पेंग्विन नका म्हणू रे...

सध्या भलताच ट्रेंड सुरू झाला आहे. राष्ट्रीय पक्षी मोर असताना प्रसार माध्यमांवर पेंग्विनच्या प्रतिमा दिसू लागल्या आहेत. काय म्हणता, पेंग्विन या शब्दाचा उच्चार केला, तर गुन्हा दाखल होतो. तुम्ही म्हणता म्हणून मी पेंग्विन म्हणणार नाही. पण मग, पेंगू म्हटले तर चालेल का? वा! काय मॅच होतो शब्द पेंगू. एकूणच पेंगळट, मेंगळटपणा या ‘पेंगू’ शब्दात पकडला गेला आहे... पेंगू कसा छोटूकला, पिटुकला असतो, किती छान मध्ये मध्ये उड्या मारतो. त्याचा आवाजपण ‘लय भारी’ असतो. मला पेंगूबद्दल म्हणायचे आहे की, तो तिकडे लांब कुठच्या तरी खंडात राहतो. आपल्यासारख्या गर्दीबिर्दीत राहतच नाही. लोकांमध्ये मिसळतही नाही. पण सात समुद्र पार करून महाराष्ट्रात हा प्राणी आला. बघता बघता त्याने बरीच प्रसिद्धी मिळवली. डायरेक्ट त्याच्या नावाचा संबंध थोरामोठ्यांशी लावला गेला, तर अशा या पेंगूबद्दल समस्त प्रसार माध्यमांची सर्जनशीलता ओसंडून वाहत आहे.

असो. प्रसार माध्यमांची दुनिया. आभासी असेल, पण त्यात भावना तर खर्‍याच व्यक्त होतात. पटो अथवा न पटो या भावनांची आपण कदर करायला हवी. मागे नाही का देवेंद्र फडणवीस यांना आणि त्यांच्या पत्नीलाही किती नावे ठेवली गेली? पुढे चंद्रकांतदादा पाटील यांनाही अशीच काहीबाही नावे ठेवली गेली. त्यातून नरेंद्र मोदीही सुटले नाहीत. पण संविधानाचे व्यक्तिस्वातंत्र्य मानत असल्यामुळे या प्रकाराला या मंडळींनी विरोध केला नाही. असतात आपले आपले संस्कार म्हणत देंवेंद्र ते नरेंद्र सगळ्यांनीच दुर्लक्ष केले. तरीही त्यांच्यावर असहिष्णू असहिष्णू म्हणूनही बोथट वार करण्यात आले. याचाही काहीएक परिणाम त्यांच्यावर झाला नाही. मात्र, पेराल तसे उगवतेच. त्यामुळे सध्या नाव ठेवण्याचे चक्र बदलले आहे. एखाद्यावर गुन्हा दाखल करून तेवढ्यापुरते तेवढे ते चक्र थांबेलही. पण हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे. इथे संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणली तर चालणार नाही. असे का झाले? आदराची जागा विनोदाने का घेतली याचा विचार करावा. बरे पेंग्विन प्राण्याबद्दल यांना इतका तिरस्कार का की त्याचा उच्चार केल्यावर एखाद्यावर गुन्हा दाखल व्हावा? मला तर काही कळत नाही. कुणी सांगेल का पेंग्विन म्हणजे काय? आणि पेंग्विन म्हटल्यावर यांना राग येतो? बरं जाऊ दे, पेंग्विन नका म्हणू रे...!

यावर्षी तर जादूच झाली. महाविकास आघाडीच्या काळात शेतकर्‍यांना सोयाबीनचे वाण देण्यात आले. शेतकर्‍यांनी ते पेरले. सोयाबिन हाताशी यावे म्हणून भरपूर मेहनत केली. डोळ्यात तेल घालून राखण केली. पण सोयाबीन उगवलेच नाही. कारण, भोळ्या-भाबड्या शेतकरीदादाला सोयाबीन देतो सांगून नकली सोयाबीनची बी-बियाणे दिली गेली. किती क्रूर थट्टा. आता कुठे गेले राजू शेट्टी, बच्चू कडू? शेतकर्‍यांचा वापर करत हे दोघे मंत्री झाले आणि शेतकर्‍यांनाच विसरले? केवढी कृतघ्नता. शेतकर्‍यांच्या नावावर अणि जीवावर मोठे झालेले हे लोक सत्तापदावर गेले म्हणून शेतकर्‍यांचे प्रश्न संपले का? शेतकर्‍यांचे आत्महत्या करणे थांबले का? शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला, दुधाला आणि इतर पूरक वस्तूंना योग्य भाव मिळाला का? अवकाळी पावसाने पुढच्या चक्रीवादळाने तर शेती जमीनदोस्त झाली. या शेतकर्‍यांना आर्थिक साहाय्य मिळालं का? नाशिकच्या एका शेतकर्‍याचं नुकसान मोजून २१ लाख रुपये झाले. या शेतकर्‍याला राज्य सरकारकडून धनादेश देण्यात आला,रुपये पाच हजाराचा. या शेतकर्‍याने हसावे की रडावे? शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचीही हीच तर्‍हा. कोणाला कर्ज मिळाले हा देखील एक अभ्यासाचा विषय.

कुठे गेले ते शेतकर्‍यांचे कैवारी? गेल्या वर्षी या महाभागांनी शेतकर्‍यांना उकसवून शेतात पिकलेला ताजा माल रस्त्यावर पेकायला लावला. दुधाच्या कासंडीच्या कासंडी रस्त्यावर ओतल्या गेल्या. माजोरडेपणाची हद्द केली गेली. शेतकर्‍यांचा मसिहा आहोत असे स्वत:च ठरवलेल्या नेत्यांनी शेतकर्‍यांना तेव्हा खोटी स्वप्ने दाखवली. शेतकर्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सत्तेचा मायाबाजार गिळू पाहणारे हे नेते, त्यांना स्वत:चे उपद्रव्यमूल्य दाखवायचे होते. त्यावेळी राजू शेट्टी, बच्चू कडू उठसूठ हिंसक, विघातक आंदोलन, बंद करत सुटले होते. भाजप सरकारच्या विरोधात अक्षरश: वेडेपिसे झाले होते. पण मग आता काय झाले. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर शेतकर्‍यांचे सगळे प्रश्न संपले? नाहीच संपले, उलट वाढले. पण तरीही हे नेते मूग गिळून गप्प आहेत. कारण सत्तेचे तुकडे यांना मिळाले आहेत. ते तुकडे चघळत यांनी महाविकास आघाडी सरकारसमोर लोटांगण घातले आहे. असे असले तरी शेतकरीराजा जगाचा पोशिंदा आहे. त्याला यांच्यासारख्या संधीसाधू नेत्यांची गरज नाही.