पुतीन यांचा दबदबा कायम ! २०३६ पर्यंत राष्ट्राध्यक्षपद कायम

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    02-Jul-2020
Total Views |


putin_1  H x W:


मॉस्को : रशियामधील घटनादुरुस्ती बहुमताने मंजुर झाली आहे. घटनादुरुस्तीसाठीच्या राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या दाव्याला जनतेने पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे व्लादिमीर पुतीन आता २०३६ पर्यंत सत्तेत कायम राहू शकतील. रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना २०३६पर्यंत पदाची धुरा सांभाळण्यासाठी प्रदान करणाऱ्या घटना दुरुस्ती कायद्याबाबत अलीकडेच जनतेची मते जाणून घेण्यात आली. या मतामध्ये जनतेने दुरुस्तीला मान्यता दिली. कोरोना संकट आणि निषेध यांच्या दरम्यान हे जनमत सात दिवस चालले आणि बुधवारी संपले.


पुतिन
२०३६ पर्यंत अध्यक्ष राहतील


घटनादुरुस्ती कायद्या
नुसार राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचा सध्याचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर त्यांना प्रत्येकी सहा वर्षांच्या अतिरिक्त कालावधीत राष्ट्राध्यक्षपद मिळू शकेल. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे मतदानाची प्रक्रिया मंदावली होती. निवडणूक बूथवर लोकांची फारशी गर्दी नव्हती. त्यामुळे मतदान पूर्ण होण्यास आठवडा लागला. पुतीन यांनी घटनेत केलेल्या दुरुस्तींसाठी जनतेमध्ये विश्वास संपादन करण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविली गेली. पुतीन म्हणाले की, आम्ही देशासाठी काम करत आहोत त्या देशाला आम्ही मतदान करीत आहोत. आम्हाला आमची मुलं आणि नातवंडे यांच्या हातात यादेशाची धुरा द्यायची आहे.


मतदानाबाबत उपस्थित केले गेले प्रश्न


राजकीय विश्लेषक आणि क्रेमलिनचे माजी राजकीय सल्लागार ग्लेब पावलोव्हस्की म्हणाले की अध्यक्षांनी कोरोना संसर्गाच्या जोखमीकडे दुर्लक्ष करून मतदान घेतले होते. हे त्यांची कमजोरी दर्शवते. ते म्हणाले की, पुतीन यांना आपल्या जवळच्या नेत्यांवर विश्वास नाही आणि त्यांना भविष्याबद्दल चिंता आहे. मतदान घेण्यात आले जेणेकरुन जनता त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा देते की नाही हे निश्चित करता येईल. त्याचवेळी विरोधकांनी या मतदानाच्या प्रक्रियेत गडबड असल्याची शंका आहे. विरोधकांचा असा आरोप आहे की पुतीन यांना आजीवन राष्ट्राध्यक्ष रहायचे आहे.


पुतीन यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले


पुतीन २०००साली रशियामध्ये सत्तेत आले. अलीकडेच
, खासगी सर्वेक्षण एजन्सी लेवाडाच्या म्हणण्यानुसार, अजूनही त्यांची लोकप्रियतेची रेटिंग ६० टक्के इतकी आहे. ऑनलाईन मतदान प्रक्रिया घटनात्मक निकष पाळत नाही असा आरोप इलेक्शन वॉचडॉग ग्रुप गोलोस यांनी केला आहे. मतदानासाठी दबाव, मतपत्रिकेत गडबड, अधिकाराचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर प्रसिद्धी अशी अनेक प्रकरणे यादरम्यानसमोर आले.

@@AUTHORINFO_V1@@