राजस्थानातील राजकीय तमाशा

सचिन पायलट यांच्याबरोबर बंडात सामील असलेल्या १८ आमदारांना राजस्थान विधानसभेच्या सभापतींनी अपात्रतेची नोटीस बजावली. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या (२००३) तरतुदीनुसार कॉंग्रेसमध्ये फूट पाडायची असेल, तर बंडखोरांना कॉंग्रेसच्या एकूण १०० आमदारांपैकी कमीत कमी दोन तृतीयांश म्हणजे ६७ आमदार फोडता आले पाहिजे. पायलट यांच्या मागे मुश्किलीने १८ आमदार आले. जर या प्रकारे दोन तृतीयांश आमदार फुटले नाही, तर जे फुटले त्यांची आमदारकी रद्द होते. हा निर्णय सर्वस्वी विधानसभेच्या सभापतींचा असतो. आपल्या देशांत नेहमी सभापती सत्तारूढ पक्षाचा ज्येष्ठ नेता असतो. राजस्थान विधानसभेचे सभापती आहेत डॉ. सी. पी. जोशी. “लोकशाहीत मतभेदाचा आवाज दडपला जाऊ शकत नाही,” असे मत व्यक्त करून “एकतर राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी किंवा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करा,” अशी मागणी सभापती डॉ. जोशी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने असे करण्यास नकार दिला. विधानसभा सभापतींच्या याचिकेत लोकशाहीशी संबंधित ‘व्यापक विषय’ असल्यामुळे त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची ‘सविस्तर सुनावणी’ होण्याची आवश्यकता आहे, असे याचिकेची दूरचित्रसंवादाद्वारे सुनावणी केल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. बंडखोर आमदारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की, सभापतींना आमच्या बडतर्फीचा आदेश देण्यापासून रोखण्यात यावे. त्यानुसार राजस्थान उच्च न्यायालयाने सभापतींनी २४ जुलैपर्यंत बडतर्फीच्या संदर्भात आदेश देऊ नये, असे सभापतींना आदेश दिले.

 

 

येथून गडबड सुरू झाली. “असा आदेश उच्च न्यायालय देऊच शकत नाही,” असे म्हणत राजस्थान विधानसभेचे सभापती डॉ. जोशींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. डॉ. जोशींचे वकीलपत्र कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडे आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, १९९२च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सभापती जोपर्यंत बडतर्फीचा आदेश देत नाही, तोपर्यंत न्यायपालिका यात लक्ष घालू शकत नाही. हा १९९२चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला होता (किहोटो होल्लोहान खटला). या निर्णयाचा आधार घेत सिब्बल यांनी मांडणी केली की, सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करावा. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने असे करण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाला असा आदेश का दिला नाही, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. १९८२ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने कोलकाता उच्च न्यायालयाला एका विशिष्ट खटल्याचा निकाल लवकर लावा, असे आदेश दिले. हा खटला कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सव्यसाची मुखर्जी यांच्यासमोर चालला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खटल्याचा (‘ए. के. एम. हस्सामनुझामन विरूद्ध भारत सरकार’) निकाल दिला. पण, निकालपत्रात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, राज्यघटनेचा अन्वयार्थ लावण्याचे जेव्हा प्रसंग येतात, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे अधिकार समसमान आहेत. तस्मात सर्वोच्च न्यायालयाने असे आदेश देऊ नये. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयांना असे आदेश देताना विचार करते.

 

 

राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार लोकप्रतिनिधींचे सभागृह (विधानसभा किंवा लोकसभा) संसदीय शासनव्यवस्थेतील सर्वोच्च संस्था आहे. या संस्थेचा प्रमुख म्हणजे सभापती. त्यांना न्यायपालिकेने आदेश देऊ नये. सभापतींनी निकाल दिल्यानंतर त्याबद्दल न्यायपालिकेकडे दाद नक्कीच मागता येते आणि अनेक आमदार/खासदारांनी तशी मागितलेली आहेसुद्धा. याचा दुसरा अर्थ असा की, आपल्या राजकारणी वर्गाला स्वतःच्या मतलबासाठी न्यायपालिकेच्या दारात जाण्याची सवय लागली आहे. एकतर आधी पक्षाच्या तिकिटावर आमदार-खासदार व्हायचे. नंतर विरोधी विचारसरणी असलेल्या पक्षाच्या मदतीने मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याचे प्रयत्न करायचे. हे प्रयत्न फसले की, न्यायपालिकेकडे जाऊन स्वतःची आमदारकी-खासदारकी वाचवण्याचा प्रयत्न करायचा.. हे सर्व प्रकार निषेधार्ह आहेत. म्हणून पाश्चात्त्य अभ्यासक म्हणतात की, भारतात लोकशाही आहे, पण लोकशाहीची संस्कृती नाही. हे खरे असल्याचे पदोपदी जाणवते. याचा त्रास सर्वच पक्षांना होत असतो. आज महत्त्वाच्या असलेल्या प्रत्येक पक्षाचे सरकार पक्षांतर बंदी कायद्याचा गैरवापर करून पाडलेले असेल. हे जर सत्य आहे, तर राजस्थानातील तमाशाच्या निमित्ताने पक्षांतर बंदी कायद्याचा गैरवापर या विषयावर राष्ट्रव्यापी चर्चा करावी आणि त्यात कालोचित बदल करावे. आपल्या देशात राजस्थानसारखे प्रकार नेहमी घडत असतात. आमदार-खासदार झटपट पक्षांतर करतात. म्हणून तर १९८५ साली भारतात पक्षांतर बंदी कायदा करण्यात आला. तसे पाहिले तर जगातील कोणत्याच लोकशाही देशात पक्षांतरबंदी कायदा नाही. पण, भारतीय लोकशाही अनेक अर्थाने वेगळी असल्याने इतरांकडे नसतील, असे अनेक प्रकार आपल्या देशात आढळून येतात. राजीव गांधींनी चांगल्या हेतूने हा कायदा केला होता. पण, आपल्या देशातील अनेक चांगल्या कायद्यांमध्ये जसे यथावकाश अपप्रवृत्ती शिरतात, तसेच पक्षांतर बंदी कायद्याबद्दलही झाले.

 

 

आज आपल्याला भेडसावत असलेल्या या समस्येची मूळं पक्षांतर बंदी कायद्यात आढळतात. स्वतंत्र भारतात १९५२ सालापासून पक्षीय स्पर्धेचे व निवडणुकांचे राजकारण सुरू झाले. १९५२ ते १९८५ दरम्यान भारतात केंद्रात व अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरं होत असतं. तसे पाहिले तर हा प्रकार जगभरच्या लोकशाहीत होत असतो. पण, आपल्याकडे मात्र पक्षांतरं अनेक आमिषांसाठी केली जात असतात. यात कळीचा मुद्दा आहे सभापतीपदाचा. आपल्या देशात सभापती म्हणजे सत्तारूढ पक्षाचा ज्येष्ठ नेता. वास्तविक पाहता, सभापतीपदावर बसलेल्या व्यक्तीने क्रिकेट सामन्यातील पंचाप्रमाणे निःपक्षपाती असावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र, सत्तारूढ पक्षाचा ज्येष्ठ नेता असलेली व्यक्ती सभापतीपदावरूनही पक्षीय राजकारण करताना दिसते. एवढेच नव्हे तर आमदार-खासदारांना अपात्र ठरवणारा अधिकार फार सैलपणे वापरून जमेल तसे व जमेल तेव्हा सत्तारूढ पक्षाला सभागृहात मदत करत असते. गेली काही वर्षे अशा घटना आपल्या देशात सर्रास घडत आहेत. येथे ‘सभापती’सारख्या पदाचा पक्षीय स्वार्थासाठी उघडपणे गैरवापर होत आहे. सभापती पक्षीय स्वार्थासाठी आमदार-खासदारांच्या अपात्रेबद्दलच्या याचिका बराच काळ प्रलंबित ठेवतात. असा महत्त्वाचा अधिकार सभापतींकडे ठेवण्याऐवजी यासाठी एका स्वतंत्र यंत्रणा असावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. मागच्या वर्षी म्हणजे, २०१९ मध्ये कर्नाटक राज्यांतील १७ आमदारांना तेथील सभापतींनी अपात्र ठरवले होते. या निर्णयाच्या विरोधात हे आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींचा हा निर्णय कायम ठेवला. पण, तेव्हा म्हणजे जानेवारी २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाची सूचना केली. आमदार-खासदारांना सभागृहाच्या सभापतींद्वारे ‘अपात्र’ घोषित ठरविण्याच्या प्रक्रियेबद्दल ही सूचना आहे. सभापती किंवा सभागृहाचे अध्यक्ष स्वतः एखाद्या राजकीय पक्षाचे सदस्य असतात, त्यांनी आमदार-खासदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय घ्यावा का? त्याऐवजी एखादी नि:पक्ष यंत्रणा उभी करावी व तिला वेळेत निर्णय देण्याचे बंधन घालावे म्हणजे मग सभापतीपदाच्या अमर्याद सत्तेवर न्याय्यबंधन येतील, अशी यंत्रणा उभी करण्याच्या दिशेने देशव्यापी चर्चा व्हावी.