नेपाळपश्चात भूतान

शेजारी अल्पविकसित किंवा अविकसित असल्यास त्याला मदत करणे हे भारताचे धोरण. त्यानुसार भारताने आपले शेजारी राष्ट्र नेपाळ व भूतान यांना वारंवार मदत केली. शेजारी देशांच्या कामकुवतपणाचा फायदा घेणे आणि भारतास त्रास देणे हे चीनचे धोरण. त्यानुसार नेपाळपश्चात आता चीनने आपला मोर्चा भूतानकडे वळविला आहे. भूतानला विकासकामांचे आमिष दाखवून भारताला डिवचण्याचा उद्योग सध्या चिनी पातळीवर सुरु आहे. हिमालयाच्या पूर्वेस असणारा भूतान भारताच्या सीमेला लागून आहे. पश्चिम बंगालचा दार्जिलिंग जिल्हा भूतानला नेपाळपासून वेगळा करतो. भूतानची ४७०किलोमीटरची सीमा चीनला लागून आहे . म्हणजेच भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान भूतान हा ‘बफर स्टेट’ची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे भारतासाठी भूतान हा महत्त्वाचा देश आहे. १९५१ मध्ये ज्या वेळी चीनने आपल्या विस्तारवादी धोरणानुसार तिबेटला अस्तित्वहीन केले. तेव्हापासूनच भूतानने चिनी विस्तारवादाचा धसका घेतला आहे. चीन-भूतान यांच्यामध्ये मागील सहा-सात दशकांपासून सीमावाद सुरूच आहे.

भारतासाठी भूतानचे महत्त्व लक्षात घेता भूतानची अधिकची जमीन बळजबरीने ताब्यात घेऊन त्या माध्यमातून थेट सिक्कीम व अरुणाचल प्रदेशापर्यंत मजल मारण्याचा कुटिल डाव मागील अनेक वर्षांपासून चीनच्या माध्यमातून रचण्यात येत आहे. मात्र, भारत भूतानच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याने चीनची वक्रदृष्टी आजवर भूतानवर पडली नव्हती. भूतान-भारत यांच्या संबंधास ब्रिटिश काळातील कराराचेदेखील कोंदण आहेच. भूतानवर जरी ब्रिटिश सत्ता नसली तरी त्यांचे परराष्ट्र धोरण ठरविण्याचे दायित्व हे ब्रिटिशांवर होते. स्वातंत्र्यापश्चात ते भारतावर आले. त्या अनुषंगाने भारताने भूतानमधील नैसर्गिक जलस्त्रोतांची ताकद लक्षात घेता तेथे जलविद्युत प्रकल्पही उभारले आहेत. या माध्यमातून भूतानला ‘आत्मनिर्भर’ करण्याचा प्रयत्न भारताने केला. भारत हा भूतानचा एकमेव मोठा व्यापारविषयक भागीदार आहे. २०१९मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान ९ हजार, ८२८ कोटींचा व्यापार झाला. यामध्ये भारताकडून ७ हजार, २३ कोटींची निर्यात भूतानला झाली. ही भूतानच्या एकूण उत्पन्नाच्या ८४ टक्के आहे. २००० ते २०१९या कालावधीत भारताने ५.२ बिलियन डॉलर्सची मदत भूतानला केली. यावरून भूतानचे भारतावरील अवलंबित्व स्पष्ट होते. भारताने भूतानमध्ये ‘दंतक’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून २ हजार, ५०० किलोमीटरचे रस्ते बनवून दिले आहेत.

भारत-भूतानचे मैत्रीपूर्ण संबंध चीनला सतत खुपत असतात. त्यातूनच मागील महिन्यात ग्लोबल एन्व्हायरमेंट फॅसिलिटी या आंतरराष्ट्रीय संघटनेकडून भूतानच्या ‘साकतेंग अभयारण्याला’ निधी देण्याचे ठरविण्यात आले. याबाबत घोषणा होताच हे अभयारण्य आमच्या हद्दीत असल्याचा चीनने कांगावा सुरु केला. यावरून सध्या भूतानसोबत चीनने नवीनच वाद उकरून काढला आहे. आधीच चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचा धसका घेतलेल्या भूतानची भारताबद्दलची भूमिका सध्या बदलताना दिसत आहे. सध्या भूतानचे चीनसोबत राजनैतिक संबंध नाहीत. मात्र, भूतान चीनसोबत सर्व स्तरावर संबंध प्रस्थापित करण्यास इच्छुक दिसत आहे. भूतानचे बहुसंख्य नागरिकही चीनसोबत व्यापार वृद्धीचे समर्थन करत असल्याचे चित्र आहे. भारतातील चिनी राजदूतांनी वारंवार भूतानला भेटी देणे, चीनच्या विकास प्रकल्पांचा लाभ घेण्याचे आवाहन करणे, भूतानला भेट देणार्‍या चिनी पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होणे. या बाबी चीन हळूहळू भूतानमध्ये पाय पसरवीत असल्याचे द्योतक आहे. चीनने आता नेपाळनंतर भूतानला हाताशी धरून भारतासमोर आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न चालू केला आहे. भूतानने भारतात येणारे पाणी अडवून धरल्याने आसाममधील बक्सा व उदलगुरी जिल्ह्यातील शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांपुढे पेचप्रसंग निर्माण झाल्याचे वृत्त होते. अवघी आठ लाख लोकसंख्या असलेल्या या चिमुकल्या देशाची ही कृती निश्चितच दुर्लक्षित करणारी नाही. त्यामुळे बलाढ्य किंवा पाकिस्तानसारखी चर्चेतील राष्ट्रे सोबत न घेता नेपाळ आणि भूतानसारखी राष्ट्रे चीन आता गळाला लावू पाहत आहे.