‘हरित कोकण एक्सप्रेस-वे’ ठरेल का कोकणचा विकासमार्ग?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    30-Jun-2020   
Total Views |


Maharashtra_1  


किती सरकारे आली अन् गेली, पण कोकणचा विकास मात्र आश्वासनांच्या भरती-ओहोटीत कायमच वाहून गेला. त्यातच आता महाविकास आघाडी सरकारने नुकतीच घोषणा केलेला ‘हरित कोकण एक्सप्रेस-वे’ कोकणचा विकासमार्ग ठरेल का, याचा केलेला हा ऊहापोह...
 

महाराष्ट्र सरकारने ५०० किमी लांबीच्या कोकणच्या किनारी भागातून ‘हरित कोकण एक्सप्रेस-वे’ प्रकल्प नुकताच प्रस्तावित केला आहे. हा मार्ग रायगड जिल्ह्यातील न्हावा-शेवा भागातून द्रुतगती मार्गाने महाराष्ट्र व गोव्याच्या सीमेवरील पत्रादेवी गावापर्यंत प्रस्तावित आहे. याविषयी राज्याचे नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएसआरडीसीला तांत्रिक-अभियांत्रिकी व वित्तीय दृष्टिकोनातून सविस्तर सुसाध्यता तपासण्याकरिता अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्याची निविदाही काढण्यात आली आहे. हा प्रस्तावित मार्ग एमएमआरडीएच्या शिवडी ते चिर्ले या प्रकल्पाला जोडता येईल. तसेच विरार-अलिबाग मार्गालासुद्धा तो जोडला जाईल. हा नवीन प्रस्तावित मार्ग मुंबई राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर असेल. ताशी १२० किमी वेगाने वाहने जाऊ शकतील, अशी या मार्गाची आखणी केली जाईल. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यानंतर व सर्व जमिनीचे भूखंड ताब्यात आल्यानंतर हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा द्रुतगती मार्ग कोकणच्या किनारी भागातून आखला गेला आहे. त्यामुळे प्रवासात कोकणच्या हरित सृष्टीसौंदर्याचा आस्वाद प्रवाशांना घेता येईलच. शिवाय, या प्रकल्पामुळे कोकण किनार्‍यावरील पर्यटन उद्योगालाही मोठी चालना मिळू शकते. त्याचबरोबर चाकरमान्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकल्पामुळे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण बहुअंशी कमी होईल. या नवीन वाहतूक प्रकल्पामुळे कोकणच्या विकासात निश्चितच भर पडेल आणि व्यापारीवर्ग कोकणातील काजू व आंबे व इतर उत्पादने आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेपर्यंत नवीन जलद मार्गाने तत्काळ पाठवू शकतील. शिवाय या प्रस्तावित मार्गामुळे स्थानिक लोकांना विविध व्यवसाय व रोजगाराच्या अपरिमित संधी निर्माण होतील. या प्रकल्पासाठी सुसाध्य अहवाल सोईचा आढळल्यावर लवकरच अंदाज खर्च व सर्व तरतुदीयुक्त सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाणार आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी आर्थिक निधीकरिता आधीच्या सरकारने जसे विविध मेट्रो प्रकल्पांकरिता कर्जनिधी मिळविले, तसे वित्तीय संस्थेकडून मिळणार्‍या कमी दराच्या कर्जातून योग्य तो निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. कोकणहिताच्या बाजारपेठेकरिता, या प्रस्तावित वाहतूक प्रकल्पांबरोबर आपण मुंबईच्या आणखी दोन प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय आहे, ते थोडक्यात जाणून घेऊया.

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक


हा वाहतूक प्रकल्प तीन टप्प्यात विभागण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात १०.४ किमींचा सी-लिंक आहे. या टप्प्याचे केवळ १५ टक्क्यांहून जास्त काम पूर्ण झाले आहे. दुसर्‍या टप्प्यात ७.८ किमींचा पूल बांधण्यात येणार असून त्याचेही १५ टक्क्यांहून जास्त काम झाले आहे. तिसर्‍या टप्प्यात ३.८ किमी रस्त्याचा समावेश असून त्यापैकी केवळ ११ टक्के काम झाले आहे. मुंबई व नवी मुंबईला जोडणारा व मुंबईतील वाहतूककोंडीचा त्रास कमी करणारा प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाकडे बघितले जाते. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १७ हजार, ८४३ कोटी इतका अपेक्षित असून या सी-लिंकमुळे इंधनाची आणि वेळेचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. खरं तर या प्रकल्पामुळे मुंबई व नवी मुंबईतील बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळाली असून प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कोकणातही उद्योगधंदे उभे राहतील.

खरं तर डिसेंबर २०२० पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा राज्य सरकारचा मानस होता. परंतु, कोरोना आणि ‘लॉकडाऊन’मुळे आता तो प्रकल्प थोडा लांबणीवर पडणार आहे. सध्या या प्रकल्पावर काम करण्याकरिता पाच हजार माणसे (४,३०० कुशल-अकुशल कामगार व ७०० अभियंते) कार्यरत होते. कोरोनाच्या संकटामुळे या बांधकामात मात्र खंड पडला आहे. तब्बल ३५ वर्षांपूर्वी या पुलाची संकल्पना मांडली होती. मात्र, अखेरीस २३ मार्च, २०१८ ला प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. हा सी-लिंक खुला झाल्यानंतर मुंबई ते नवी मुंबई हे अंतर कापण्यासाठी लागणारा अडीच तासांचा वेळ वाचणार आहे. तसेच मुंबईहून पुणे व कोकणात जाणार्‍या वाहनांची वाहतूककोंडीही कमी होणार आहे.
या सी-लिंकच्या पहिल्या गर्डरचे काम १५ जानेवारी, २०२० रोजी यशस्वीपणे पार पडले. संपूर्ण पुलाचे काम सप्टेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचा संकल्प असला, तरी कोरोनामुळे झालेल्या विलंबामुळे हे काम अधिक लांबणीवर पडू शकते. हा पूल २२ किमी लांबीचा असून तो देशातील सर्वात लांब सागरी पूल ठरेल. शिवाय या पुलाला देशातील सर्वात लांब असे १८० मीटरचे पोलादी डेक राहणार आहे. या लांब डेकमुळे पुलाखालून मोठ्या जहाजांचे दळणवळणही सहज शक्य होऊ शकेल. कंत्राटदाराकडून ५० ते ७० टक्के सॉईल टेस्टिंगचे काम पूर्ण झाले आहे. या पुलावरून विविध प्रकारच्या वाहनांना प्रवास करण्याकरिता रु. १७५ ते रु. ७९० टोल ड्युटी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वा रोखीने भरावी लागणार आहे. या पुलावर सुरक्षा व वाहनांच्या हालचालीवर नजर ठेवण्याकरिता प्रत्येक १ किमी अंतरावर सीसीटीव्ही बसविले जाणार आहेत.
सागरी प्राणी व स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संरक्षणाकरिता पर्यावरणविषयक संवेदनशील ५ किमी लांब शिवडीच्या मडफ्लॅटवर इकोफ्रेन्डली दिवे बसविले जाणार आहेत. सागरी प्राण्यांबरोबरच ७० प्रकारच्या स्थलांतरित पक्ष्यांमध्ये ‘फ्लेमिंगो’, ‘सॅण्डपाईपर’, ‘प्लोव्हर’, काळ्या डोक्याचे ‘इबीस’, ‘रंगीत स्टॉर्क’, राखाडी व काळ्या रंगातील ‘इग्रेट’, ‘ग्रेट इग्रेट’, भारतीय डबक्यात येणारे ‘हेरॉन’इत्यादी पक्षी या भागात साधारणपणे आढळतात. या प्रकल्पाच्या निर्मिती कामाच्या वेगामुळे मात्र प्रकल्पग्रस्तांची संख्या वाढण्याची चिन्हे आहेत. शिवाय या बांधकामामुळे मासेमारीचा व्यवसाय बाधित होणार आहे. या प्रकल्पातील २२ किमी लांबींपैकी १६.५ किमी भाग समुद्रात व दोन्ही बाजूंकडील खाडी भागात प्रत्येकी ५.५ किमीचा मार्ग असेल. पुलाचे काम सुरू करण्याआधी विस्तृत प्रकल्प अहवालामध्ये शिवडी, माहुल, ट्रॉम्बे आणि रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या उद्योगाचे सर्वेक्षणही करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणानुसार, रायगड जिल्ह्यातील १,४०५ आणि मुंबईतील १,१६५ मच्छीमारांना तीन टप्प्यांमध्ये भरपाई रक्कम देण्याचे काम एमएमआरडीएने मत्स्य विभागाला दिल्याचे समजते. 
 
विरार ते अलिबाग महामार्ग


या प्रस्तावित बहुउद्देशीय १२६ किमी महामार्गाकरिता प्रकल्पाची स्थूल किंमत रु. १२,९७५ कोटी आहे. या आठपदरी रस्त्याची रुंदी ९९ मीटर आहे. यावरून मेट्रो व बीआरटीएसची सोय होणार आहे. अगदी सुरुवातीला २३ किमींचे नवघर ते अंजूरपर्यंतचे काम या वर्षी सुरू होणार होते. हा मार्ग जेएनपीटी बंदर, एमटीएचएल पूल व नवी मुंबई विमानतळ यांच्या जवळून जाणार आहे. शिवाय राष्ट्रीय महामार्ग एनएच-८ (मुंबई ते अहमदाबाद), एनएच-३ (मुंबई ते आग्रा व दिल्ली), एनएच-४ (मुंबई ते पुणे व बंगळुरु), मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्ग (महामार्ग खात्याकडून हे काम सुरू आहे) या प्रस्तावित मार्गाच्या जवळून जाणार असून त्यांना जोडला जाईल. एमएमआरडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, एक हजार हेक्टरहून जास्त क्षेत्राचे १०४ गावांतून जाणारे भू-संपादनाचे काम २०२०च्या पहिल्या सहामाहीत पूर्ण झाल्यावर जर कोरोनाचे संकट आले नसते, तर या प्रस्तावित कामाच्या पहिल्या भागाचे ७९ किमी भागाचे रु. ९३२६ कोटींचे काम २०२० मध्ये सुरू झाले असते. भू-संपादनाकरिता प्रकल्पबाधितांना समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर जमिनीचा मोबदला दिला जाणार आहे. दुसर्‍या भागाचे काम हे ४७ किमी लांबीचे राहील. या सर्व मार्गावर २० उड्डाणपूल, १५ रस्ता जोडण्याचे मार्ग आणि ४५ भुयारीमार्ग असतील. नवीन प्रस्तावित हरित कोकण एक्सप्रेस द्रुतगती मार्गाचे काम आणि वरील दोन्ही प्रकल्पांमुळे कोकण सर्वार्थाने भरारी घेऊ शकेल. विशेष म्हणजे, हे तिन्ही प्रकल्प चिर्ले गावाशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे भू-संपादन, पर्यावरण अशा सर्व गोष्टींचा समन्वय साधून हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास कोकणच्या विकासाचा महामार्ग खुला होईल.

 
@@AUTHORINFO_V1@@