कणखरपणापुढे चीनची माघार

भारत आणि चीनदरम्यान शनिवारी मिलिटरी कमांडर स्तराची बैठक झाली. भारतीय परराष्ट्रमंत्रालयाने रविवारी यासंबंधी अधिकृत माहिती देत, भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी सीमावादावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्यावर सहमती व्यक्त केल्याचे सांगितले. तत्पूर्वी गेला महिनाभर चीनने लडाख सीमेवर भारताविरोधात कुरापतींना सुरुवात केली. ५ व ६ मे रोजी लडाखच्या पूर्व भागात चिनी सैनिकांनी केलेल्या आततायीपणामुळे दोन्हीकडील सैनिकांत झटापट झाली. चिनी सैनिकांनी केलेल्या घुसखोरीला भारतीय सैनिकांनी चोख प्रत्यूत्तर दिले. त्यानंतर ९ मे रोजी चिनी सैनिकांनी सिक्कीमच्या उत्तर भागात असेच कृत्य केले, तिथेही भारतीय सैनिकांनी जशास तशी भूमिका घेतली. पुढे सातत्याने लडाखच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनकडून सैनिकांची जमवाजमव सुरु असल्याचे, पायाभूत सोयी-सुविधांची उभारणी केल्याचे, हेलिकॉप्टर्स घिरट्या घालत असल्याचे माध्यमांतून समोर आले. दरम्यानच्या काळात चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आपल्या सैन्याला युद्धासाठी सज्ज राहण्याचे आदेशही दिले. पण भारताची आक्रमक भूमिका पाहता, नंतर चीनने संवादाच्या आवश्यकतेवर जोर दिला. ते होत नाही, तोच पुन्हा चिनी सैन्याकडून सीमेवर सैनिकांची संख्या वाढवल्याचे समजले, उपग्रह छायाचित्रांतूनही तशी माहिती मिळाली. अशाप्रकारे तणावाचा एकूणच माहोल या काळात राहिला आणि त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी दोन्ही देशांनी मिलिटरी कमांडर स्तरावरील चर्चा केली. भारत व चीनमधील या बैठकीत पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सैनिकमाघारीबद्दल काही चर्चा झाली अथवा नाही, याबद्दल कोणतीही माहिती परराष्ट्रमंत्रालयाने दिलेली नाही. तर केवळ सीमावाद शांततामयरित्या सोडवण्यावर एकमत झाल्याचे सांगितले. परराष्ट्रमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार चीनने नरमाईचे धोरण स्विकारल्याचे समजते. त्याला कारण ठरला तो भारतीय नेतृत्वाने दाखवलेला कणखरपणा.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी भारत डोळ्याला डोळा भिडवून वागेल, अशाप्रकारचे एक विधान केले होते. त्याचाच प्रत्यय इथेही आला. कारण भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ स्वतःच्या भागात केलेल्या रस्ते बांधकामाला, पायाभूत सोयी-सुविधांच्या उभारणीला चीनने आक्षेप घेतला होता. अशाप्रकारच्या बांधकामांमुळे आपल्या सुरक्षेला बाधा पोहोचू शकते, युद्धजन्य परिस्थितीत भारत वेगवान सैन्य हालचाली करु शकतो आणि त्यामुळे या भागातील आपले वर्चस्वाचे मनसुबे गोत्यात येतील, असे चीनला वाटते. त्यामुळेच भारताने इथे तयार केलेले रस्ते उखडून टाकावे, अशी चीनची मागणी होती व ती पूर्ण व्हावी, म्हणून त्याच्याकडून युद्धतयारीचा एक आभास निर्माण करण्यात आला. आपल्या आक्रमतेमुळे भारत घाबरेल, असा चीनचा समज होता. पण आम्ही एक इंचही मागे हटणार नाही वा पायाभूत सोयी-सुविधांची बांधणी थांबवणार नाही, असे भारताने चीनला ठणकावले. त्यातूनच चीनला आपण कितीही भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला तरी भारत आपल्यासमोर माघार घेणार नाही, याची जाणीव झाली. आताचा भारत १९६२सालचा नाही आणि इथले नेतृत्वही तसे नाही, याची खात्री चीनला पटली. भारतीय राजकीय नेतृत्वाने आपल्या लष्कराच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची भूमिका अंगीकारल्याचे चीनला समजले. आपल्या सार्वभौमत्वासाठी, एकता व अखंडतेसाठी भारतही आपल्याला शिंगावर घेऊ शकतो, हे चीनच्या लक्षात आले. परिणामी चीनने शांततेचा राग आळवल्याचे दिसते. तसेच आपण अतिरेकीपणा करत काही हालचाल केली तर जागतिक परिस्थिती आपल्याविरोधात वेगाने बदलेल, ही धास्तीही चीनच्या मनात होती. त्याचाही प्रभाव चीनच्या भारतविषयक भूमिकेवर पडला.

कोरोना विषाणूप्रसार, दक्षिण चिनी समुद्रावरील अधिराज्यलालसा आणि हाँगकाँगला ताब्यात घेण्याच्या मुद्द्यांवरुन चीन सध्या संपूर्ण जगाच्या निशाण्यावर आहे. तसेच भारताबरोबल लडाखमधील सीमावादही जगाला दिसत आहे. अशातच आता अमेरिकेसह जगातील ८ देशांनी चीनविरोधात आघाडी उघडल्याचे दिसते. चीनची वाढती ताकद जागतिक व्यापार, सुरक्षा आणि मानवी अधिकारांसमोरील सर्वात मोठा धोका असल्याचे या देशांचे म्हणणे आहे. हा चिनी धोका रोखायचा असेल तर सामुहिकरित्या त्याचा सामना केला पाहिजे, या एका विचाराने ‘इंटर पार्लमेंटरी अलायन्स ऑन चायना’ म्हणजेच ‘आयपीएसी’चे नुकतेच गठन करण्यात आले. अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, स्वीडन, नॉर्वे आणि युरोपीय संघाच्या सदस्यांचा यात समावेश आहे. तर चीनचे घोर विरोधक आणि अमेरिकेच्या रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटर मार्को रुबियो ‘आयपीएसी’चे सह-अध्यक्ष आहेत. चीनने मात्र, आपल्याविरोधातील या आघाडीला बनावट म्हटले आहे. वस्तुतः जर ही आघाडी बनावट असेल तर बलाढ्य चीनने यावर प्रतिक्रिया द्यायची गरज नव्हती. पण त्याने ती दिली, म्हणजेच या आघाडीचा आपल्या हितसंबंधांवर विपरित परिणाम होऊ शकतो, याची जाणीव चीनला झाली. म्हणूनच चीन आता १९-२० व्या शतकातला राहिलेला नाही. त्या काळात जसा आम्हाला पाश्चात्य देशांनी त्रास दिला, तसा आता देऊ शकत नाही, असे चीनने म्हटले. यावरुन ‘आयपीएसी’च्या गठनाने चीनला झटका बसल्याचेच म्हणावे लागेल. अर्थात ते गरजेचेच होते.

जगाच्या कारखान्याच्या माध्यमातून झालेली प्रचंड आर्थिक प्रगती, संपत्तीतून उभी राहिलेली शक्तिशाली सेना या जोरावर चीनने गेल्या काही काळापासून स्वतःला एका महासत्तेच्या रुपात पेश करण्याचा प्रयत्न केला. आपण जे म्हणू ते योग्य, आपण जी कृती करु ती बरोबर, आपल्याला कोणीही आडकाठी करु शकत नाहीची, मस्ती, अशाप्रकारे चीन या काळात वागला. जगातील बहुतेक सर्वच देशांत चिनी स्वस्त मालाने धुमाकूळ घातला. अनेक देश चीनवर अवलंबून राहू लागले. त्यातूनच चीनबाबत अपवाद वगळता अनेकांनी बोटचेपेपणाचे धोरण स्विकारले. पण कोरोना महामारीने चीनचा कुटील चेहरा ठळकपणे समोर आणला आणि त्याची इतर कृष्णकृत्येही उघड होत गेली. परिणामी चीनच्या सर्वभक्षी प्रवृत्तीला थोपवणे अत्यावश्यक झाले आणि ‘आयपीएसी’च्या स्थापनेतून तेच करण्यात आले. चीनचा ज्या देशांशी सर्वाधिक व्यापार होतो, त्यांचा यात समावेश आहे, त्यामुळे हे देश चिनी व्यापाराला सुरुंग लावू शकतात. तसे झाले तर निर्यातीवर आधारित चिनी अर्थव्यवस्थेचा डोलारा कोसळण्याच्या स्थितीत येईल आणि हेच चीनला नको आहे. त्यामुळेच त्याचा जळफळाट होत असल्याचे दिसते. पण ही केवळ एक सुरुवात आहे, चीनला अजून दणके बसायचे आहेत. तसे जर होऊ नये असे चीनला वाटत असेल तर त्याने आपले वर्तन सुधारले तर ठीक, अन्यथा, नुकसान त्यालाच सोसावे लागेल.