फुटीरतावाद्यांना तडाखा
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
भारताच्या ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याच्या तडाख्याने पाकिस्तान किंवा ‘आयएसआय’ला कसल्याही कारवाया करण्याची संधीच मिळाली नाही. त्यातूनच सय्यद अली शाह गिलानीसारख्या फुटीरतावाद्यांचा दबदबा नाहीसा झाला आणि त्याची परिणती त्यांच्या राजीनाम्यात झाली.
भारतीय सुरक्षा दलांकडून ‘जिहाद’च्या नावाखाली काश्मीर खोर्‍यात धुमाकूळ घालणार्‍या दहशतवाद्यांना संपवण्याचे काम अगदी चोख सुरु आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यातच सुरक्षा दलांनी १३५ दहशतवाद्यांचा खात्मा केला असून त्यातल्या ५७ दहशतवाद्यांना तर जूनमध्येच ठार मारले. दहशतवाद्यांवर भारतीय सुरक्षा बले तुटून पडत असतानाच त्राल आणि डोडा हे दोन भाग दहशतवादमुक्त झाल्याची घोषणाही नुकतीच करण्यात आली. दरम्यान, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने दहशतवाद्यांच्या अंत्ययात्रांवरही निर्बंध घातले असून त्याची अंमलबजावणीही सुरु झाली आहे. मात्र, यामुळे तथाकथित मानवाधिकारवादी व उदारमतवाद्यांना कमालीचे दुःख झाल्याचे दिसते. दहशतवाद्यांना मारुन टाकल्यानंतर त्यांचे शव त्यांच्या परिवाराच्या ताब्यात देऊन त्यांच्यावर इस्लामी रीतिरिवाजानुसार अंत्यसंस्कार झाले पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. तथापि, आता तसे होत नाही व दहशतवाद्यांना ठार केल्यानंतर त्यांचे लगेच दफन केले जाते आणि ही ‘मानवी शोकांतिका’ असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, मानवी शोकांतिकेचे चर्‍हाट लावणार्‍यांना सर्वसामान्य माणसे दहशतवाद्यांच्या गोळ्यांना बळी पडतात, ती मानवी शोकांतिका वाटत नाही. बुधवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला व आपल्या आजोबांच्या मृतदेहावर त्यांच्याबरोबर असलेला नातू बसून राहिल्याचे दृश्य सर्वांनीच पाहिले. अर्थात, हे केवळ एक दृश्य असून अशाप्रकारच्या घटना गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरु आहेत. मात्र, त्याला मानवाधिकारवादी वा उदारमतवाद्यांनी कधी ‘मानवी शोकांतिका’ म्हटले नाही, पण आता दहशतवाद्यांच्या अंत्ययात्रांवर बंदी घातली तर ती मानवी शोकांतिका वाटते. मुळात अशा अंत्ययात्रांतून मेलेल्या दहशतवाद्याला ‘नायकत्व’ देऊन हजारोंची गर्दी जमवली जात असे. त्यामागे इतरांनी प्रेरणा घ्यावी, असा उद्देशही असायचा. ते होऊ नये म्हणूनच काश्मिरात दहशतवाद अस्तित्वात येऊन ३० वर्षे झाल्यानंतर प्रथमच त्यांवर निर्बंध आणल्याचे स्पष्ट होते.
काश्मीर खोर्‍यातील चार ते पाच जिल्ह्यांपुरत्या मर्यादित असलेल्या दहशतवाद्यांना यमसदनी पाठवण्याचे काम सुरु असतानाच फुटीरतावादी नेता सय्यद अली शाह गिलानी याने सोमवारी ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’च्या अध्यक्षपदावरुन राजीनामा दिला. ‘हुर्रियत’ या उर्दू शब्दाचा अर्थ होतो ‘आझादी’ आणि ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’ची स्थापना काश्मीरच्या ‘आझादी’साठीच झाली होती. भारतापासून फुटून निघून जम्मू-काश्मीरला पाकिस्तानमध्ये सामील करण्यासाठी ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’ तर्‍हेतर्‍हेच्या कारवाया करत असे. अनेक अवैध, बेकायदेशीर, हिंसक आणि दहशतवादी कृत्यांत ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’चा सहभाग वा पाठिंबा होता. सय्यद अली शाह गिलानी याच भारतविरोधी आणि पाकिस्तानप्रेमी ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’चे नेतृत्व करत होता. एकेकाळी त्याच्या हाकेसरशी संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये संचारबंदीसारखी परिस्थितीही निर्माण होत असे. आता त्यानीच ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’चा राजीनामा दिला असून त्यांचे फुटीरतावादी राजकारण संपल्याचे यातून स्पष्ट होते. मात्र, सय्यद अली शाह गिलानीवर ही वेळ का आली? तर त्याचे उत्तर गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०’ रद्द करण्यात आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात ‘कलम ३७०’ हटवण्याचे विधेयक मंजूर करुन घेतले तसेच जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले. भारताने हा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तान जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशत पसरवू इच्छित होता आणि यासाठी त्याला फुटीरतावाद्यांची गरजही होती. पण, केंद्र सरकारने ‘कलम ३७०’ रद्द करतेवेळीच तेथील राजकीय नेत्यांपासून फुटीरतावाद्यांनाही नजरबंद केले. परिणामी, भारताच्या या तडाख्याने पाकिस्तान किंवा ‘आयएसआय’ला कसल्याही कारवाया करण्याची संधीच मिळाली नाही. त्यातूनच सय्यद अली शाह गिलानीसारख्या फुटीरतावाद्यांचा दबदबा नाहीसा झाला आणि त्याची परिणती त्यांच्या राजीनाम्यात झाली.
काश्मीरमध्ये गेली कित्येक वर्षे असलेला माहोल बदलल्याचे, सर्वसामान्य जनतेने फुटीरतावादी आणि पाकिस्तान या दोघांनाही नाकारल्याचेही या घटनेवरुन सिद्ध होते. कारण, जम्मू-काश्मीरचे पाकिस्तानमध्ये विलीनीकरण करावे, असे गिलानी अगदी ठासून सांगत असत. सय्यद अली शाह गिलानी व अन्य फुटीरतावादी नेते यासाठी खोर्‍यातील जनतेला भारत सरकारविरोधात चिथावण्याचे काम करत. मात्र, त्यांची मुले परदेशातील विद्यापीठांत शिकत असत आणि अगदी ऐशोआरामी जीवन जगत. ही बाब सामान्य जनतेच्या लक्षात आली व त्यांनी फुटीरतावाद आणि दहशतवाद दोन्हीची साथ सोडली. गिलानी वगैरेंना पाकिस्तानमधून राज्यात अशांतता व दहशत पसरवण्यासाठी प्रचंड पैसाही मिळत होता. पाकिस्तानकडून अशा सर्वांना दहशतीसाठी वेळोवेळी प्रोत्साहन दिले जाई. म्हणूनच पाकिस्तानने काश्मीरवरुन आरडाओरड्याला सुरुवात केली की गिलानीदेखील प्रतिसाद देत असत. मात्र, मोदी सरकारच्या एकाच निर्णयाने फुटीरतावाद्यांचे चाळे बंद पडले आणि पाकिस्तानलाही आपण काहीही करु शकत नसल्याची जाणीव झाली. कारण, ‘कलम ३७०’च्या निष्प्रभीकरणानंतर पाकिस्तानने त्याविरोधात जागतिक पटलावर आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, जगातील केवळ तीन देशांनी साथ दिल्याने पाकिस्तानला आपली औकात समजली. जगात पाकिस्तान वेगळा पडला आणि त्यालाही आता फुटीरतावाद्यांवर जास्त पैसा खर्च करण्यात अर्थ नसल्याचे समजले. त्यातूनच पाकिस्ताननेही गिलानी व फुटीरतावाद्यांना सोडून दिले. सय्यद अली शाह गिलानीचा राजीनामा याच दोन गोष्टींचा पुरावा आहे. एक म्हणजे फुटीरतावाद्यांना आता स्थानिकांचे समर्थन नाही आणि दुसरी म्हणजे पाकिस्तानही त्यांच्याबाबत ‘युज अ‍ॅण्ड थ्रो’चे धोरण राबवत आहे. मात्र, यातून भले होईल ते जम्मू-काश्मीरचे व फुटीरतावादी तसेच पाकिस्तानच्या तावडीतून सुटलेल्या तिथल्या जनतेचेच.
@@AUTHORINFO_V1@@