...तर मग तडफडू नका!

कोरोना रुग्णसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर, रुग्णालयांमध्ये बेड्सचा तुटवडा, क्वारंटाईन सेंटरमध्ये सावळागोंधळ आणि त्यात तीन पक्षांच्या विरोधाभासाने ठासून भरलेले हे महाविकास आघाडीचे सरकार. पण, असे असले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना मात्र द्यायला हवी ‘कोरोना डॉक्टरेट.’ हे बहुमूल्य विचार आमचे नक्कीच नाहीत, ते आहेत शिवसेनेतील ‘स्वयंघोषित चाणक्य’ आणि ‘सामना’चे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांचे. शरद पवारांनंतर राऊतांची आपल्याच मुख्यमंत्री झालेल्या पक्षप्रमुखांची ही मुलाखत २५-२६ जुलै रोजी प्रसिद्ध होणार असून त्याचा ‘प्रोमो’ नुकताच जाहीर करण्यात आला. याच ‘प्रोमो’त आपल्या पक्षप्रमुखांचे गुणगान गाताना न थकणार्‍या राऊतांनी कोरोना राज्यात थैमान घालत असतानाही, उद्धव ठाकरेंना थेट ‘कोरोना डॉक्टरेट’ दिली पाहिजे, असे अजब विधान केले. आता हा ‘डॉक्टरेट’चा आणि ती आजवर ज्यांना ज्यांना मिळाली, त्यांचा अपमानच नाही का? असो.

कदाचित संपादकांना गरम पाणी प्या, काढा घ्या असे सल्ले देणारे ‘डॉक्टर’ वाटले असावेत आणि मग त्याअनुषंगाने ‘शिवसेना विद्यापीठा’चीच ‘डॉक्टरेट’ पक्षप्रमुखांना बहाल करुन ते मोकळेही झाले. खरं तर या मुलाखतीत असे बरेचसे अजब-गजब दावे-विधाने समोर येतीलच. त्याची झलक फक्त या ‘प्रोमो’तून पाहायला मिळाली अन् एकदम धस्स आले. मुख्यमंत्री तर हेही म्हणून गेले की, “मी डोनाल्ड ट्रम्प नाही. मी माझ्या माणसांना तळमळताना पाहू शकत नाही.” हे अगदी खरेच, कोणी राज्यात ‘तळमळले’ नाही, एका रुग्णालयाने प्रवेश नाकारल्यानंतर दुसर्‍या, मग तिसर्‍या रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत अगदी ‘तडफडून तडफडून’ हजारोंनी प्राण सोडले. पण, मुख्यमंत्री ‘मातोश्री’तूनच सगळा कारभार ‘पाहत’ असल्यामुळे त्यांना माणसांची ‘तडफड’ ही ‘तळमळ’च भासावी. यदाकदाचित ही ‘संजय वदवी उद्धववाणी’ मुलाखत ट्रम्प यांच्या कानावर गेली, तर त्यांनाही स्वत:ची लाजच वाटेल नाही का? त्यातच ट्रम्प साहेबांच्या भारतभेटीमुळे कोरोनाचा भारतात प्रसार झाला, हे अकलेचे तारेही आधी तोडून झालेच आहेत. आता ‘उद्धव उवाच’ असे-तसे कानी पडल्यावर शीघ्रकोपी ट्रम्पसाहेबांनी खवळून अमेरिकन कंपन्यांना मुंबई सोडून अहमदाबादेत पाठवले, तर मात्र तळमळू नका, तडफडू नका!

पनवेलमध्ये काही दिवसांपूर्वीच क्वारंटाईन सेेंटरमध्ये एका ४० वर्षीय महिलेवर अतिप्रसंगाचा धक्कादायक प्रसंग गुदरला. त्यानंतर २५ वर्षीय आरोपी शुभम खातू याला पोलिसांनी अटकही केली. पण, या घटनेमुळे कोरोना संशयित किंवा कोरोनाग्रस्त महिला आता क्वारंटाईन सेंटर, रुग्णालयातही सुरक्षित नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या घटनेकडे केवळ मानवी विकृतीचा भाग म्हणून कानाडोळा करणे प्रशासनाचे अपयश झाकण्याचाच प्रयत्न ठरेल. त्यामुळे घडल्या प्रकाराला स्थानिक प्रशासन जबाबदार असून त्यांच्यावरही कडक कारवाईचा बडगा उगारायलाच हवा. मात्र, या प्रकारामुळे सर्वप्रथम हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, क्वारंटाईन सेंटरमध्ये एकाच ठिकाणी महिला आणि पुरुषांची व्यवस्था का केली गेली? क्वारंटाईन सेंटर कसे असावे, तेथे नेमक्या कोणत्या सोयीसुविधा असाव्यात, सुरक्षा कशी असेल, या सेंटरची देखभाल, स्वच्छता, खानपान यांची जबाबदारी कोणाची, यासंदर्भात राज्य सरकारचे काही निश्चित धोरण आहे का?

 की एखादी इमारत, मग ती किती हा निर्जन असेना, ‘क्वारंटाईन सेेंटर’ म्हणून वापरली जाईल? तेव्हा, स्थानिक पालिका प्रशासनाबरोबर हा राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणाचा आणि धोरणशून्यतेचा आणखी एक गंभीर प्रकार म्हणावा लागेल. राज्यभरातील क्वारंटाईन सेंटरसंबंधी असे गैरव्यवस्थापनाचे प्रकार गेल्या काही महिन्यांत उघडकीस आले. परंतु, पनवेलमध्ये घडलेला प्रकार हा या सगळ्याचा परमोच्च बिंदू ठरावा. अशा घटनांमुळे महिला रुग्णांना घरापासून दूर ‘क्वारंटाईन’ व्हायची वेळ आलीच, तर त्या अशा अनोळखी ठिकाणी, सुरक्षाविना वास्तव्यास कोणतीही महिला धजावणार नाही. एकवेळ घरी जे होईल ते होईल, पण या सेंटरमधील वास्तव्य आपल्या अब्रू-इज्जतीवरच बेतू शकते, या भीतीपोटीच महिला अशा सेंटर्सपासून ‘डिस्टन्स’ ठेवतील. अशा स्थितीत त्यांना घरच्या घरीच त्रास जाणवला, त्यांच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाले, तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार हे सरकारच असेल! तेव्हा, नुसती मोठमोठी रुग्णालये, क्वारंटाईन सेंटर्स उभी करण्याबरोबरच राज्य सरकारने याविषयी ठोस धोरणांची आखणी करावी आणि त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते आहे अथवा नाही, याचा वेळोवेळी कडक आढावा घ्यावा; अन्यथा यापेक्षा जीवघेणे प्रकार भविष्यात घडले तर आश्चर्य वाटायला नको.