इराणप्रकरणी डावी माध्यमे तोंडघशी

आपल्या मालकांना खूश करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला लक्ष्य करणारी ‘खान मार्केट गँग’ अजूनही भारतीय माध्यम जगतात सक्रिय आहे. मात्र, मोदी २०१४ साली देशात सत्तेवर आल्यापासून तोपर्यंत सत्तेच्या सर्वोच्च वर्तुळात उठ-बस करणार्‍या डाव्या पत्रकार, संपादकांचे स्थान कामापुरतेच राहिले. दरम्यानच्या काळात आपले दाणा-पाणी बंद झालेल्या माध्यम प्रतिनिधींनी पंतप्रधानांविरोधात द्वेषमूलक व भ्रामक प्रचार करण्याचा कसून प्रयत्नही केला. तथापि, त्याचा काडीचाही उपयोग झाला नाही व २०१९साली पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपलाच एकहाती बहुमत मिळाले. पण, इतरांनी आपल्यात सुधारणा केली, तरी द्वेषाची शेपटी वाकडीच राहिलेल्या अनेक प्रसारमाध्यमांनी त्यापुढेही मोदींविरोधात वृत्त, बातम्या, लेख लिहिणे सुरुच ठेवले. अर्थात, त्यात काही वावगेही नाही आणि माध्यमांचा तो अधिकारदेखील आहे. कारण, लोकशाही शासनप्रणालीमुळे सत्तेतील कोणत्याही पदाविरोधात लिहिण्याचे, बोलण्याचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य पत्रकार, संपादकांना आहेच. पण, आपल्या टीकेला वास्तवाचाही आधार असायला हवा, अन्यथा शेंडा-बुडखा नसलेल्या वृत्त, लेखांमुळे माध्यमांचीच विश्वासार्हता रसातळाला जाते आणि म्हणूनच सत्य आणि तथ्याचे भान राखणे आवश्यक ठरते. मात्र, हेच भान नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या लेखातून डाव्या मंडळींच्या लाडक्या ‘द हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकाने आणि त्याचीच री ओढणार्‍या डाव्या विचारधारेने लडबडलेल्या प्रसारमाध्यमांनी सोडल्याचे उघड झाले.

राफेल लढावू विमान कराराबद्दल खोटे-नाटे दावे पसरवून भारत आणि फ्रान्सचे संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या ‘द हिंदू’ने आपल्या फसव्या वृत्तांद्वारे इराणबरोबरच्या संबंधांत तणाव निर्माण करण्याचा उद्योग केला. पत्रकार सुहासिनी हैदर यांनी बुधवारी ‘द हिंदू’मध्ये एक लेख लिहून इराणने भारताला चाबहार-झाहेदान रेल्वे प्रकल्पातून बाहेरचा रस्ता दाखवल्याचे म्हटले. ‘२०१६साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इराणला गेले आणि इथे त्यांनी राष्ट्रपती हसन रुहानी यांची भेट घेतली. दोन्ही नेत्यांच्या या भेटीमध्ये चाबहार-झाहेदान रेल्वे प्रकल्प विकसित करण्याचा करार करण्यात आला. हा प्रकल्प १०अब्ज डॉलर्स खर्चून होणार होता. तथापि, आता चार वर्षांनी इराणने भारताला या प्रकल्पात रस नसल्याने बाहेर काढले व हा प्रकल्प स्वतःच पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले,’ असे ‘द हिंदू’च्या लेखात लिहिलेले आहे. ‘द हिंदू’सारख्या नामांकित वृत्तपत्राने अशाप्रकारचा दावा केल्याने भारतातील तमाम माध्यमांचे त्याकडे तत्काळ लक्ष वळले. मोदी व भाजपला अपयशी ठरवण्यासाठी सदा न कदा टपून बसलेल्या प्रसारमाध्यमांना तर ही सुवर्णसंधीच वाटली. जी चूक ‘द हिंदू’ने केली, तीच त्या दैनिकाला प्रमाण मानणार्‍या इतरही डाव्या पत्रकार, संपादकांनी केली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीकेची झोड उठवली. साधा ‘एनसीसी’चाही अर्थ माहीत नसणार्‍या काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनीही ‘द हिंदू’चा लेख ट्विटरवर फडकवत गुलामांना शाबासकी दिली. तसेच चीन इराणची ४००अब्ज डॉलर्सचा करार करत असल्याने भारताला बाजूला केल्याचेही म्हटले गेले. मात्र, चीनच्या इराणमधील गुंतवणुकीचा विषय भारतापेक्षा अमेरिकेशी सुरु असलेल्या संघर्षाशी निगडित आहे. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादलेले असून त्याचा चीनशीही वाद सुरु आहे आणि यामुळेच अमेरिकेचे हे दोन्ही मित्र नसलेले देश एकत्र आलेत. पण, हे समजून घेण्याची क्षमता आपल्या देशातल्या विरोधकांत असल्याचे दिसत नाही.

दुसरीकडे, ‘द हिंदू’च्या दाव्याची इराणनेच पोलखोल केली आणि या लेखातील दावा निरर्थक असल्याचे स्पष्ट केले. इराणच्या बंदरे व सागरी संघटनेचे उप प्रभारी फरहाद मुंतसिर यांनी बुधवारीच ‘अल जजिरा’शी बोलताना, भारतीय माध्यमांत प्रसारित झालेले वृत्त चुकीचे असल्याचे सांगितले. मुंतसिर यांनी कोणत्याही माध्यमाचे नाव घेतले नाही, पण, भारतात असा दावा ‘द हिंदू’नेच सर्वप्रथम केला व नंतर इतरांनी उचलेगिरी केली. म्हणूनच फरहाद मुंतसिर यांच्या स्पष्टीकरणातून ‘द हिंदू’ व त्याबरोबर इतर माध्यमेही तोंडघशी पडल्याचे सिद्ध झाले. फरहाद मुंतसिर म्हणाले की, “इराणने भारताशी चाबहार-झाहेदान रेल्वे प्रकल्पाबाबत करार केलेला नाही. इराणने भारताशी चाबहारमध्ये गुंतवणुकीचे दोन करार केलेले असून त्यातला पहिला, बंदरांच्या यंत्रसामग्रीविषयक व उपकरणांचा असून दुसरा भारताच्या १५० दशलक्ष डॉलर्स गुंतवणुकीशी संबंधित आहे, त्यामुळे माध्यमांतील वृत्त चुकीचे आहे,” असे त्यांनी सांगितले. मुंतसिर यांच्या म्हणण्यातूनच भारताने २०१६साली कोणते करार केले आणि चाबहार-झाहेदानबाबतचा करार न केल्याचे समजते. मग ‘द हिंदू’ने आणि तिथलेच स्वतःच्या भाषेत बोलणार्‍या, छापणार्‍यांनी चाबहार-झाहेदान रेल्वे प्रकल्पातून भारताला बाहेर काढल्याची माहिती का दिली? तर त्याचे उत्तर, मोदीद्वेष हेच असू शकते.

दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीआधी राफेल लढाऊ विमान खरेदीवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपविरोधात जनभावना भडकावण्यासाठी ‘द हिंदू’चे संपादक एन. राम ठिकठिकाणी आपल्याच विचारांच्या गोतावळ्याने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात अर्धवट माहितीच्या आधारे बडबडत होते. संरक्षण मंत्रालयाने फ्रान्सशी केलेल्या करारात पंतप्रधान कार्यालयाने हस्तक्षेप केला व त्याचा फायदा फ्रान्सला झाला, असा आरोप ते करत होते. प्रत्यक्षात नेमकी माहिती निराळीच असल्याचे नंतर स्पष्ट झाले व सर्वोच्च न्यायालयानेही राफेल खरेदी वैध मार्गाने झाल्यावर शिक्कामोर्तब केले. पण, न्यायालयाने फटकारलेले असूनही चुकीची, भ्रामक माहिती देण्याची किंवा छापून आणण्याची त्यांची सवय काही गेलेली दिसत नाही. अशा लोकांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. श्रीवास्तव यांनी गुरुवारीच याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली असून ‘इरकॉन’ या भारतीय कंपनीची केंद्र सरकारकडून रेल्वे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी नियुक्ती केली होती. तसेच ‘इरकॉन’चे मूल्यांकनाचे काम पूर्ण झाले असून भारताला इराणच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे, असेही ते म्हणाले. म्हणजेच दोन्हीकडच्या बाजू इथे समोर आलेल्या असून देशातील डाव्या विचारांच्या माध्यमांनी केलेला दावा खोटा असल्याचे यातून दिसून येते. नरेंद्र मोदींनी इराणशी करार करतेवेळी चाबहार-झाहेदान रेल्वे प्रकल्पाचा त्यात उल्लेख नव्हता, मात्र, नंतर या प्रकल्पाची सुरुवात करतेवेळी भारताने त्यात भाग घेण्यासाठी ‘इरकॉन’ची नियुक्ती केली व यापुढेही भारत या प्रकल्पाचा दावेदार राहील, हे श्रीवास्तव यांच्या बोलण्यातून समजते. त्यामुळेच केवळ मोदीविरोधासाठी खोटारड्या वावड्या उडवणार्‍यांकडे लक्ष द्यायला नको.