राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट : घ्यावे लागणार ९ हजार कोटींचे कर्ज

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारला सावरण्यासाठी आता नऊ हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन यासाठी हे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. कोरोना संकटामुळे राज्य सरकारने विकासकामांवरील खर्चात तब्बल ६७ टक्के कपात घोषित केली आहे. तरीही राज्य सरकारवर कर्ज उचलायची वेळ आली आहे. उच्चपदस्थ सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या तिजोरीत केवळ साडेपाच हजार कोटी करापोटी जमा झाले आहेत. त्यामुळे कर्ज उचलण्याविना राज्य सरकारला दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही.

राज्याचे वेतनदेयक १२ हजार कोटींच्या आसपास असताना मे महिन्यात जेमतेम साडेपाच हजार कोटी करापोटी तिजोरीत जमा झाले. सरकारला कर्ज उचलण्याशिवाय पर्याय नाही, एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. गेल्या महिन्यातही नऊ हजार कोटी वेतन तसेच कोरोनाखर्चासाठी उचलेले गेले होते. दरम्यान, कोरोनाशी लढा देत असताना सरकारने विकासकामांना कात्री लावली आहे. तसेच अन्य कुठल्याही नव्या योजना जाहीर केलेल्या नाहीत. भाजपकडून वारंवार पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी सरकारकडे केली जात असताना राज्याच्या तिजोरीतच खडखडाट असल्याने तशी शक्यता धुसर झाली आहे.

महसूल गोळा करणे हे राज्य सरकारपुढे प्रमुख ध्येय असणार आहे. त्याशिवाय कोरोनाच काय कुठल्याही संकटातून मार्ग काढणे कठीण होत आहे. निसर्ग वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची सुरुवात आता झाली आहे. मुख्यमंत्री राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. मात्र, वेतन देण्यासाठीच जर कर्ज घ्यावे लागत असेल तर सरकार नुकसानभरपाई वेळेत देईल का असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे.

राज्यांचा थकीत जीएसटी परतावा केला जाणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रालाही केंद्रातर्फे जीएसटी परतावा येणे अपेक्षित आहे. तशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रकडे केली होती.