इराण-चीनची दुनियादारी

२०१५साली बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना अमेरिका-इराणमध्ये झालेला अणुकरार २०१८साली ट्रम्प यांनी रद्दबातल ठरवला. एवढेच नाही, तर अमेरिकेचा मित्र असलेल्या सौदी अरबलाही सलणारा इराण ही दहशतवादाची फॅक्टरी आहे, असा आरोप करुन इराणवर जबर जागतिक निर्बंध लादले. इराणकडून तेलखरेदी करणार्‍या देशांनाही ट्रम्प यांनी डोळे दाखवले. परिणामी, इराणची अर्थव्यवस्था पुरती कोलमडली. अमेरिकेच्या भीतीपोटी जागतिक व्यापार्‍यांनी, बँकांनी इराणपासून अंतर राखले. युरोपीय राष्ट्रांनीही अमेरिकेसमोर लोटांगण घालत इराणला एकटे पाडले. त्यातच मध्यंतरी अमेरिकेने इराणी सैन्याचा कमांडर कासिम सुलेमानीला ठार केले, तर अमेरिकेचाच मित्र आणि इराणचा शत्रू असलेल्या इस्रायलने इराणच्या अणुनिर्मिती आणि मिसाईल तयार करणार्‍या स्थळांवर सायबर हल्ल्यांतून स्फोट घडवून आणला. त्यामुळे इराण चीनच्या मांडीला मांडी लावून का बसू पाहतोय, हे समजण्यासाठीची ही पार्श्वभूमी पुरेशी ठरावी.

देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी विकासाचे सर्व दरवाजे बंद असताना, इराणला चीनचा आधार वाटणे तसे अगदी साहजिक. कारण, अमेरिकी निर्बंधांना झुगारुन जर अमेरिकेलाच शह द्यायचा असेल, तर इराणशी मैत्री ही चिनी ड्रॅगनची एक दुहेरी खेळी ठरु शकते. चीनने इराणला दिलेल्या प्रस्तावाअंतर्गत रस्तेबांधणी, बंदर उभारणी, बँकिंग, टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रात चीन इराणला सर्वतोपरी साहाय्य करेल, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच दोन्ही देशांमध्ये व्यापार सुलभीकरणासाठीही करार केले जातील. या मोबदल्यात पुढील २५वर्षं इराणने फक्त कच्चे तेल स्वस्त दरात चीनला निर्यात करणे अपेक्षित. खरं तर २०१६सालीच शी जिनपिंग यांनी इराणभेटीवर असताना इराणच्या खामेनी सरकारसमोर हा प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु, चीनच्या इतर देशांना कर्ज देऊन जमिनी कब्जा करण्याच्या कुरापती पाहता, इराणने अतिशय सावध भूमिका घेतली. पण, आता इराणमधील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्यावर खामेनी सरकारसमोेर चीनच्या प्रस्तावाला स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर नाही, असेच दिसते.

व्यापारीसंबंधांबरोबर इराणी सैन्याला आधुनिक शस्त्रास्त्र पुरवठा, सैन्य प्रशिक्षण, हेरगिरीच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती पुरवण्याचीही तयारी चीनने दर्शविली आहे. त्यामुळे इराण-चीनमधील हा करार अमेरिकेसमोरची डोकेदुखी १००टक्के वाढवू शकतो. सध्या इराणच्या आखातातही अमेरिकेच्या युद्धनौका तैनात आहेत. पण, इराणशी चीनने हातमिळवणी केल्यानंतर आखाती समुद्रातही चीन विरुद्ध अमेरिका संघर्षाची ठिणगी पडू शकते. परिणामी, तेलव्यापाराचा महत्त्वाचा मार्ग असलेले इराणी आखात युद्धाच्या छायेखाली आल्यास जागतिक तेलपुरवठ्यावरही त्याचा विपरीत परिणाम होऊन जगभरात महागाईचा आगडोंब उसळू शकतो. तसेच, चीनचा इराणमधील चंचुप्रवेश हा आजवरच्या अमेरिकेच्या मध्य पूर्वेतील एकहाती वर्चस्वाला थेट आव्हान देणारा ठरेल.

त्यामुळे व्यापारी आणि सैनिकी अशा दोन्ही स्तरांवर चीन आणि इराणची ही जवळीक अमेरिकेसाठी धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. राहता राहिला प्रश्न भारताचा तर, इराणने भारतालाही एक जोरदार धक्का दिला आहे. पाकिस्तानच्या कुरघोडींवर वचक ठेवण्यासाठी आणि ग्वादार बंदरामार्फत चीनची अरेरावी रोखण्यासाठी इराणचे चाबहार बंदर भारताने विकसित केले. परंतु, आता तेथील चाबहार रेल्वेमार्गाचे काम भारताकडून अर्थपुरवठ्यासाठी होणार्‍या विलंबाचे कारण देत, इराणने रद्द केले. आता चीनशी करार करायचा, नव्या मित्राला खुश ठेवायचे, म्हणून इराणने भारतासारख्या जुन्या मित्राला हा धक्का दिल्याचीही चर्चा आहे. त्यात अमेरिका आणि भारताची मैत्रिपूर्ण जवळीकही इराणच्या नाराजीचे कारण असू शकते. तेव्हा, या पार्श्वभूमीवर भारतानेही जपून पावले टाकत इराण-चीनच्या या दुनियादारीचे धोके वेळीच ओळखायला हवे.