ग्रीडफेलमंत्र्याची मस्ती

असे म्हणतात की, पात्रता नसलेल्यांच्या ताब्यात सत्ता आली की, ते शेफारु लागतात, मस्ती दाखवू लागतात आणि हेच विधान सिद्ध करण्याची धडपड राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सुरु केल्याचे दिसते. नुकताच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली दौरा केला व गृहमंत्री अमित शाह तसेच भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. मात्र यावर, “केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांना राज्यात शेवटी कटोरा घेऊनच फिरावे लागेल,” अशी टीका ग्रीडफेलमंत्र्यांनी यांनी केली. वस्तुतः फडणवीस यांनी अमित शाह यांची भेट राज्यातील साखर उद्योग, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि दोघांपुढील समस्या मांडण्यासाठी घेतली होती. पण राजकारणाच्या नशेत आकंठ बुडालेल्या नितीन राऊत यांना फडणवीस-शाह भेटीतही राजकारणच दिसले व त्यांनी तशी टीका केली.

नितीन राऊत यांच्या टीकेला मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारचे विसर्जन व राजस्थानातील काँग्रेस सरकारमधील सुंदोपसुंदीचा संदर्भ होता. मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकार भाजपमुळे गेले आणि राजस्थानातील सरकारही भाजपमुळेच हेलकावत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. तसेच भाजपला आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकारही पाडायचे आहे, असा आरडाओरडा काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या तिन्ही पक्षाच्या गोटातून होत असल्याचे दिसते. मात्र, मध्य प्रदेश वा राजस्थानात जे काही झाले वा होते आहे, ते काँग्रेसला आपली माणसे सांभाळता न आल्यानेच झाले. काँग्रेसने आपल्या नेत्यांना वेडेवाकडे पाऊल टाकण्यापासून आवरले-सावरले असते तर पुढच्या घटना घडल्याच नसत्या. त्यात भाजपने कसलाही हस्तक्षेप केलेला नव्हता आणि आता महाराष्ट्रातले तिघाडी सरकार घालवण्यातही भाजपला अजिबात रस नाही. पण नितीन राऊत यांना हे समजत नसावे, म्हणूनच त्यांनी देवेंद्र फडणवीस व अमित शाह यांची भेट राज्य सरकार पाडण्यासाठीच झाल्याचा आरोप केला व तो करता करता कटोरा घेऊन फिरावे लागेल, या विधानातून चढलेल्या मस्तीचा परिचय करुन दिला.

दरम्यान, कोरोनाची भीषण आपत्ती व ‘लॉकडाऊन’मुळे राज्यातील गरीब, मध्यमवर्गीय, कामगार, नोकरदार अशा सर्वांनाच तीव्र आर्थिक फटका बसला. पण या काळातच राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांनी वीज दरवाढीचा निर्णय घेतला. इतकेच नव्हे तर अनेकांच्या वीज देयकांमध्ये सरासरीपेक्षा दुप्पट, तिप्पट आणि चारपट वाढ झाल्याचेही समोर आले. परिणामी हाताला काम नाही, पण विजेचा दाम द्यावाच लागणार, या वीज विभागाच्या खाक्याने वैतागलेल्या जनतेवरच हाती कटोरा घ्यायची वेळ आली, तरीही राज्यातल्या कोडग्या सरकारला जाग आली नाही. जनतेने वाढीव वीजदेयकांविरोधात आंदोलन, निदर्शनेही केली पण नितीन राऊत यांना जनतेच्या हातातील कटोरा दिसला नाही. तसेच आपल्याच नाकर्तेपणामुळे जनतेवर हाती कटोरा घेण्याची दुर्दैवी वेळ आल्याची लाज-शरमही त्यांना वाटली नाही. आणि असा ग्रीडफेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कटोरा घेऊन फिरावे लागेल, असे म्हणत असल्याचे दिसते. ही मस्ती नाहीतर काय? कारण जनता त्रासलेली आणि नितीन राऊत यांना जनतेच्या हातीतल कटोर्‍याची नव्हे तर देवेंद्र फडणवीस कोणाला भेटतात याची आणि त्यांच्या हाती कटोरा देण्याची फिकीर पडलेली!

पुढचा मुद्दा म्हणजे, ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाने उद्ध्वस्त झालेल्या कोकणातील जनतेचा. आजही कोकणातील शेकडो गावांत-घरांत वीज आलेली नाही. सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे त्यांना अजूनही अंधारात दिवस कंठावे लागत आहेत. पण त्यावरही ऊर्जामंत्री काहीही बोलताना दिसत नाहीत. म्हणजे आपले पद काय, आपले काम काय, हे सोडून नको त्या गोष्टीवर तोंड उघडण्याची यांची सवय. तसेच आपण सत्तेत आलो तर १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देऊ, अशी घोषणाही आताच्या सत्ताधार्‍यांनी केली होती. पण सरकार स्थापन होऊन सात महिने झाले तरी तसे काही न करता ‘लॉकडाऊन’मध्ये भरमसाठ वीजदेयकांची धाड टाकून घरात कामधंदा गमावून बसलेल्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम राज्य सरकारने केले. तसेच एकरकमी वीजदेयके भरणार्‍यांना दोन टक्के सवलत देण्याची घोषणाही ऊर्जामंत्र्यांनी जणू काही उपकार करत असल्याच्या आविर्भावात केली होती. म्हणजे जनतेची मागणी काय आणि सरकार म्हणून मंत्री देतात काय? म्हणूनच हा सगळाच प्रकार आपण दिलेली आश्वासने वार्‍यावर सोडून जनतेला अगदी मन लावून ओरबाडण्यासारखाच म्हटला पाहिजे. पण त्याचा नितीन राऊत आणि त्यांच्या पक्षालाही ना खेद ना पस्तावा. कदाचित नितीन राऊत आणि आघाडीतले तिन्ही पक्ष या माध्यमातून आपल्या कटोर्‍यात काय आणि किती पडते, याचीही तजवीज करत असतील.

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस अमित शाह आणि अन्य पक्षनेत्यांना नाही भेटणार तर कोणाला, हाही एक मुद्दा आहेच. आता ग्रीडफेलमंत्र्यांचेच घ्या, त्यांच्या पक्षात ट्विटरवर काय डकवायचे यासाठीसुद्धा पक्षश्रेष्ठींची परवानगी लागते. अन्यथा, पक्षातून हकालपट्टी होते. म्हणजेच काँग्रेसमध्येही सारेकाही गांधी परिवाराच्या मर्जीनुसार व आदेशानुसारच होते. इथले सरकार स्थापन करण्याआधीही राज्यातल्या काँग्रेस नेत्यांना गांधी परिवाराचेच पाय धरावे लागले होते. तेव्हा काँग्रेस नेते गांधी परिवार सोडून अन्य कोणाला भेटले नव्हते किंवा अन्यवेळीही जोपर्यंत वरुन आदेश येत नाही, तोपर्यंत काँग्रेसी काहीच हालचाल करत नसतात. आता सरकारमध्ये आहेत तरी इथली सगळी खबरबात, मागण्या, तक्रारी वगैरे वगैरे गांधी परिवारापर्यंत जातच असतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी तर सरकार स्थापनेविषयी वा सरकार पाडण्याबद्दल नव्हे तर शेतकरी व ऊस उत्पादकांशी संबंधित महत्त्वाची मागणी केंद्र सरकार आणि पक्षनेत्यांच्या कानावर घातली. मात्र, मस्ती करण्याची संधी जाते की काय, या भयाने नितीन राऊत यांच्या पोटात दुखले की काय, असे वाटते. खरे म्हणजे राऊत यांनी घाबरण्याचे काहीही कारण नाही. कारण राज्य सरकारमध्येच इतका अंतर्विरोध आहे की, ते पाडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस वा भाजपने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता नाही. तसेच कोरोना काळातील गलथान व अनागोंदी कारभारामुळे जनताही या सरकारला इतकी विटलेली आहे की, संधी मिळताच ही जनताच सरकारला फेल करुन दाखवेल. त्यामुळे ग्रीडफेलमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांबद्दल चित्र-विचित्र शब्द वापरुन आपले संस्कार दाखवून देऊ नयेत, जमल्यास जनतेच्या प्रश्नांची तड लावून दाखवावी.