मागासवर्गीय हॉस्टेलही सोडले नाही! गांधी कुटूंबाचा आणखी एक घोटाळा

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    14-Jul-2020
Total Views |

Rahul Gandhi _1 &nbs





मुंबई : जमीन खरेदीच्या आणखी एक प्रकरणात गांधी परीवाराचे नाव उघड झाले आहेत. इंग्रजी वृत्तवाहिनी टाईम्स नाऊच्या एका रिपोर्टमध्ये मुंबईत खरेदी केलेल्या एका जमिनीत गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. काही पुराव्यांच्या आधारे हे आरोप लावण्यात आले आहे. ३४७८ वर्ग किमी जमिनीचा भूखंड मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित करण्यात आला होता. मात्र, या ठिकाणी वाणिज्यिक संकुल उभारण्यात आले आहे. 

सक्तवसुली संचलनालयानेही (ईडी) आपल्या पुराव्यात जमिनीवर गांधी कुटूंबियांशी या कराराचा संबंध असल्याचे म्हटले आहे. एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडतर्फे या भूखंडाची खरेदी करण्यात आल्याचेही म्हटले आहे. वांद्रे पूर्व भागात असलेली एक जमीन १९८३ मध्ये असोसिएट जर्नल लिमिडेटला (एजेएल) मिळाली होती. ही जमिन वाणिज्यिक भूखंड म्हणून बदलण्यात आली. २०१७मध्ये या जमिनीची किंमत २६२ कोटी रुपये इतकी होती. १९६७ मध्ये विस्तृत प्रस्तावानुसार तत्कालीन सरकारने अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल बनवण्याच्या दृष्टीने आरक्षित करण्यात आली होती. १९८३ मध्ये एजेएलने हा भूखंड खरेदी केली. १७ वर्षांपर्यंत या जागेवर कुठलेही बांधकाम झाले नाही. २००० मध्ये या जागेवर एक इमारत बांधण्यात आली.

तत्कालीन कागदपत्रांनुसार या ठिकाणी २० हजार स्वेअर फूटांचे बांधकाम अपेक्षित होते. मात्र, काँग्रेसने तिथे ८० हजार स्वेअर फुटांची व्यावसायिक बांधकाम केले. अशा वाणिज्यिक संकुलांमध्ये सरकारला ५० टक्के महसुल दिला जातो. इतर रक्कम मालकाकडे दिली जाते. परंतू काँग्रेसे या प्रॉपर्टीतून मिळणारा ७० टक्के महसुल स्वतःकडे ठेवला. केवळ ३० टक्के महसुल सरकारला दिला.





@@AUTHORINFO_V1@@