चीनला घेरण्यासाठी ‘जी-७’ महत्त्वाचे

कोरोनापूर्व आणि कोरोनाउत्तर काळातील जग संपूर्ण बदललेले असेल, याची प्रचिती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला ‘जी-७’ देशांच्या बैठकीचे निमंत्रण देण्यातून आली. ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी सुमारे २५ मिनिटे संवाद साधत सप्टेंबरनंतर होऊ घातलेल्या ‘जी-७’ परिषदेचे आमंत्रण दिले आणि मोदींनीही त्याची पुष्टी केली. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बलाढ्य देशांच्या समूहाच्या संमेलनाचे निमंत्रण मिळणे सन्मानाचीच बाब असते, पण त्यामागे निश्चित अशी कारणेही असतात. भारतासाठीही ट्रम्प यांनी ‘जी-७’ देशांच्या बैठकीसाठी दिलेले आमंत्रण आणि त्यामागचे कारणही महत्त्वाचे आहे.

सध्या ‘जी-७’ देशांच्या समूहात अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, युनायटेड किंग्डम आणि जपानचा समावेश होतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता या समूहात भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि रशियानेही सामील व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, ‘जी-७’ समूहाचे नामकरण यापुढे ‘जी-१०’ अथवा ‘जी-११’ असे झाले पाहिजे. तथापि, रशियाने ट्रम्प यांचे निमंत्रण धुडकावून लावले असून हा समूह जुन्या जमान्यातला असल्याचे आणि चीनशिवाय कोणताही समूह पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे सांगितले. पण, ट्रम्पदेखील रशियासारखाच विचार करतात आणि त्यामुळेच तर त्यांनी नव्या जमान्यानुसार या समुहाच्या विस्तारीकरणाची योजना मांडली, हे समजून घ्यायला हवे. तसेच चीनला बाहेर ठेवण्यामागे त्याची कोरोनाकाळातील बेजबाबदार वागणूक, तैवान-हाँगकाँगसह दक्षिण चिनी समुद्र व शेजारी देशांची भूमी बळकावण्याची साम्राज्यलालसा ही कारणे आहेत. रशियाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘जी-७’ देशांच्या समूहात सामील होण्याचे आमंत्रण नाकारल्यानंतर चीनदेखील चांगलाच खवळल्याचे दिसते. भारतासह अन्य तीन देशांना निमंत्रण देताना चीनला वगळल्याने समूहबंदीचे प्रयत्न अपयशी ठरतील, असा इशारा चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला दिला. मात्र, ट्रम्प यांनी हा इशारा किती गांभीर्याने घेतला असेल, हे त्यांच्या इतिहास आणि वर्तमानातून सहज समजते, त्यामुळे त्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. तसेच अमेरिका, चीन व रशियाचे परस्पर हित वेगवेगळे असून भारताने त्याकडे दुर्लक्ष करुन ‘जी-७’ देशांच्या समूहात सामील झाले पाहिजे.

‘जी-७’ समूहातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था प्रचंड असून या समूहात सामील होण्याचा भारताला राजकीय, सामरिक वा व्यापारीदृष्ट्या फायदा होईलच. तसेच हे व्यासपीठ पाकिस्तान आणि चीन या दोन कुरापतखोर शेजार्‍यांचा विचार करता महत्त्वाचे असेल. भारत ‘जी-७’ समूहमंचाचा वापर करुन पाकिस्तान आणि चीनवर मुत्सद्देगिरीच्या आधारे नक्कीच विजय मिळवू शकतो. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या व्यासपीठावरुन भारताने पाकिस्तानला अनेकदा तोंडावर पाडलेले आहे, तर आता ‘जी-२०’ देशांच्या समूहमंचावरुन कोरोना महामारीविरोधात सर्व देशांनी मतभेद विसरुन एकजुटीने लढण्यासाठी प्रोत्साहनही दिले. अशाप्रकारे ‘जी-७’ देशांच्या व्यासपीठाचा वापर भारत करु शकतो. विशेष म्हणजे, ‘जी-७’ देशांच्या परिषदेचे मिळालेले निमंत्रण मोदी-ट्रम्प यांच्या मैत्रीपेक्षाही भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढते महत्त्व अधोरेखित करणारे आहे. भारताचा खंडप्राय आकार, १३५ कोटींची लोकसंख्या आणि विविध क्षेत्रांतील वाढती क्षमता यामुळे हे महत्त्व निर्माण झाले आहे. कोरोनासारख्या संसर्गजन्य महामारीच्या काळात विषाणूप्रसार रोखण्याचे मोठे काम भारताने करुन दाखवले. इतकेच नव्हे तर स्वतःच्या जनतेची काळजी घेतानाच भारताने जगातील अन्य देशांचीही मदत केली. हे पाहता भारत कोरोनाच नव्हे तर अन्य औषधांच्या विकास व चाचणीत योगदान देऊ शकतो, भारताचा अनुभव महत्त्वाचा ठरु शकतो, याचा विचार करुनही हे आमंत्रण मिळालेले आहे.

भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असून ‘जी-७’ समूह जगाचे आर्थिक नेतृत्व करतो. जगातील सर्वात श्रीमंत देशांच्या ‘जी-७’ समूहात हवामान बदल, सुरक्षा व अर्थव्यवस्थेसह विविध विषयांवर चर्चा होत असते. जागतिक समस्यांवर विचार-विनिमय करण्याचे, त्यावर तोडगा-उपाय काढण्याचे आणि त्यात योगदानाचे कामही या समुहातील सदस्य देश करतात. त्यासाठी अर्थातच देशांतर्गत, आर्थिक आणि राजकीय ताकदीची आवश्यकता असते. भारताने गेल्या काही वर्षांत विकासाचा मोठा पल्ला गाठला, तसेच पर्यावरणाच्या क्षेत्रातही भारत जागतिक स्तरावर भूमिका निभावत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताची राजकीय व आर्थिक ताकद वाढल्याचेही दिसते आणि यामुळेच भारताने ‘जी-७’ देशांच्या समूहात सामील होणे महत्त्वाचे ठरते.

अमेरिकेने भारताला ‘जी-७’ देशांच्या परिषदेचे निमंत्रण देण्याचा संबंध चीनशी सुरु असलेल्या संघर्षाशीही आहे. व्यापारयुद्धातून सुरु झालेला दोन्ही देशांतील वाद कोरोनामुळे विकोपाला जाण्याच्या अवस्थेत असून अमेरिका चीनला चारही बाजूंनी घेरण्याच्या मनःस्थितीत आहे. तसेच कोरोनामुळे ‘जी-७’ समूहातील अन्य देशदेखील चीनला अद्दल घडवण्याच्या भूमिकेत आहेत व त्यांनी तसे याआधी बोलूनही दाखवले. मात्र, आपली ही आकांक्षा भारताशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, चीनवर मात करता येऊ शकत नाही, याची जाणीव या देशांना आहे. भारतालादेखील सातत्याने चीनच्या आगळीकीचा सामना करावा लागतो आणि ‘जी-७’ समूहातील देशांची साथ या ठिकाणी महत्त्वाची ठरु शकते. भारताचा चीनशी सीमेवर संघर्ष होत असतानाच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व चीनमुळेच आपल्याला अजूनही मिळालेले नाही. पण आता ‘जी-७’ समूहमंचाच्या साहाय्याने भारताचा युएनएससीसाठीचा दावा अधिक बळकट होईल. तसेच चीन ‘जी-७’ समूहात नसल्याने सामरिक संतुलनही भारताच्या बाजूने असेल. अमेरिकेने तर तशी तयारी आधीच केली असून भारताला अनेक प्रकारची सर्वोत्कृष्ट शस्त्रास्त्रे देऊ केली आहेत. सोबतच अमेरिका हिंदी महासागरातील माहितीचे भारताशी आदानप्रदानही करते आणि गेल्या तीन-चार वर्षांत दोन्ही देशांतील संयुक्त लष्करी कवायतींतही वाढ झाली आहे. या सर्वच मुद्द्यांचा विचार करता भारताला दिलेले ‘जी-७’ समूहाचे निमंत्रण जितके अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे तितकेच चीनला रोखण्यासाठी आणि आर्थिक, सुरक्षाविषयक फायद्यासाठी आपल्यादृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरते.