ हे परराष्ट्र सचिव होण्यापूर्वी अमेरिकेच्या ‘सीआयए’ या गुप्तचर संस्थेचे संचालक होते. पॉम्पिओ हल्ली आपल्या भाषणांमध्ये शी जिनपिंग यांचा उल्लेख चीनचे अध्यक्ष असा न करता ‘जनरल सेक्रेटरी’ (कम्युनिस्ट पक्षाचे) असा करतात. यातून ते आपण चीनच्या लोकांविरुद्ध नाही, तर कम्युनिस्ट पक्षाच्या राजवटीच्या आक्रमकपणाविरुद्ध आहोत असे दाखवून देतात. आज जर आपण चीनसमोर झुकलो तर आपल्या पुढील पिढ्यांना चीनच्या दयेवर जगावे लागेल, असा त्यांचा विश्वास आहे.

 

अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाच्या जिम रिश, मिट रोम्नी, टॉड यंग आणि कॉरी गार्डनर या चार सिनेट सदस्यांनी चीनच्या आक्रमकतेला वेसण घालण्यासाठी एक विधेयक आणले आहे. चीनच्या अमेरिकन उद्योगांविरुद्ध धोरणांचा, खासकरुन चीनद्वारे केल्या जात असलेल्या बौद्धिक संपदेच्या चोरीचा तसेच सरकारकडून वाटल्या जाणार्‍या अनुदानाच्या खिरापतीचा सामना करणे, मित्र आणि सहकारी देशांना उच्च तंत्रज्ञान पुरवून चीनला स्पर्धा निर्माण करणे, अमेरिकन संस्थांना चीनच्या प्रभावातून बाहेर काढणे, हिंद-प्रशांत क्षेत्रात अमेरिकेच्या हितसंबंधांना तसेच मित्रदेशांचे संरक्षण करणे आणि शस्त्रास्त्र प्रतिबंध, पर्यावरण तसेच उत्तर कोरिया या प्रश्नांत चीनने पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखली, तर संघर्षाऐवजी सहकार्याला प्राधान्य देणे अशा तरतुदी आहेत. अर्थात, डेमॉक्रेटिक पक्ष या विधेयकाबाबत काय भूमिका घेतो आणि जर नोव्हेंबरमधील निवडणुकांत जो बायडन विजयी झाले, तर चीनबाबत त्यांचे सरकार काय भूमिका घेते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. त्यांनी चीनविरुद्ध टोकाची भूमिका घेऊन जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीचे नुकसान करू नये यासाठी अमेरिकेतील उदारमतवादी गटांचा त्यांच्यावर दबाव असला, तरी ते बोटचेपी भूमिका घेणार नाहीत. परराष्ट्र संबंधांत अमेरिकेचे केंद्र पश्चिम आशियातून हलवून हिंद-प्रशांत क्षेत्रात नेण्याचे काम हिलरी क्लिटंन परराष्ट्र सचिव असताना सुरु झाले. ‘क्वाड’ची रचना बराक ओबामांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत झाली. त्यामुळे चीनच्या कोंडीसाठी लोकशाही देशांमध्ये होत असलेल्या सहकार्यात यापुढेही वाढ होत राहणार आहे, असेच दिसते.