मुख्यमंत्री शरद पवार?

झाले असे की, नाशिक शहरात सातत्याने कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे निर्बंध शिथील करण्यात आलेल्या नाशिक शहरात पुन्हा ‘लॉकडाऊन’ करावे का, असा काहीसा सूर उमटू लागला. यासंदर्भात काही राजकीय पक्षांनी ‘लॉकडाऊन’ करावे, अशी आग्रही मागणीदेखील केली. त्यानंतर ‘लॉकडाऊन’ करण्यासंबंधी प्रशासकीय बैठक पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत पारही पडली. ‘अनलॉक’च्या दिशेने जात असताना ‘लॉकडाऊन’ नसावे, मात्र याबाबतचा निर्णय पुढील आठवड्यात नाशिक दौर्‍यावर येणारे मुख्यमंत्री घेतील, असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. म्हणजेच जनतेला न रुचणारे निर्णय घेण्याची वेळ आली, तेव्हा तो बॉल राजकारणात परिपक्व असलेल्या भुजबळ यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या कोर्टात टाकला.

मात्र, आता येत्या दि. २४ जुलै रोजी राज्यसभा खासदार व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार नाशिक दौर्‍यावर येणार आहेत. त्यांच्या सोबत आरोग्य मंत्री राजेश टोपेदेखील असतील. यावेळी शरद पवार नाशिकची स्थिती जाणून घेऊन ‘लॉकडाऊन’ करावे की नाही, याबाबत भाष्य, सूचना करण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या दौर्‍यापूर्वीच शरद पवार यांचा दौरा आखण्यात आला आहे. नाशिकमधील राष्ट्रवादीचे ‘हेविवेट’ नेते भुजबळ यांना हा दौरा निश्चितच ज्ञात असणार. तेव्हा भुजबळ यांचे ‘मुख्यमंत्री निर्णय घेतील’ हे विधान शरद पवार यांच्यासंबंधीच होते काय, असा प्रश्न आता नाशिककर नागरिकांना सतावत आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतीक्षेत असणारे प्रशासनदेखील यामुळे आता बुचकळ्यात पडले आहे. भुजबळ यांना ‘माजी मुख्यमंत्री निर्णय घेतील’ असे म्हणावयाचे होते काय, असेदेखील प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होते आहेत. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री जरी उद्धव ठाकरे असले तरी, निर्णय प्रक्रिया ही पवारांच्याच माध्यमातून पार पडते काय? अशी शंका आता उपस्थित होते आहे.

राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री या पदास घटनादत्त मान्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रशासन हे या पदावरील व्यक्तीकडून सटिक मार्गदर्शनाची कायम अपेक्षा बाळगून असते. राज्यातील संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सतर्क असते. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात तर मुख्यमंत्री यांची संकटमोचक म्हणून भूमिका ही निश्चितच महत्तम. मात्र, नाशिकनगरीत माजी मुख्यमंत्री शरद पवार हे प्रशासकीय यंत्रणेशी संवाद साधणार आहेत आणि कोरोनासंबंधी स्थिती जाणून घेणार आहेत. तेव्हा आता प्रशासनास मार्गदर्शन नेमके कोणाचे, माजी मुख्यमंत्री यांचे, राज्यसभा खासदार यांचे की सत्तेत भागीदार असलेल्या पक्षाच्या अध्यक्षांचे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच, विरोधी पक्षनेत्यांना शासकीय बैठकीत सामील करू नये किंवा शासकीय अधिकारी वर्गाने माहिती देऊ नये, असा सत्ताधारी वर्गाचा फतवा आहे.



अशावेळी पवार साहेब यांना ‘माजी मुख्यमंत्री’ म्हणून माहिती द्यावयाची की, राज्यसभा खासदार म्हणून असा पेच नक्कीच प्रशासकीय अधिकारी वर्गासमोर उभा राहिला असेल. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाची प्रशासनाला आवश्यकता असताना, प्रशासनाच्या पदरी केवळ प्रतीक्षाच आहे काय, असा प्रश्न यानिमिताने उपस्थित होतो. मुख्यमंत्री महोदयांची ऑनलाईन नेटवर्कची घडी उत्तम बसली आहे. त्यांचा मुलाखतीचा ’सामना’देखील ते स्वतः रंगवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशावेळी थेट समोरासमोर संवाद साधण्याची, रस्त्यावर येत नेमकी परिस्थिती पाहण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षिली जात आहे. मात्र, ते सुरक्षित राहण्यात व्यग्र दिसतात. असो. ‘मुख्यमंत्री’ या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेचा कार्यप्रवास सुलभ करणे अपेक्षित आहे. मात्र, ते थेट दौर्‍यावरच येत नसल्याने नेमकी स्थिती त्यांना दाखविणे प्रशासनास शक्य होत नसावे. त्यामुळेच कदाचित नाशिकचे ‘लॉकडाऊन’ बाबतचे भवितव्य ठरविण्यासाठी भुजबळ यांनी शरद पवार यांना बोलाविले असावे. नाशिकच्या निमित्ताने राष्ट्रवादीचा शिवसेनेला हा शह काटशह तर नाही ना?